डा. सुरेश आचार्य
नेपालको राजनीतिमा स्थिरता भन्ने शब्दावली छ कि छैन होला भन्ने प्रश्न अब आम नागरिकका मनमा उब्जन थालेको छ । २००७ साल यताका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको पूरा अवधि बिताएका छैनन् । ती निर्वाचित सरकार हुन् वा महाराजबाट नियुक्त । ०७ सालपछि बल्ल आठ वर्षमा निर्वाचित सरकार बन्यो तर दुई तिहाई बहुमत पाएको नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई तत्कालीन महाराजले डेढ वर्षमै बर्खास्त गरे । २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले फेरि बहुमत प्राप्त ग¥यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार आफैंभित्रको किचलोले अढाई वर्षमा समाप्त भयो । कोइरालाले संसद् भंग गर्नुभयो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो । २०५६ सालमा फेरि काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर त्यही अवधिमा काँग्रेस विभाजित भयो । शेरबहादुर देउवाले पनि गिरिजाप्रसादकै पथ लिंदै संसद् विघटन गर्नुभयो तर मध्यावधि निर्वाचन हुन सकेन । सत्ता महाराजको हातमा पुग्यो र नेपाली नागरिकले लोकतन्त्रका लागि अर्को आन्दोलन गर्नु प¥यो ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनले महाराजको शासनको सम्भावनालाई सदाको लागि अन्त्य ग¥यो । त्यसपछि भएका दुईवटा संविधानसभामा कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेन । छ÷छ महिनामा सरकार फेरिने र कतिपय सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने, ल्याउनेले कार्यान्वयन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । यस्तै अभ्यास २०५२ देखि २०५५ सम्म पनि चल्यो । महाराजले पनि दलहरुलाई बिरालो खेलाए जसरी खेलाए । २०७२ मा जारी भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ६५ प्रतिशत सिट प्राप्त गरेर सरकार बनाएको छ । संविधानले संसदीय अंकगणितको चलखेल गर्न रोक लगाएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाध सरकार चलाउनु भयो । तर दोस्रो वर्ष समाप्त भएको अर्को साता नबित्दै नेपाली राजनीति निकै तीव्र गतिमा तरंगित भएको छ । मानिसहरुमा आशंकाहरु उब्जन थालेका छन्, कतै राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि खोजिएको यो सरकार नटिक्ने त होइन ?
सामान्य हिसाबले हेर्दा सरकार सञ्चालनका लागि योभन्दा राम्रो अवसर भोलि फेरि नआउन सक्छ । २०१७ सालमा जस्तो महाराजले कुनै पनि बेला सत्ता लुट्न सक्ने त्राश पनि यतिबेला छैन । संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेस अंकगणितीय हिसावले सानो र कमजोर छ । संसद्मा रहेका अरु दुई क्षेत्रीय दलहरुको साथ लिन चाहँदा सरकार सजिलै दुई तिहाईका अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थामा छ । यस्तो एउटा अभ्यास भई पनि सकेको छ । फेरि त्यस्तो सम्भावनाको अन्त्य पनि भएको छैन । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वबीच देखिएका चलखेल र सार्वजनिक रुपमा आएका अभिव्यक्तिहरुले कुनै अनिष्टको संकेत गरेको आभाष हुन थालेको छ । यो आशंका बजारमा चलेका हल्ला जस्तै छिटै यथार्थमा परिणत होला या नहोला तर नेपालको राजनीतिमा किन सत्ता प्रधान वस्तु बन्ने गरेको छ र राजनीतिक खेलहरु किन सत्ता केन्द्रित मात्र हुने गर्छन् भन्ने प्रश्न बलियोसँग उठेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रुपमा निकै शक्तिशाली मानिनुभएका केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनका लागि केही समय अघि मात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । उहाँको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रचण्डले महाधिवेशनसम्म कार्यकारी अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने सहमति भएका खबर सार्वजनिक भएका हुन् । यो निर्णय जुन तहमा जसरी भएको भए पनि आम नागरिकले बुझेको कुरा चाहिं केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष भनेर नै हो । आज पनि उहाँहरु त्यही रुपमा नै हुनुहन्छ । कतिपय कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा प्रचण्डलाई अध्यक्ष जस्तो नठान्ने कार्यकर्ताहरु नेकपाभित्रै थिए । त्यसपछि, यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको अनुभूति हरेक कार्यक्रममा देखिन थालेको हो ।
