गोपाल खनाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतको राजकीय भ्रमण (२४–२५) फेब्रुअरीमा गर्नुभयो । मोदीले यसअघि नै अमेरिकाको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । अर्थात् भ्रमणमा ‘रेसिप्रोसिटी’ (आदान–प्रदान) देखिन्छ । मोदी र ट्रम्पबीचको यो भेटवार्ता पछिल्ला आठ महिनाभित्रको पाँचौँ हो भने तीन वर्षयताको आठौँ हो । निर्वाचन वर्षमा आफ्नो घरेलु अभियान र एजेण्डामा व्यस्त हुनुपर्ने ट्रम्प भारत आउनुलाई आपसी बढ्दो विश्वासको सङ्केत मान्नुपर्छ । महाशक्ति र एसियाली एउटा शक्तिका कार्यकारी प्रमुखबीच बाक्लै द्विपक्षीय वार्ता हुनुले सम्बन्धको गहिराइ देखाउँछ । सन् २०१० मा सुरक्षा परिषद्का सबै स्थायी सदस्यले लगातारजसो भारतको भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले ती भ्रमणमार्फत भारत उदाउँदो विश्वशक्ति भएको सन्देश विश्वलाई दिनुभएको थियो । अहिले मोदीले आफ्नो रसायन ट्रम्पसँग मिलेकोमात्र नभई भारत र अमेरिका दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदार भएको प्रमाणित गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ ।
बहुध्रुवीय विश्वमा चीन एउटा बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित भएका बेला ट्रम्पको भारत भ्रमण र त्यसक्रममा भएका साझेदारीलाई रणनीतिक रुपमा बुझ्नुपर्छ । विश्व कूटनीतिमा चीन–रुस गठबन्धन निर्माण भइरहेका बेला यो भ्रमणले अमेरिका–भारत ध्रुव निर्माणको प्रष्ट सङ्केत गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, इन्दिरा गान्धीले रुससँग गाँसेको दीर्घकालीन साझेदारीको सम्बन्ध सम्भवतः अब सकिँदैछ । मोदीले रुसको मूल्यमा अमेरिकासँग सम्बन्ध अघि बढाउनुभएको पक्कै होइन । तर एउटा शक्तिप्रति लचकता प्रदर्शन गरेर कूटनीतिमा सन्तुलन कायम गर्न सकिंदैन ।
गृहनगर अहमदावादमा ट्रम्पलाई स्वागत गर्दै आठ महिनाभित्रको पाँचौँ भेटवार्ता भनेर मोदीले आफ्नो शक्तिको पहिचान दिन खोज्नुभएको छ । संयोग कस्तो छ भने गुजरातमा सन् २००२ मा भएको धार्मिक दङ्गामा मोदीलाई कालोसूचीमा राखेको अमेरिकाले ट्रम्पलाई त्यहीँ स्वागत ग¥यो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि उक्त हिंसालाई सम्झन चाहेनन् । अमेरिकाले मोदीलाई उक्त घटनापछि भ्रमणमा निषेध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त प्रतिबन्ध खुल्यो ।
‘यो २१ औँ शताब्दीको सबैभन्दा महìवपूर्ण साझेदारी हो’ २५ फेबु्रअरीमा मोदीले भन्नुभयो । दुवै सरकारप्रमुखले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बृहत्तर वैश्विक रणनीतिक साझेदारीको तहमा पु¥याउने निर्णय लिनुभयो । यसमा प्रतिरक्षा÷सुरक्षा सहयोग र सहकार्यलाई प्रमुख छन् । भारतले अमेरिकासँग तीन बिलियन (अर्ब) डलरका लडाकु हेलिकप्टर र अरू अमेरिकी सैन्य सामग्री खरिद गर्ने सहमति पनि भयो । उग्र इस्लामिक आतङ्कवादविरुद्ध दुवैले लड्ने संयुक्त वाचा गरे । सन् २००८ मा भएको आणविक सम्झौतापछि भारत अमेरिकी हतियार र प्रतिरक्षा सामग्रीको ‘क्लाइन्ट स्टेट’ (ग्राहक राज्य) भएको भन्दै माक्र्सवादीको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो, त्यसमा भाजपाको समर्थन थियो ।
भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा तीन शीर्षकमा दुई देशबीचको सार्वभौमयात्रा तय गरिएको छ । पहिलो हो– कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल स्ट्राटिजिक पार्टनरसिप (बृहत्तर वैश्विक रणनीतिक साझेदारी), दोस्रो– स्ट्राटिजिक कन्भर्जेन्स् इन द इण्डो प्यासिफिक (हिन्द प्रशान्तमा रणनीतिक गठबन्धन) र तेस्रो– पार्टनरसिप फर ग्लोबल लिडरसिप (विश्व नेतृत्वका लागि साझेदारी) । विश्व कूटनीतिक र राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्व र मुद्दामा रणनीतिक साझेदारीका लागि भ्रमण सफल भएको दुवैको बयान आए पनि एउटा मुद्दा भने टुङ्गिएन । ट्रम्पले भ्रमण ‘धेरै उपलब्धिमूलक’ रहेको बताए पनि द्विपक्षीय व्यापार विवाद समाधान भएन । उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीसँग ‘बृहत्तर व्यापार सहमति‘ को गृहकार्य जारी राख्ने बताउनुभयो । अमेरिका भारतको एउटा ठूलो व्यापार साझेदार हो । विश्वको रणनीतिक साझेदारी मूलतः व्यापार सम्बन्धद्वारा निर्देशित हुन्छ ।
ट्रम्पको भारत भ्रमण अपेक्षित सफल नभएको टिप्पणी अमेरिकी सञ्चार माध्यमको छ । अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनले ट्रम्पको भारत भ्रमणमा कुनै महìवपूर्ण सम्झौता नभएको तर तस्बिर भने राम्रा खिचिएको भन्दै व्यङ्ग्य ग¥यो । उक्त च्यानलका अनुसार ३६ घण्टे यो भ्रमणमा ट्रम्प र मोदीले एक अर्कालाई नजिकका मित्रका रुपमा चिनाउने कोशिस गर्नुभयोे र त्यसमा आंशिक सफल पनि हुनुभयो । ट्रम्पको भारत भ्रमणमा एउटा घरेलु प्रतिकूलता भने थियो । मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरी सन् २०१४ अघि भारत आएर बसोबास गरेका मुस्लिमबाहेकलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि भारतभर प्रतिरोध भइरहेको थियो । जब ट्रम्प राजधानी नयाँदिल्ली पुग्नुभयो, नागरिकता कानुनलाई लिएर भएको विरोधमा हिंसा भड्कियो ।
अमेरिकाले भारतलगायतका देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कूटनीतिक दबाब दिँदै आएको थियो । भारतमै उक्त कानुनपछिको विरोधका सन्दर्भमा वासिङ्टनले आलोचकीय दृष्टिकोण राखेको थियो तर राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त मुद्दा मोदीसँगको वार्तामा प्राथमिकतासाथ उठाउनुभएन । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त धार्मिक दङ्गा दशकौँ यताको डरलाग्दो धार्मिक दङ्गा थियो, जसमा ३८ नागरिक मारिए । यो खराब दङ्गालाई भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै ट्रम्पले टिप्पणी गर्न चाहनुभएन । उक्त दङ्गाबारे छलफल नभए पनि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दा र धार्मिक स्वतन्त्रताबारे मोदीसँग छलफल गर्नुभयो । मोदीको जवाफबाट उहाँ सन्तुष्ट रहनुभयो । मोदीको जवाफ थियो– भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि धेरै मिहिनेत गरेका छौँ । सबै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई साथ लिएर अघि बढेका छौँ ।’
मोदीले ट्रम्पलाई भव्य स्वागत गरेर मूलतः दुई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । पहिलो, उहाँ नेतृत्वको भारत अमेरिकी शिविरको सक्रिय सदस्य हुन चाहेको छ भन्ने । त्यसो गर्दा चीन नियन्त्रणलगायतका आफ्ना नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने दुवैले ठान्नुभएको हुनसक्छ । व्यक्तिगत रसायन मिल्नुले मात्र रणनीतिक लक्ष्य हासिल हुँदैन, रसायनमार्फत भएका निर्णयले दिशानिर्देश गर्ने हो । भारत र चीन आफैँ व्यापारमा साझेदारीको सम्बन्धमा रहेका कारण त्यसलाई पनि कायम राख्दै मोदीले अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्ने हो । किनकि ट्रम्प र मोदी दुवै राष्ट्रियतालाई नेतृत्व गर्दै राजनीतिमा उदाउनुभएको हो र सत्ताबाहिरकासँग दुवैका व्यवहार अनुदारखालका छन् । विश्व उदार व्यवस्थातर्फ जाँदैछ भन्ने कथन ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिका र मोदी नेतृत्वको भारतका हकमा भने गलत सावित हुन्छ । जबकि दुवै आफूलाई विश्वका सबैभन्दा ठूला प्रजातन्त्रवादी ठान्नुहुन्छ ।
ट्रम्पको यो भ्रमणपछि भारतले चीन र रुससँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउला भन्नेले केही सङ्केत गर्नेछ । भारतका भूरणनीतिकार ब्रह्मा चलानेका अनुसार, बढ्दो चीन–रुस गठबन्धनको सन्दर्भमा यो भ्रमणले बढ्दो भारत–अमेरिकी सहयोगका लागि दिशा तय गरेको छ । अर्थात् उक्त गठबन्धनको ‘काउन्टर’का रुपमा अर्को गठबन्धन बन्दैछ, जसको नेतृत्व मोदी र ट्रम्पले लिनुभएको छ ।
सन् १९९८ मा भाजपा नेता लालकृष्ण आडबाणीले भारत र अमेरिकालाई ‘२१ औँ शताब्दीको राम्रो विश्वको खोजीका लागि स्वभाविक साझेदार’ बताउनुभएको थियो । त्यसकै जगमा मोदीले सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा अमेरिकी स्वार्थ पनि छन् । जस्तै ः महँगा हतियारहरु १२६ ‘फाइटर एयरक्राफ्ट, राडर्स र आर्टिलरी’ भारतले किन्नुपर्छ भन्ने उसको प्रस्ताव छ । अमेरिका भारतलाई न्युक्लियर रियाक्टर बिक्री गर्न चाहन्छ । भारत र अमेरिकाबीच सन २०१० मा सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पेन्टागनबाट अमेरिकाको सुरक्षा नीति घोषणा गर्नुभएको थियो, जसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति बढाउने निर्णय मुख्य थियो । ओबामाको एसियाकेन्द्रित सुरक्षा नीतिमा भारतलाई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदार मानिएको थियो ।
अहिले ट्रम्पले ओबामाको त्यही एसिया प्रशान्त नीतिलाई इण्डो प्यासिफिक नीतिमा रुपान्तरण गर्नुभयो र त्यसमा भारतलाई साझेदार बनाउने प्रयास सफल भएको देखिँदैछ । भारत अमेरिकाले आफूलाई चीनविरुद्ध लड्ने क्षमता प्रदान गरोस् भन्ने चाहन्छ । भारतको प्राथमिकतामा अहिले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता छ, जसमा उसले अमेरिकाको समर्थन खोजेको छ । अमेरिका र भारतबीच सन् १९८० अघिसम्म खासै नजिकको सम्बन्ध देखिँदैन । सन् १९८० को दशकमा रोनाल्ड रेगनले राजीव गान्धीलाई ह्वाइटहाउसमा स्वागत गरेपछि सम्बन्ध सुरु भएको थियो । सम्बन्ध बलियो भने बिल क्लिन्टन र जर्ज बुसको नेतृत्वमा भयो । ओबामाको पहिलो कार्यकालमा सम्बन्ध अपेक्षित विकास भएको देखिँदैन । अहिले मोदीले नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ, जसमा दुवैको साझा स्वार्थ सन्निहित छ ।
हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एसियाली साझेदार भारत भएको सन्दर्भमा अमेरिकाले एसियाली देशमा र अझ दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भारतीय नीति र व्यवहारलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसै पनि अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालमा विवाद भइरहेका बेला र भारतप्रतिको संशयपूर्ण दृष्टिकोण एकथरी बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञमा रहिरहेका बेला दुवैको रवैया काठमाडौँप्रति कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन । बीआरआईअन्तगर्तका चिनियाँ परियोजना सहजै अघि बढ्ने तर एमसीसी अन्तगर्तका परियोजनामा अवरोध आउने अवस्थामा दिल्ली–वासिङ्टनको व्यवहारले समस्या थप्ने जोखिम भने देखिँदैछ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहाकार हुनुहुन्छ ।)
