डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
दश वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पटाक्षेप वि.सं.२०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले ग¥यो । यसले द्वन्द्वको एउटा प्रकरण सकिएको घोषणा ग¥यो र नयाँ चुनौतीको व्यवस्थापनका लागि राज्य र विद्रोही पक्ष मिलेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतालाई उजागर ग¥यो । सशस्त्र विद्रोह गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गरिसकेपछिको अवस्थामा देखिएको परिवर्तनसँग जुध्दै अगाडि बढ्न तत्कालीन माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई ज्यादै गाह्रो थियो । द्वन्द्वकालीन ‘स्कुलिङ्ग’ र बहुदलीय राजनीतिक अभ्यासको ‘स्कुलिङ्ग’ दुई फरक कित्ताका ‘स्कुलिङ्ग’ थिए । पुरानो द्वन्द्वकालीन सोचलाई हटाएर शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट बहुदलीय राजनीति गर्नु सोच र संस्कारजन्य प्रवृत्तिमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तन थियो ।
राजनीतिक उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको तत्कालीन माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण हुनु र त्यसपछिको संक्रमणकालको व्यवस्थापन ढिलै भए पनि कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन शैलीको विशिष्टताबारे सर्वत्र चर्चा भयो । यदि यसप्रकारको शैलीबारेमा किताबहरु लेखेर प्रचार प्रसार राज्यस्तरबाटै गर्न सकेको भए एउटा ‘नयाँ मोडेलको द्वन्द्व व्यवस्थापन’ भनेर विश्वकै विश्वविद्यालयहरुमा पढाई हुन्थ्यो होला तर त्यो गर्न सकिएन ।
यस्तै काम विदेशीहरुको सक्रियतामा भएको भए नयाँ मोडेलको रुपमा यसलाई व्याख्या गरिन्थ्यो । तर हाम्रै सोच र विवेकले नेपाली शैलीमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिएकोले धेरै चर्चा पाउन सकेन । किनकि साना र कमजोर मुलुकको आवाज सबैतिर पुग्न सक्दैन । द्वन्द्व पश्चातको अवस्थामा ‘दिगो शान्ति निर्माण’ गर्ने कार्य ज्यादै जटिल र कठिन हुन्छ । त्यहाँ सामाजिक र आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको हुन्छ । लडाईका कारणले क्षत विक्षत भएका भौतिक संरचना र अर्थ व्यवस्थाको पुननिर्माण गर्नु मात्रै प्रमुख कठिनाई हुँदैन, त्यहाँ त टुटेको र फुटेको आमजनताको मनोविज्ञानलाई बलियो पार्नु र उत्प्रेरित गर्नु ठूलो समस्या हुन्छ । बजेट भयो भने भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न गाह्रो हुँदैन । यस्तो स्थितिमा सहयोगी संस्था र दातृ राष्ट्रहरुले समेत पुनर्निर्माणको काममा सघाउ पु¥याउँछन् । द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका सरकारी भवन विद्यालय, प्रहरी र सेनाका व्यारेक, पुल आदिहरुको पुनर्निर्माण भएको छ र हुँदैछ । पुनर्निर्माणको यस कार्यमा विदेशी संस्था र मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगी हातहरुले उल्लेखनीय कार्य गरेका छन् । तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा टुटेका मनहरुलाई पूर्ण रुपमा जोड्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तेह्र वर्ष बिते पनि सामाजिक पक्षबाट हेर्दा विद्रोही र राज्यपक्षबाट पीडित भएकाहरुको मनमा तुष रहेको छ । यो तुषलाई हटाउने कामले पूर्णता पाउन अझै सकेको छैन । यसको कारण हो लडाइद्वारा क्षत–विक्षत भएको समाजमा शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको भावनात्मक समस्या । द्वन्द्वपश्चात एउटा त्राश समाजमा रहिरहन्छ, त्यो हो फेरि त्यस्तै द्वन्द्व जन्मिने डर । नभन्दै विप्लव समूहले त्यस्तै रुप देखाउने हो कि भन्ने एउटा त्राशयुक्त वातावरण गाउँ शहरतिर अझै विद्यमान छ ।
