डा. हरिप्रसाद पोखरेल
आउँदौ चैत ६ गतेदेखि यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन हुँदै छ । एसइइको परीक्षा नजिकिएसँगै विद्यार्थीलाई कसरी उच्च ग्रेडसाथ सफल गराउन सकिन्छ भनेर विद्यालयहरुमा विभिन्न परीक्षा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सिकारुको सर्वाङ्गीण विकासभन्दा पनि परीक्षाको प्राप्ताङ्क बढाउनेतर्फ लक्षित कार्यक्रमहरुले सिकारुको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा भने त्यति ध्यान दिन सकिएको अवस्था छैन । फेरि एसईईको परीक्षालाई अहिले पनि प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने परम्परा कायमै छ । र, कथित उच्च प्राप्ताङ्कमा विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण गराउन सके यो नै राम्रो विद्यालयको रुपमा स्वीकार्ने प्रचलन रही आएको छ । निजी विद्यालयहरुले एसईई परीक्षाको तयारी भनेर बिहानदेखि बेलुका अबेलासम्म विद्यार्थीलाई पढाइको नाममा तनाव दिइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि निजीकै सिको गरेर अतिरिक्त समयमा पनि परीक्षाको हाउँगुजी देखाउदै विद्यार्थीलाई पढाइको नाममा तनाव दिइरहेका छन् ।
पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिकाइ उपलब्धी कति हासिल भयो वा भएन भनेर मूल्यांकन गर्ने निर्विकल्प पद्धतिको रुपमा पेपर–पेन्सिल टेस्टलाई मात्र लिने प्रचलनले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । परीक्षाको सकसमा पिल्सिएका अवोध बालबालिका बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बालविकास, बालसहभागिता जस्ता बालअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई उपयोग गर्न पनि पाइरहेका छैनन् । एसईईको विशेष तयारी गरेको भन्दै विद्यार्थीलाई पढाइको नाममा दिइने मानसिक एवम् शारीरिक यातनाले पार्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा सार्थक बहस हुन नसक्नु ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपालमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको करिब नौ दशकको इतिहास हेर्दा केही समसामयिक परिवर्तन भएको भने देखिन्छ । परीक्षामा अङ्कन प्रणालीको लामो अभ्यासलाई हटाएर वि.सं.२०७१ मा प्राविधिक धारमा र २०७२ सालदेखि सवै धारतर्फपनि अक्षारङ्कन प्रणाली लागू गरियो । बोर्ड प्रथम तथा श्रेणीगत मूल्यांकन गर्ने विगतको व्यवस्थालाई पनि अक्षारङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरेको हो । उच्च अंक ल्याउने होडमा विद्यालय र विद्यार्थीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर ल्याइएको अक्षारङ्कन मूल्यांकन प्रणालीले पनि खासै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन । पहिले उच्च अंक र विशिष्ट श्रेणीको आधारमा गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अहिले उच्च जीपीए वा ए प्लसले निरन्तरता दिइरहेको छ । अक्षारङ्कन प्रणालीमा कोही पनि अनुत्तीर्ण हँुदैन भन्ने बुझाइले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको पढाइप्रतिको चासोमा कमी आइरहेको देखिन्छ । यसको परिणाम स्वरुप कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर झन् ओरालो लागिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ । कतिपय निजी विद्यालयहरु भने उच्च जीपीए वा ए प्लस ल्याउनु नै शैक्षिक सफलताको निर्विकल्प कडी हो भन्ने बुझाइमा रहेको देखिन्छ । तीन घण्टाको औपचारिक परीक्षामा प्राप्त गरिएको कथित प्राप्तांकले सिकारुको वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि औपचारिक परीक्षाको विकल्पमा अर्थपूर्ण बहस हुन सकेको छैन ।
