शिवलाल पाण्डेय
सार्वजनिक कर्तव्यबाट विचलित हुनु, सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गर्नु र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको वेवास्ता गर्नु भ्रष्टाचार हो । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको वेवास्ता गरी पद र अधिकारको जथाभावी प्रयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।
व्यक्तिमा अनुशासन, नैतिकता, सदाचार, इमान्दारी आदि नहुनु नै व्यक्ति भ्रष्ट हुनु हो । कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत कानूनको शासनको बर्खिलाप गरी विद्यमान कानुनले गर्नू भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नू भनेको कार्य गर्नु कानुनी रुपमा भ्रष्टाचार मानिन्छ । सार्वजनिक लाभको पदमा नियुक्ति गर्दा पक्षपात गर्नु, कानून विपरीत कार्य सम्पादन हुन लाग्दा आँखा चिम्लनु, अपराधीलाई अनैतिक कार्यबाट छुट दिई दण्डबाट जोगाउनु, सही अपराधीलाई दण्ड नगरी निर्दोषलाई दोषको भागी बनाउनु, गलत सूचना दिनु वा सही सूचना लुकाउनु, जानाजान गलत निर्णय गराउने उद्देश्यले सूचना प्रस्तुत गर्नु आदि भ्रष्टाचारका विविध रुप हुन् ।
भ्रष्टाचारले साधनस्रोतको वितरणमा असमानता ल्याई समाजमा धनी र गरीबबीचको दुरी बढाउँछ । भ्रष्टाचारले अनैतिकता र दुराचारलाई प्रोत्साहन गर्छ, जसका कारण सामाजिक विकृति, विसंगति र अपराधमा वृद्धि हुन्छ, देशको साधन र स्रोतको दुरुपयोग हुन गई आर्थिक उन्नति र विकासमा अवरोध पुग्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा हाकिमको नाउँमा कराउनेको महलको व्यवस्था, अपिल सुन्ने व्यवस्था र लगत झिकाई हेर्ने व्यवस्था गरी अनियमित कार्यको नियन्त्रण थालनी गरेको पाइन्छ । त्यसपछि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि २००९, २०१३, २०१७ र २०५९ सालमा कानून बनाई लागु पनि गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ को दोस्रो संशोधन, २०३२ पछि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने गरिएकोमा एउटै निकायले अनुसन्धान र कारबाही गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिणत गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गरी अनुचित कार्यको सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाहीको लागि लेखी पठाउने र भ्रष्ट्राचारजन्य कार्य गरेको पाइएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकियो । वर्तमान संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुचित कार्य उपर उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार कटौती गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मात्र अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पाइएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई सिमित तुल्याइएको छ । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहने गरी नेपाल सरकारका निकायहरु वा सार्वजनिक संस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन नदिन सचेत गराउने, अनुगमन गर्ने, छड्के जाँच गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने अधिकारसहितको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र व्यवस्था पनि गरिएको छ । राजश्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागको व्यवस्था छ । आय स्रोत नखुलेको सम्पत्ति उपर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको व्यवस्था छ । न्यायाधीशबाट हुने अनियमित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कार्य उपर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न र मुद्दा दायर गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । अनियमित रुपमा खर्च हुन नदिन कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । गोप्य सूचना संकलन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरु छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयबाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छ । यी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हाल नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप चलिरहेकै छन् ।
नेपालमा भ्रष्ट्राचार हुनुका मुख्य कारणहरुमा राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध र कटिबद्ध नहुनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय उपर अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु, नीतिगत निर्णयमा सीमा बन्देज नगरिनु, अनियमित कार्य गर्नु पर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गरिनु रहेका छन । यसैगरी, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको अपर्याप्तता र भएका कानूनको पनि कार्यान्वयन फितलो हुनु, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण गरिनु, स्पष्ट रुपमा कानूनमै कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था नगरी तजबिजी अधिकारको बढी प्रयोग हुनु, लागत अनुमान यथार्थपरक नगरी बढी देखाइनु, अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी र आधुनिक नहुनु, सार्वजनिक निकायमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु आदि रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार हुन नदिनका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनुपर्दछ । नीतिगत निर्णयको सीमा बन्देज गरिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयउपर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको समयसापेक्ष सुधार गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, सबै राजनीतिक नियुक्ति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिन आउने वकील, लेखापढी व्यवसायी, एजेन्ट लगायत सार्वजनिक जीवनसँग जोडिन आउने संघसंस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति र तिनका सगोलका परिवारको वार्षिक अम्दानी, खर्च र बचतको विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राज्यले समाजको अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, प्रशासनमा राजनीतिकरण नगरी तटस्थ राख्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक दलहरुले पनि चासो राख्ने, नीति निर्माणकर्ताको आचरण सुधारी यथार्थपरक नीति निर्माण गर्ने, नीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन नदिने, जनताको चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । अनियमितता गरी धन कमाउनेलाई तिरस्कार गर्न, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा जीवन निर्वाह हुने गरी निर्धारण गर्न, सामाजिक कार्यहरु सरल र कम खर्चिला बनाउन जरुरी छ । कार्यप्रक्रिया र कार्यविधिमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा इमान्दारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध गराई उचित दण्ड, पुरस्कार प्रणाली अबलम्बन गर्न सके हाल नेपालमा देखिएको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा नियन्त्रण भई देश विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखक जिल्ला अदातलत कञ्चनपुरका न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।)
