प्रकृति अधिकारी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समूहकृत गरी सेवा हटाएर समूहमात्र कायम गर्न सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको पत्रलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रभित्र निकै तरङ् सिर्जना भएको छ । एक खालको खैलाबैला नै मच्चिएको छ । अब के हुन्छ ? भनेर कर्मचारीबीच विश्लेषण भइरहेको छ । समितिले यस पत्रलाई कस्तो रुपमा स्वीकार्छ र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यसका बारेमा कस्तो व्यवस्था आउला त्यो पछि देखिनेछ । तर ऐन बन्नुअघि सरोकारवालाकाबीच वहस र चर्चा हुनै पर्दछ । शिक्षा मन्त्रालयको त्यो पत्रपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु शिक्षा मन्त्रालयको त्यो पत्रलाई खेस्रा कागजका रुपमा रुपान्तरण गर्न कम्मर कसेर लागिसकेका छन् । बाहिरी जे जस्तो भए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले अन्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । यिनीहरु प्रवेश गरेपछि हाम्रो वृत्ति विकासमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको सोच अब सतहमा आउन थालिसकेको छ । निश्चय पनि प्रशासन सेवाको हाँगा फैलिएको छ, शिक्षा सेवा एउटै मन्त्रालयमा सीमित छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुमा समग्र निजामती सेवा आफूहरुको नियन्त्रणमा छ भन्ने सोच देखिएकै थियो । अझै पनि धङ्धङी यही नै छ । शिक्षा सेवामा वृत्ति विकासको भविष्य नदेखिएपछि शिक्षा सेवाका धेरै कर्मचारीहरुले प्रशासन सेवामा हाम फाल्दै आएका पनि छन् । समायोजनका बखत प्रशासन सेवाका कनिष्ठलाई स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसप्रति कतिपय शिक्षा सेवाका कर्मचारीले अस्वीकार गरे र हाजिर नै हुन गएनन् भने कतिपयले सहजै स्वीकारे । स्वीकार्नुको पछाडि आआफ्नो वाध्यता थियो ।
समस्याका पोका
अन्य सेवाका कर्मचारीले स्थानीय तह हाँक्न सक्दैनन् भन्ने मनोरोगबाट प्रशासन सेवा बढी ग्रस्त छ । कर्मचारी समायोजनका बखत आफ्नो भाग खान आइपुगे भन्ने सोच पनि छ । शिक्षा सेवाका उपसचिवले सारा जिल्ला हाँकेका थिएनन् र ? पक्कै थिए । अब एउटा सानो स्थानीय तहमा उनीहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवारीका साथ हाँक्न सक्दैनन् भन्ने सोच्नु पक्कै उपयुक्त थिएन । प्रशासन सेवाका उपल्ला कर्मचारी अन्ततः बलिया ठहरिए । तत्कालीन समयमा उनीहरुले जे चाहे, त्यही भयो । त्यसको असर के छ भन्ने विश्लेषण अहिले कसैले गरेको छ ? छैन । त्यसरी बलपूर्वक लखेटिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुमा काम गर्ने मनोबल गिरेकोमात्र छैन, मानमर्दन भएको छ । आफूहरुमा रहेको कार्यदक्षता नै कुँजाइदिए । खुबी प्रदर्शन नगरेर खुम्चिए । काम गर्ने जाँगर छैन । जागिर खाएपछि काम गर्नैपर्दछ । तर उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण चाहिएला नि ! ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कतिपय सामुदायिक विद्यालयका नेता शिक्षकको जस्तो कार्यशैली बनेको छ स्थानीय तहमा गएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीको – सरकारी काम कहिले जाला घाम ।
सङ्घीय संरचनामा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी अहिले पनि सङ्घमा छन् । सङ्घमा यति बिघ्न कर्मचारी थुपार्नुको औचित्य के ? अधिकार गाउँगाउँका सिंहदरबारमा दिइएको छ भन्ने तर कर्मचारीहरु काठमाडौँको सिंहदरबारमा थुपार्ने मानसिकतालाई अझै पनि त्याग्न नसकेको अवस्था छ । अधिकार सबै स्थानीय तहलाई दिइएपछि कर्मचारी पनि त दिनुपर्ने होला नि ? यतिबेला स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार छ । कर्मचारी अपुगको अरण्य रोदन सिंहदरबारले किन सुन्न चाहदैन ? सङ्घमा सबै सेवा आवश्यक पर्नुको कारण के ? आज पनि घरीघरी सङ्घकै निर्देशन र हस्तक्षेप किन ? स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा आज पनि सङ्घले नै किन लिनुपरेको ? स्थानीय तहमा सङ्घकै कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख किन हुनुपर्ने ? यी प्रश्न अनुत्तरित होइनन् तर सिंहदरबारलाई समाएर बसेका कर्मचारीहरुमा भय छ, त्यसैले यिनको उत्तर उनीहरु दिन चाहँदैनन् ।
विगत गलत सोच हावी भएर आज स्थानीय सरकारभित्रको कर्मचारीतन्त्र बलियो हुन पाएन । एक ढिक्का हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरुमा सेवा समूहको विषयलाई लिएर द्वन्द्व छ । अन्य सेवा समूहका कर्मचारीहरु पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीसँग रुष्ट छन् । प्रशासन सेवा अघोषितरुपमा मालिक बनेको छ । केन्द्रकै कुरा गर्ने हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती सेवाको मन्त्रालय बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले समितिलाई पत्र लेखेर हारको हात उठाउनुले शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुमा निकै निराशा छाएको छ ।