तर समयले अचानक कोल्टे फेरेको आभाष राजनीतिक क्षेत्रले गरेको छ । मिडियाका सामान्य पाठक, स्रोत र दर्शकले यो अनुभूति गर्न थालेका छन् । चोक, चौतारो र चिया कफमा यी विषयले प्रवेश पाएका छन् । आज राजनीतिक नेताहरुका गतिविधि र अभिव्यक्तिका आधारमा समाचार बनाउने मिडियाले भोलि दलका नेताहरु मिलेका दिन गाली पाए भने कुनै आश्चर्य मान्नु पदैन । तर हावा नचली पात हल्लिएको पक्कै छैन । केही मिडियाले भने उत्ताउलो ढंगमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका खबर समेत लेखेका छन् । राजनीतिक परिस्थिति कुन रुपमा अगाडि बढ्ला, त्यो सत्तारुढ दलका नेताहरुको विवेकमा भर पर्नेछ । किनकि संसद्मा सरकार बनाउने वा भत्काउने हैसियतमा प्रतिपक्ष छैन । तर आम नागरिकबीच दलहरुप्रति अबिश्वास र आशंका राखेर बहस हुन थालेको छ । मानौं – राजनीतिक दलहरुले सरकार चलाउनै सक्दैनन् । नेपालका दलका नेताहरु राज्य सञ्चालनका लागि योग्य छैनन् । उनीहरु नागरिकले दिएका मतको सम्मान गर्न जान्दैनन् ।
नागरिकलाई यो भन्ने अधिकार छ किनभने उनीहरुको मतका आधारमा सरकार बनेको छ । उनीहरुले मुलुकको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयत्न गरेका छन् । कतिपयले अल्प सूचनाका आधारमा आफ्ना दृष्टिकोण बनाउनु परेको होला । कतिपयलाई आफूले दिएको मतको अवहेलना भयो भन्ने लागेको होला । कतिपयमा दलहरुले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता बिर्सेका कारण आक्रोश पैदा भएको होला । तर सत्य के होइन भने यो अस्थिरता सबै दल र यसका नेताका कारण मात्र भएको छ । हिजो ०७ देखि १५ सालसम्म दलको सरकार त थियो तर दलले बनाएको सरकार थिएन । महाराजले आफू खुशी प्रधानमन्त्री र मन्त्री रोज्दै गए । तीस वर्षको निर्दलीय अभ्यासमा पनि चुनावको नाटक गरेर होस् वा नगरी सिधै मनोनयन गरिएका सरकार हुन्, कसैले पाँच वर्ष बिताएनन् । न त महाराज आफैंले नेतृत्व गरेको सरकारले दोस्रो वर्ष देख्न पायो ।
हामीले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन ग¥यौं । निर्दलीयता समाप्त गरेर दलको शासन ल्याउन सक्यौं । राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउन सक्यौं । तर राजनीतिक संस्कार र चरित्र निर्माण गर्न सकेनौं । यो कमजोरी एउटा दलमा मात्र रहेन । न त कुनै एउटा नेता मात्रको कमजोरी हो । तुलामा राखेर जोख्ने हो भने कोही २० को १९ फरक हुन सक्ला अन्यथा सबै एउटै ड्याङका मूला जस्ता देखिएका छन् । दोष वा कमजोरी नागरिकमा छैन । नागरिकले कहिले मिलेर जाऊ भनेर मत दिएको छ । कहिले मिल्न सक्ने रहेनछौ, एक्लै गरेर देखाऊ भनेर अवसर दिएको छ । तर कुनै अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नसक्नु न राजनीतिक प्रणालीको दोष हो, न त मत दिने नागरिकको । सबै दलका नेताहरुले, सबै पद वा हैसियतका नेताहरुले आफैंलाई सुधारेर जाने प्रण र तदनुरुप व्यवहार नगरेसम्म यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने छ, सत्तामा यो वा त्यो जोसुकै होस् ।
अब हामीले एउटै अभ्यास गर्न बाँकी छ, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली, त्यो राष्ट्रपतिका नाममा होस् वा प्रधानमन्त्रीका रुपमा । कतिपयलाई शंका लाग्छ, यसरी आउने सरकार प्रमुख निरंकुश बन्छ । हिजो कुन मुलुकमा को निर्वाचित भएर निरंकुश शासक बन्यो, त्यो अब इतिहास मात्रै हो । सम्पूर्ण शक्ति र सेना हातमा लिएका महाराजहरु समेत अब सर्वशक्तिमान हुने समय छैन । आजका शासक बन्न चाहने कसैमा त्यो रुचि हुन पनि सक्छ । तर समयको गतिले उसको त्यो महत्वाकांक्षा पूरा हुन दिने सम्भावना छैन । यो विकल्प एक मात्र उत्तम उपाय हो भन्ने पनि छैन । त्यसरी आउने कार्यकारी प्रमुखलाई पनि अवरोध खडा गर्ने अनेक उपाय भइरहने सक्छन्, जतिबेलासम्म हामी राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सक्दैनौं । त्यो विकल्प असफल भएका दिन अर्को कुन विकल्प रोज्ने ? त्यसैले आजको राजनीतिक चुनौती नेता र दलमा राजनीतिक संस्कार र चरित्रको विकास गर्नु नै हो । सुशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नु नै आजसम्म देखा पर्दै आएका समस्याको समाधान हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
