राष्ट्रिय योजनाआयोगले पन्ध्रौैं पञ्चवर्षीय योजनातर्जुमागरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि ०८०÷८१ सम्मकालागि यो योजनातर्जुमागरिएको हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको इतिहास सुरु भएको ६३ वर्ष भएको छ । २०१३ सालबाट नेपालमा योजनावद्ध विकास शुरु भएको हो । राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहनेराष्ट्रिय योजनाआयोगले देशको सन्तुलितविकासकालागि योजना, नीतितर्जुमा र स्रोत वितरण लगायतमानेपाल सरकारलाई सल्लाहप्रदान गर्छ । आर्थिक विकासकालागिस्रोतसाधनको व्यवस्थार विनियोजन गर्न सरकारकामन्त्रालयहरूलाई समन्वयगर्दछ । २०४६ सालमाप्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि केही समय पुरानै योजनालाई निरन्तरतादिइएकाले नेपालमायोजना–बिदा (प्लानहोलिडे) भएको अनुभवपनिगरिएको छ । राजनीतिकउतारचढाव सशस्त्रद्वन्द्वकाबीचदशौं पञ्चवर्षीय योजनापछि ११औंदेखि १४औं योजनात्रिवर्षीय योजनाको रुपमासम्पन्नभएकाथिए । यो अवधिमा नेपालको आर्थिक तथाभौतिकविकास अपेक्षाकृत रूपमाहुन सकेन ।
वर्तमान सरकारले मुलुकको तीव्रतर विकासलाई उच्चमहत्वदिएकाले पन्धौं पञ्चवर्षीय योजनाले सरकारको अभियानलाई सम्बोधनगर्नुपर्ने छ । यसै सन्दर्भमाआगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोच अघि सारेको आयोगले१५ औं योजनाअवधिमासरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियानलाई मूर्त रूप दिनेछ। योजनाले त्यसपछिको १० वर्षमा समृद्धि र सुख प्राप्तिसँगै दिगो विकासको लक्ष्यहासिलगर्ने कार्यक्रमकार्यान्वयनगरी त्यसपछिका १० वर्षमाप्राप्तगरिएकाउपलब्धिलाई दिगो बनाउने सोच राखिएको छ।आयोगले यस अवधिमाउच्चआर्थिक विकास, मानवपुँजीको विकास, उच्च र दिगो उत्पादनतथाउत्पादकत्वलगायत क्षेत्रमाउच्चप्रतिफलप्राप्तगर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसकालागिउपयुक्तवातावरण सिर्जनागर्नु अबकोकार्यभार हुनुपर्नेछ । सरकारको सल्लाहदातृ निकायआयोगले सरकारमा रहेको दलले चुनावमामतदातासँग गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतादिनुपर्ने हुन्छ ।
योजनाअवधिमापाँचवर्षभित्रकुलगार्हस्थ उत्पादनमाउद्योगको योगदान २०. ३ देखि २०.७प्रतिशतसम्मपु¥याउने लक्ष्य राखिएकाले यसअवधिमा नेपालमध्यमविकासस्तर भएको मुलुकहुने अभियानमा रहने छ । पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आव ०८०÷०८१ माकुलगार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २१.९ देखि २२.१ प्रतिशतर सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ प्रतिशतबनाइने छ । पाँचवर्षभित्र कृषि क्षेत्रमाऔसत वृद्धिदर ५.१ देखि ५.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा १५.७ देखि १७.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ९.२ देखि ९.९ प्रतिशत रहने अनुमानगरिएको छ । यो अवधिमाआयोगको न्यून परिदृश्यअनुसार कृषिमासातखर्ब ७० अर्ब, उद्योगमा ३१ खर्ब ४८ अर्ब तथा सेवा क्षेत्रमा ४९ खर्ब ३४ अर्ब गरी कुल ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँलगानीचाहिने आयोगको अनुमान छ।आयोगले पाँचवर्षमासार्वजनिक क्षेत्रले कुललगानीको ३७.४ प्रतिशत अर्थात् ३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड, निजी क्षेत्रले ५८.३ प्रतिशत अर्थात् ५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड र सहकारी क्षेत्रले ४.३ प्रतिशत अर्थात्तीनखर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँलगानीगर्ने अनुमान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले वर्तमानपञ्चवर्षीय योजनाभित्रगरिवीको दर एकल अङ्कमाझर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय योजनाआयोगको पूर्ण बैठकमा उहाँलेजनताको न्यूनतमआधारभूतआवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबीबाट मुक्तगर्ने विषयपञ्चवर्षीय योजनाले राखेकालक्ष्यभन्दामाथिपुग्नु अपरिहार्य रहेकाले सोहि अनुरुप सक्रियता बढाउन निर्देशनदिनुभएको छ । योजनामाविद्यमान १८.७प्रतिशतमा रहेको गरिवीको दरलाई चालू पञ्चवर्षीय योजनाअवधिमा ११ प्रतिशतमासीमितगर्नेलक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्यभन्दामाथिपुगेर एकल अङ्कमाझार्न प्रधानमन्त्रीओलीले दिनुभएको निर्देशनलाई गम्भीरताका साथलिनु आवश्यक छ । आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दीर्घकालीन सोचसहितआर्थिक क्षेत्रका ३९,सामाजिक क्षेत्रका ३४, पूर्वाधार क्षेत्रका ४०, लोकतन्त्र र सुसासनका १०, अन्तरसम्बन्धितदुई रुपान्तरणकारी १८ र राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनालाई अनुमोदनगरेको छ । १५ औँपञ्चवर्षीय योजनामापूर्व पश्चिम राजमार्ग, फास्ट ट्रयाक, विद्युत् प्रशारणलाईन लगायतका महत्वपूर्ण योजना समेटिएकाले नेपालको विद्यमानआर्थिक सूचकाङ्कमाव्यापक सकारात्मक परिणाम देखिने छ ।