अब दुई वटा बाटो छन् – सबै सेवा खारेज गरेर प्रशासन सेवाले मुलुक हाँके भैगो वा निजामती सेवाबीच सौहार्दता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र जिम्मेवार बनाउने । पक्कै पनि पछिल्लो बाटो सबैका लागि उपयुक्त हो । कुन सेवाकाले कस्तो परीक्षा दिने र पाठ्यक्रम कस्तो निर्धारण गर्ने भन्ने जिम्मा लोक सेवा आयोगको हो । तर ५० र एक सय पूर्णाङ्कको थप परीक्षा दिएकै कारण हामी बलिया हौँ भन्ने तर्क अब आवश्यक देखिंदैन । स्थानीय वा प्रदेशका हाकिम होइनन् सहयोगी हुन् भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी छ । त्यसका लागि के कति सेवा आवश्यक हो, सो किटान गरी हरेक सेवा, समूह र उपसमूहका लागि सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका अवसर समान हुनुपर्दछ । त्यसको सुनिश्चित हुनुपर्दछ । संस्कार र प्रवृत्तिमा अब पनि परिवर्तन गर्न सकिएन भने सङ्घीयतामा कर्मचारीतन्त्र सफल हुनसक्दैन ।
शिक्षा सेवा पूरै प्राविधिक पनि होइन र थोरबहुत प्रशासन पनि जोडिएको छ । यसर्थ यस सेवालाई अर्ध प्राविधिक सेवा भन्न सकियो । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विषयगत शिक्षक तालिम र शैक्षिक योजनाका विषयहरु यसमा प्राविधिक कामको रुपमा छन् । परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशासनिक काम हो तर परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माणका काम प्राविधिक हुन् । शिक्षकको अभिलेखसम्बन्धी काम पूर्ण प्रशासनिक हो । यसबाट एउटा निचोड के निकाल्न सकिन्छ भने शिक्षा सेवामा तालिम र पाठ्यक्रम, परीक्षा र मूल्याङ्कन, योजना र अनुसन्धान गरी तीनवटा समूह शिक्षा अधिकृत तहमा कामय गर्न सकिन्छ । उपसचिव तहमा तालिम र पाठ्यक्रम तथा योजना, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरी दुई समूह कायम गर्न सकिन्छ । सहसचिव तहमा सेवा समूह नराख्ने एउटा विकल्प हो । यसो गर्दा शिक्षाका प्रशासनिक काम र प्राविधिक काम छुटिन्छन् । सेवा समूहमा कामको विशिष्टीकृत हुन्छ । यसका लागि पुनः व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी बढीमा सात सयदेखि आठ सयको सङ्ख्यामा शिक्षा सेवामा कायम गरी बाँकीलाई अन्य उपयुक्त सेवामा समायोजन गरिदिनु उपयुक्त समाधान हुन सक्दछ । हाल प्रशासन सेवामा ४६ प्रतिशत कर्मचारी छन् । यसमा दुई प्रतिशत कर्मचारी शिक्षा सेवाका थपिदैमा पहाड नै खस्नेवाला छैन । सेवा अलग्गै हुन पनि सक्छ । तर त्यसका लागि पदसोपान र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नका लागि पुनः वैज्ञानिक सङ्ठन व्यवस्थापन र सर्वेक्षण आवश्यक पर्दछ ।
अन्त्यमा
नेपालको संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीयमा दिएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घमा शिक्षा सेवाको आकार सानो हुनुपथ्र्याे तर भएन । पदसोपानमा पहिलेदेखि (२०५० मा पद थप हुँदा) नै नमिलेको अवस्था थियो । अब यस बेला पदसोपान मिलाउने उपयुक्त अवसर पनि छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु बढुवाका लागि योग्य भई एक सय अङ्क प्राप्त गर्दा पनि २० वर्षसम्म बढुवा नभई एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हाल सिर्जना भएको छ । यसबाट वृत्ति विकासको अवसर पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा सबै सेवा समूहमा सबैका लागि समान हुनैपर्छ । सेवा धेरै हुनु वा थोरै हुनुले सेवा प्रवाहमा कुनै प्रभाव पर्दैन तर कर्मचारीको उत्प्रेरणा र क्षमताले असर गर्छ । शिक्षाका माथिल्ला कामका लागि माथिल्ला पद त चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्न पनि सकिएला र त्यसका लागि कानुनमा दफाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । शिक्षाको समूहबाट बढुवा भएका कर्मचारी शिक्षाका निकायमा पद रिक्त भएसम्म अन्य निकायमा पदस्थापन गरिने छैन भन्ने मात्र कानुनी व्यवस्था गरियो भने उच्च पदमा पनि समस्या पर्ने अवस्था देखिदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समग्रमा सबै सेवाको समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार हुनैपर्छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन सेवाका भएकै आधारमा अरु सेवाप्रति फरक दृष्टिकोण राख्नुलाई राम्रो ठानिंदैन ।
(लेखक गोरखापत्रका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