द्वन्द्वपश्चात्को अवस्थालाई ‘क्षितिजीय असमानता’ ले समस्या ल्याउँछ । यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले संविधानद्वारा समावेशीतालाई राज्यको शासकीय सवालमा अनिवार्य पक्ष बनाइयो । नोकरी न राजनीतिक नियुक्ति आदिमा विभेद अन्त्यका लागि विभेद नीति ल्याइयो । अर्को शब्दमा सकारात्मक विभेदको नीति आयो । यसले आम जनतालाई कस्तो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ भनेर अध्ययन गरिएको छैन । त्यही भएर यसको सकारात्मक पक्षबारे चर्चा भैरहन्छ । यहाँ असन्तुष्ट पक्ष पनि छन् । यो सकारात्मक विभेदले नकारात्मक प्रभाव छोडिरहेको छ । यो विषयलाई बुझ्दै यसको प्राज्ञिक अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । सकारात्मक विभेदको नीतिको सफलता कस्तो छ भन्ने बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान भयो भने असन्तुष्ट पक्ष पनि सन्तुष्ट बन्ने वातावरण तयार हुन्छ । द्वन्द्व पश्चातको शान्ति पुनर्मिलन र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु हुन्छन् । तीमध्ये प्रमुख हुन् – शत्रुवत् व्यवहार र हिंसात्मक कार्यको अन्त्य, निशस्त्रीकरण र समाज एवं परिवारसँग पुनर्मिलन र पुनएकिकरण, गाउँ ठाउँ छोड्न बाध्य बनाइएकाहरुलाई आ–आफ्नो घरमा फर्काउने, राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, विद्रोहीहरुको उचित व्यवस्थापन सामाजिक एकीकरण, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक रुपान्तरण । यी समस्याको व्यवहारमा उचित सम्बोधन राज्य तहबाट हुन सकेन भने युद्ध पश्चातको शान्ति दिगो रहँदैन ।
सन् १९९८ मा भएको ‘गुड फ्राइडे एग्रिमेन्ट’ को रुपमा चिनिने उत्तरी आयरल्याण्डको सम्झौता क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टका समूहरुले गर्दा धरापमा परेको थियो । यद्यपि यो सम्झौताले १९६० को दशकदेखि चलेको विद्रोहलाई शान्त ग¥यो । तर पनि त्यसलाई विरोध गर्नेहरुको समूहका कारणले शान्ति व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको थियो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, द्वन्द्व पश्चातको समस्यालाई सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भयो । तत्कालीन माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन र गोल्डेन ह्याण्डसेकसहितको स्वेच्छिक अवकाशले लडाकुको उचित व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भयो । यो कार्य ज्यादै कठिन र मनोविज्ञान व्यवस्थापनको कार्य भएकोले संवेदनशील पनि थियो । समस्या र कठिनाईकै बीचबाट समाधान र सफलता प्राप्त हुने हुँदा नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीले यो सफलता प्राप्त गरेका थिए ।
द्वन्द्वपश्चात्को अवस्थामा राज्यलाई मानव संशाधनको कमी हुन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनको सिद्धान्तले भन्छ, यो अभावले गर्दा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रले आफ्नो देशमा मानव संशाधनको अभाव पूर्ति गर्न लामो समय खर्चिनु पर्छ । १९८० को दशकमा युगाण्डाबाट ८० प्रतिशत फर्मासिस्ट र ५० प्रतिशत डाक्टरहरुले देश छोडेका थिए । अफगानिस्तानमा लाखौं मानिस त्यहाँबाट बाहिरिए । बुरुण्डी, रुवाण्डा र क्याम्बोडियामा धेरै शिक्षित मानिस मारिए । फलतः द्वन्द्वपश्चात ती देशहरुमा शिक्षित मानिस नै पाइएनन् । यसले गर्दा सामाजिक संरचना तहस नहस भएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, गएको १३ वर्षभित्र द्वन्द्व पश्चातको संक्रमणकालीन राजनीतिक र सामाजिक स्थितिलाई सहज ढंगले व्यवस्था भएको छ । सङ्घीय राजनीतिक प्रणाली २०६३ पछिको त्यस्तो अवस्था हो, जहाँ केन्द्रीकृत शासकीय स्वरुपलाई विकेन्द्रित रुपमा अँगालेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार गरी तीन तहको स्वरुपको वर्तमान पद्धतिबाट आम जनताले सरल, सहज र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका छन् । द्वन्द्वपश्चात्का देशहरुको प्रमुख समस्यामध्येको एउटा समस्या हो – अप्रभावकारी सेवा प्रवाह ।