कक्षा १–१२ लाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको वर्तमान सन्दर्भमा पनि एसईईको नाममा लिइने कक्षा १० परीक्षालाई अहिले पनि सामाजिक प्रतिष्ठाका रुपमा नै लिने चलन हटेको छैन । पछिल्लो समयमा आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने नियम आएसंगै कक्षा ८ को परीक्षालाई पनि अनावश्यक रुपमा बोझिलो बनाउने कार्यको थालनी भएको छ । कक्षा ८ मा पढ्ने १२–१३ वर्ष उमेर समूहका कलिला बालबालिकालाई एसईईकै झल्को आउने गरी आफ्नो विद्यालयभन्दा अन्यत्र गई परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु दुःखद पक्ष हो । शिक्षा सुधार्ने नाममा परीक्षालाई मात्र महत्व दिने तर पठनपाठन र मूल्यांकनमा ब्यावहरिक पाटोलाई नसमेट्ने परिपाटीले बालबालिकाहरु आक्रन्त छन् । धेरैजसो पालिकाहरुले कक्षा ८ को परीक्षालाई पनि केन्द्रिकृत गर्ने, अनुगमनको नाममा विद्यार्थीलाई त्रसित बनाउने, परीक्षाको हाउँगुजी देखाउने उपक्रम बढ्दो छ । सिकारुको सफलता केवल ग्रेडसिटको प्राप्तांकमा होइन सिकारुको सीप, सिर्जना र व्यवहारिक उपलब्धीमा हेरिनु पर्छ भन्ने व्यवहारिक पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको अवस्था छ । यसको लागि सिकारुको रुचि, चाहना र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइनु आवश्यक हुन्छ । घरमा पनि अभिभावकहरु हरेक समय आफ्ना बालबालिकाले परीक्षाको तयारी स्वरुप पढिरहुन्् र परीक्षामा उच्च प्राप्तांक ल्याउन् भनेर अनावश्यक दवाब दिइरहेका हुन्छन् । यस्तो दवावले सिकारुको सिर्जनशीलता नै मरेर जाने सम्भावना रहन्छ ।
परीक्षामा सिकारुले प्राप्त गरेको ग्रेडिङ्गको आधारमा जान्ने र नजान्ने भनेर श्रेणीकरण गर्ने परिपाटीले सिकारुको औपचारिक पढाइ बाहेकका कौशलको मूल्यांकन ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ । अधिकांश निजी विद्यालयमाझ एसईईको कथित उच्च ग्रेडिङ्गको बलमा आफ्नो विद्यालय अब्बल भएको पुष्टि गर्ने, विद्यार्थीको जीपीएसहितको फोटो होडिंगबोर्ड बनाएर टाँस गर्ने र आफ्नो विद्यालय उत्कृष्ट छ भनेर विज्ञापन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि झाँगिदो छ । एसईईको विशेष तयारीको नाममा परीक्षामा सोध्ने सम्भावित विषयवस्तुमा मात्र बढि अभ्यास गराउने, लामो समयसम्म विद्यालयमा राखेर घोकाउने, रटाउने र थर्काउने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि निजीकै नक्कल गर्दै सोहीबमोजिम विद्यालय समयभन्दा बढी समय सिकारुलाई विद्यालयमा राखेर रटाउने गरेको पाइन्छ । जेलमा कैदीलाई कोचेको जस्तो लामो समयसम्म विद्यालयमै कोचिनु पर्ने असहज परिस्थितिले सिकारु ठूलो सकस भोग्न बाध्य छन् परीक्षाको तयारीको नाममा । यसबाट बालबालिकाको उमेरजन्य रुचि, चाहना, आवश्यकताको सम्बोधन हुन सकेको छैन । परीक्षाको तयारीको नाममा सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत विद्यालयमा बोलाएर विद्यार्थीलाई निरशीलो तरिकाले घोकाउने प्रवृत्तिले बालमनोविज्ञानमा पढाइप्रति नै वितृष्णा जाग्ने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । थेग्नै नसक्ने पढाइको बोझ र परीक्षाको त्रासले थिलथिलो भएका विद्यार्थीमध्ये कति त पढाइप्रति नै नकारात्मक बन्न पुगेका र डिप्रेशनको सिकार बनेका उदाहरणहरु पनि छन् ।
आधारभूत तह परीक्षा कक्षा ८, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वा कुनै तहको परीक्षालाई मात्र केन्द्रित गरेर गरिने बोझिलो एवम् दवावमूलक पठपनपाठनले खासै सकारात्मक नतिजा दिन सक्दैन । परीक्षाको नाममा विद्यार्थीलार्ई दिइने दवाव एवम् तनावले मात्र शैक्षिक अवस्था सुदृढ बनाउन पनि सकिदैन । औपचारिक परीक्षाको रुपमा स्थापित तीन घण्टे पेपर–पेन्सिल टेस्टको विकल्पमा सिकारुले प्राप्त गरेको ब्यवहारिक उपलब्धीलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउने परिपाटीको थालनी गर्न जरुरी देखिन्छ । विद्यालयमा सिकारुलाई कतिसमय सम्म राखेर पठनपाठन गराउन पाइने भन्ने सवालमा पनि निश्चित मापदण्ड तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । जिन्दगी आफैँमा एक परीक्षा हो । यस्ता धेरै परीक्षाहरु आउँछन् अनि जान्छन् । कुनै तहको परीक्षा त जीवनको एक सानो खुड्किलोमात्र हो भन्ने बास्तविकता विद्यार्थीलाई बोध गराउँदै खोजमूलक, सिर्जनशील, समस्या समाधान एवम् व्यवहारिक प्रश्नहरु निर्माण गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेमात्र पनि परीक्षाको सकस कम हुन सक्छ ।
(लेखक सामाजिक रुपान्तरणका लागि नागरिक अभियानमा सँलग्न हुनुहुन्छ । )
