रामप्रसाद गौतम
शिक्षा, राजनीति र अनुसन्धानसम्बन्धी काममा केही पछाडि भए पनि आर्थिक क्रियाकलापका हरेक पक्षमा महिला कहिल्यै पछाडि थिएनन् र छैनन् । कृषि, पसल, घरेलु उत्पादन, चित्र मूर्ति, होटल रेस्टुरेन्ट लगायत हरेक ठाउँमा महिलाको प्रत्यक्ष सहयोग बिना काम हुनै सक्दैन । हरेक उत्पादन तथा वाणिज्यमा समान सहभागिता प्राचिन कालदेखि नै रहँदै आएको छ । अब पनि महिलाको संलग्नता बिनाको आर्थिक उत्थान असम्भव हुन्छ ।
नेपालमा महिलाको प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग विना साना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन छ । सहयोगी तथा प्रमुख भूमिकामा हुँदाहुँदै पनि बाहिर नदेखिने हुनाले महिलाहरु पछाडि परेको आँकलन गरिएको हो । अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने राष्ट्रको आर्थिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति जोडदार रुपले सघन हुँदै गएको छ । नेपालमा भएका हरेक क्रान्तिहरु, हरेक क्षेत्रमा महिला उपस्थिति र उत्थानका सहयोगी बन्दै गएका छन् । २००७ सालको क्रान्तिले बितेका शताब्दीमा रोकिएका महिलाका बाटोहरु खोल्न केही सहज बन्यो । २०४६ सालको क्रान्तिले जनमानसमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थितिको मुद्धालाई उठान गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत व्यवसाय, उद्यमशीलता वैदेशिक रोजगारमा जाने लगायतका विविधतायुक्त कार्यमा महिलालाई अनेक मार्गहरु खुल्दै गयो ।
माओवादी जनयुद्ध, ०६२ सालको जनआन्दोलन लगायत क्रान्तिले हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिमा कोटा प्रणाली तोकेर भए पनि संख्यात्मक तीव्रता दिन सहज बनायो । निजामती सेवा ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनले सरकारी सेवा अनिवार्य रुपले समावेशी बनाउने आधार निर्माण ग¥यो । जसअनुसार सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत पद महिला, मधेसी, जनजाति, दलित आदिलाई कोटा निर्धारण भयो । त्यो कोटामध्येको २२ प्रतिशत महिलाका लागि मात्र छुट्याइयो । समावेशी सिटले गर्दा एकैचोटी हजारौं महिला निर्णायक रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाएका छन् ।
समावेशिताकै कारणले गर्दा २०७५ असार मसान्त सम्ममा २१ हजार १२४ अर्थात कुल कर्मचारी संख्याको २३.७१ प्रतिशत महिला थिए । २०७४ सालमा समावेशी कोटाबाट चार हजार महिला सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् भने पाँच हजार खुल्ला प्रतियोगिताबाट प्रवेश गरेका हुन् । समावेशी सिटका लागि तयारी गर्दागर्दै खुल्लामा पनि महिलाकै संख्या व्यापक हुन गएको छ । यो सम्पूर्णतः सन्तोषजनक हो नभनौं तर नयाँ संविधानले महिलालाई बढीभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराएको छ । यही वर्ष स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ कर्मचारी मागिएकोमा कोटा बाहेकका सयौं पदमा महिलाहरु प्रतिस्पर्धाबाट नै छानिएका छन् । आज पढे लेखेका महिलाको अवस्थामा सरकारी जागिरले पनि ठूलो आर्थिक आधार प्रदान गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा, विविध सेवा, शिक्षक सेवामा क्रमश ४६.९४ प्रतिशत, विविध सेवा लगायत शिक्षा र श्रममा समेत महिलाहरु संलग्न रहेको पाइन्छ । यसरी हजारौं हजार महिला जागिरमा हुनु भनेको उनीहरुको आय आर्जनमा बढोत्तरी हुनुका साथै बचतबाट शेयरमा लगानी लगायत अन्य केही काम गर्नका लागि कोष तयार पार्ने आधार पनि दिएको छ ।
कोटा प्रणालीले केवल जागिरमा मात्र होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशका हजारौं महिलालाई स्थानीय निकायको नीति निर्माण तहमा ल्यायो । स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार ३५ हजार ४१ कुल जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५२ अर्थात ४०.९६ प्रतिशत महिला राजनीतिमा आए । एक गैरसरकारी संस्थाले सर्वेक्षण गर्दा राजनीतिमा आएकामध्येका ८८ प्रतिशत महिलाहरु चुनावभन्दा पहिला कुनै न कुनै आर्थिक कारोवारमा संलग्न थिए र उनीहरुले त्यो पेशालाई आज पनि कुनै न कुनै तरिकाले निरन्तरता दिएका छन् ।
यो तथ्यांकले के बुझाउँछ भने अर्थ र राजनीति लगभग दुवै चेतना, सक्रियता र बौद्धिक उर्वरताका परिचायक हुन् । जो शिक्षित छ त्यो आर्थिक र राजनीतिमा बढी सक्रिय हुन्छ । शिक्षा नहुँदा पनि राजनीति र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सकिन्छ भन्ने कुरा यो अध्ययनले देखाउँछ किनकि माथि उल्लेख गरिएकामध्ये २२ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको शिक्षा कम – निरक्षर भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता उच्च राजनीतिक पददेखि लिएर प्रशासनिक पदमा दर्जनौंमा महिला संख्या पुगेको छ । पदीय उचाइले कुनै न कुनै रुपमा महिलालाई आर्थिक कार्यमा संलग्न हुन सहयोग गरेको हुन्छ ।
अहिले बैंकिंग क्षेत्रको रोजगारीमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी महिला छन् । बैंकले घर जग्गा किन्नका लागि निव्र्याजी पैसा दिने हुनाले बैंकको जागिरले महिलाहरुलाई धेरै नै आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गरेको छ । समावेशिताको कारणले अध्यापन पेशामा पनि हजारौं महिलालाई अवसर सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र धानेको बिप्रेषणमा पनि महिलाको योगदान कम छ भन्ने आधार छैन । वेदेशिक रोजगार नीति २०६८ कै एक तथ्यांकका अनुसार त्यो वर्षसम्म कुल विदेश गएकामध्ये १३.३ अर्थात दुई लाख ५४ हजार ६६६ जना महिला विदेश गएको पाइएको थियो । तसर्थ आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगारीमा पनि महिला संलग्नता प्रतिशतले पनि दोहोरो अंक छोएको छ ।
यो बाहेक राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार नेपालमा रहेका संगठित आर्थिक कारोवार गर्ने निकायहरुको कुलसंख्या नौ लाख २३ हजार ३५६ रहेको छ । ती संस्थामा कुल ३२ लाख २८ हजार ४५७ मानिसहरु आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकामध्ये महिलाको संख्या १२ लाख १६ हजार २२० रहेको छ । यसैगरी बागमती प्रदेशमा सवैभन्दा बढी चार लाख ८६ हजार ७१४ र सबैभन्दा कम ४८ हजार १३७ महिला कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका थिए ।
यो तथ्यांकअनुसार होलसेल र रिटेल व्यापारमा तीन लाख ७१ हजार ५७७ र दोस्रोमा शिक्षा क्षेत्रको व्यवसायमा दुई लाख २० हजार ४५४, खाद्य तथा एक्कोमोडेशनमा एक लाख ४९ हजार ६२३ र म्यानुफेक्चरिंगमा एक लाख ३२ हजार ८४५ महिला संलग्न छन् । यसबाहेक दर्ता गरिएको कृषि, निर्माण, सूचना तथा संभार, पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राबिधिक क्रियाकलापहरुमा पनि हजारौ महिलाहरु संलग्न रहेको पाइएको छ । यो बाहेक रियल स्टेट र खानी उद्योगहरुमा महिला संलग्नता केही कम छ । यसरी देशको हरेक आर्थिक राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा महिला संलग्नता बढ्दो छ ।
कोटा प्रणालीले गर्दा हजारौं महिलालाई चुुल्हो चौकोबाट बाहिर ल्याएको साँचो हो । यति हुँदाहुँदै पनि जति हुन पर्दथ्यो त्यो भएको छैन । समस्याको जड भेदभावमा नभएर राष्ट्रिय स्रोतको कमीमा रहेको छ । जबसम्म देश आफैं निर्यात व्यापारबाट उच्च आर्थिक सम्पन्नतामा पुग्दैन तवसम्म महिलामात्र सम्पन्नशाली बन्न सक्ने अवस्था बन्दैन । त्यसैले जातीय, धार्मिक, लैंगिक भेदभावका विन्दुहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै समग्र राष्ट्र विकासमा लाग्न जरुरी देखिन्छ । सबैको समानान्तर प्रयासबाट मात्र देशको सिमान्त भविश्य सम्पन्न बन्दै जाने हुँदा मेशिनको एउटा एउटा पार्टलाई आवश्यकता अनुसार मर्मत गर्दै समग्र राष्ट्ररुपी मेशिनलाई बलियो बनाउनु आजको सर्वोपरी खाँचो हो ।
समस्याको जड भेदभावमा नभएर राष्ट्रिय स्रोतको कमीमा रहेको छ । जबसम्म देश आफैं निर्यात व्यापारबाट उच्च आर्थिक सम्पन्नतामा पुग्दैन तवसम्म महिलामात्र सम्पन्नशाली बन्न सक्ने अवस्था बन्दैन ।
(लेखक अध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