प्रभावकारी सेवा प्रवाहले जनताको मन जित्छ । अफ्रिकाका केही देशहरु जहाँ द्वन्द्व व्यवस्थापन त भयो तर सरकारबाट सरल ढंगले सेवा प्रवाह नहुँदा पुनः द्वन्द्व शुरु भएको उदाहरणहरु छन् । द्वन्द्वपश्चात देखिने क्षितीजीय असमानतालाई समय छँदै मिलाउन नसकेको कारणले सुडान सरकार र सुडान पिपल्स लिवरेशन मुभमेन्ट आर्मीका बीचमा २००५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपनि लामो अवधि टिक्न सकेन । अन्ततः २०११ मा एउटा देश दुईटा देश बन्न पुग्यो सुडान र दक्षिण सुडानको नामबाट ।
नेपालले यस्ता घटनाहरुबाट पाठ नसिकेको होइन तर असमानताको खाडललाई पुर्ने काम शासकीय कुशलता र आर्थिक समृद्धिले मात्र गर्दछ । शासकीय कुशलताले सुशासनलाई जन्म दिन्छ । सुशासनको लागि प्रभावकारी सेवाप्रवाह, घरेलु हिंसा र अन्य हिंसाजन्य कार्यको पूर्ण नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र करको रकमको पारदर्शी सदुपयोग जनताको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउने कार्य, जस्ता विषयहरु पर्दछन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीको विश्वनीय वातावरण, कृषि र उद्योगको विकास, आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यहरु आउँछन् । दक्षिण सुडानमा माथि लेखिएका विषयहरुले अझै सही स्वरुप लिन नसक्दा द्वन्द्वको छाया जनता उपर परिरहेकै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनाको उपस्थितिले यस विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । नेपालले ज्यादै कुशलतापूर्वक द्वन्द्वपश्चातको राजनीतिक, र सामाजिक अवस्थालाई दिगो व्यवस्थापन गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका विज्ञहरु र संस्थाहरुले विश्वास नगरेको विषय थियो यो । उनीहरुले त नेपालले द्वन्द्वपश्चातको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त्यसको लागि हाम्रो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्थे । उनीहरुको सूत्र सबैको गोडामा एउटै साइजको जुत्ता लगाउने खालको थियो । उनीहरुको सूत्रका पछाडि लागेको भए, नेपाल द्वन्द्वको भूमरीबाट कहिल्यै निस्कने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुले यही चाहन्थे कि नेपाल द्वन्द्वमा फसी रहोस् र उनीहरुको उपस्थिति नेपालमा बनिरहोस् । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुने क्रममा नेपालमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना ल्याउनु राम्रो हुनेछ भनेर सल्लाह दिनेहरु विदेशी नै थिए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कार्य सबैभन्दा जटिल कार्य मानिन्छ । हुन त यो कार्य जति लम्बिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो पर्छ भन्ने गरिन्छ । थकाएर हराउने, रणनीति – राज्य सञ्चालनको एउटा रणनीति मानिन्छ । नेपालको स्थितिमा चाहिँ समस्याहरुको चाङबाट क्रमिक रुपमा समस्या समाधान गर्दै जाँदा सत्य निररुपण तथा मेलमिलाप गर्ने गराउने कार्य अलिक ढिला हुन गएको छ । दुईवटा आयोगहरु गठन भएका छन् । ती आयोगहरुले सफलतापूर्वक काम सम्पन्न गरेपछि द्वन्द्वपश्चात्को व्यवस्थापन कार्य करिब सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ । अन्ततः रोजगारीको अवसरको सिर्जना गरी युवा समूहलाई काममा लगाउने कार्यले सफलता पाउने हो भने दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ । किनकि लडाईको अन्त्य वा सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य भएरमात्र दिगो शान्ति आउँछ भन्ने होइन । यस्तो शान्तिलाई नकारात्मक शान्ति भन्नुहुन्छ – जोहन गाल्टुङ्ले । तर हामीलार्ई सकारात्मक शान्ति चाहिन्छ यसका लागि बलियो अर्थतन्त्र सकारात्मक शान्ति चाहिन्छ । यसका लागि बलियो अर्थतन्त्र र सामाजिक सद्भावको वातावरण आवश्यक हुन्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ । )
