परशुराम साह
सूचनालाई विकासको अभिन्न अंग मानिन्छ । सूचनाले व्यक्ति, समूह वा समाजलाई सशक्तिकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले यसको महत्व पनि बढ्दै गएको छ । राज्यले जनतालाई विविध सेवा, सुविधा, अवसर, सहुलियत र अधिकार प्रदान गर्दै आइरहेको हुन्छ । यस्ता कुराको यथार्थ सूचना सरोकारवालासमक्ष पु¥याउन सकिएन भने एकातिर कार्यक्रमले तय गरेको उपलब्धि र उद्देश्य पूरा नहुन सक्छ भने अर्कोतिर राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र अधिकारको उपयोग गर्नबाट नागरिक बञ्चित हुनसक्छ । यस्तो अवस्थाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि अछुतो नरहेको देखिन्छ ।
अपाङ्गता सवालका नीतिगत व्यवस्था र राज्यबाट उपलब्ध भइरहेको सेवा, सुविधा, अवसर, सहुलियत र अधिकारबारे सरकारले सूचना प्रवाह गर्ने निकायको व्यवस्था र अभिमुखीकरण नगरिदिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु राज्यको सेवा, सुविधाबाट वञ्चित मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारको उपभोगमा विभेद, असमान व्यवहार र अवरोधहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
सङ्घीय संरचनामा सूचना छरिएर रहेकाले कस्तो प्रकारको सेवा, सुविधा, कुन निकायबाट कस्तो प्रक्रिया अपनाएर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अन्यौल र सूचना अभावका कारण राज्यप्रदत्त सेवा सुविधामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच अवरुद्ध भएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ ले अपाङ्गता भएका नागरकिको हकमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त र सामाजिक न्यायका लागि समतामूलक व्यवहारको मार्गदर्शन गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि कानून, नीति, कार्ययोजना, मापदण्ड र निर्णयहरु गरिएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा लगत संकलन, पुनस्र्थापना, व्यवस्थापन, अपाङ्गतामैत्री संरचना, सूचना तथा अभिलेख, आर्थिक उपार्जन, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, अपाङ्गतासम्बन्धी योजना निर्माण, तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारलाई हुने व्यवस्था अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा रहेको छ ।
सूचना केन्द्रको सञ्चालन
स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधा, अवसर, सहुलियत र अधिकारको उपभोग गर्ने प्रक्रियाका बारेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरल रुपमा पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउने अभिप्रायले स्थानीय तहमा अपाङ्गता सूचना केन्द्रको तत्काल स्थापना गरी सूचना केन्द्रमार्फत तीनै तहका कानुन, नीति, निर्णय, कार्ययोजना, मापदण्डका प्रावधानहरुको सूचना प्रवाह तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट एकातिर सूचनाको अभावमा अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा कमी आउँछ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सघाउ पु¥याउने छ ।
व्यवस्थापनः
सूचना केन्द्र व्यवस्थापनका लागि पहिला कार्यविधि बनाई अपाङ्गता समन्वय समितिमा अपाङ्गता भएकाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी काम गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । होइन भने अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी वा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई काजमा खटाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
नीतिगत आधारः
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकारको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारअन्तर्गत उपदफा २ को खण्ड (ड) मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनअन्तर्गत सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यी नीतिगत प्रावधान स्थानीय तहका लागि कर्तव्य र अधिकार दुवै हुन् । अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाको अभाव, सहायक सामग्रीको अपर्याप्तता र अभिभावकको पुरातन सोचका कारण पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सूचनामा पहुँच हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गरी स्थानीय सरकारले अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा परामर्शसेवा उपलब्ध गराई सेवा सुविधामा पहुँच पु¥याए मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण राज्यले गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सिरहा शाखाका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )
