आफैं नमिल्ने महिला

प्रतिभा सुवेदी
नेपालमा महिला संघसंस्थाहरू राजनीतिक, सामाजिक र सरकारी – यी तीन किसिमबाट स्थापित र विकसित हुँदै आएका छन् । पहिलो महिला संस्था महिला समिति नामले स्थापना भएको थियो । पछि २००४ सालमा नेपाल महिला संघ स्थापना भयो । त्यस्तै, २००८ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ स्थापना भयो । अरु विभिन्न महिला संस्थाहरू स्थापना भए । पञ्चायती कालमा पनि महिला संगठन थियो । नारी सेवा समन्वय समितिमार्पmत कानुन सुधारका नीति निर्माण भएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९७५ मा नारी वर्ष मनाइयो । नारी दशकका सिलसिलामा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा नारी कार्यक्रमहरुको शुरुवात भयो । ‘महिलाको मर्यादास्तर’ विषयक अध्ययन गरिए । महिलाको स्थिति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोगले पनि सदस्य राष्ट्रहरुलाई महिलाको स्थिति अध्ययन गरी कार्यक्रम गर्न उत्साहित गरेका कारण अध्ययन पश्चात् सरकारी स्तरमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत महिलाका लागि महिला विकास शाखा अन्तर्गत पेवा बढाउने कार्यक्रम संचालित भयो । हाम्रो देशको आवधिक योजनाहरुमा छैठौ योजनाबाट यस परिप्रेक्ष्यमा छैठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३७–२०४२) ले विकासमा महिलाहरुको योगदानको आवश्यकताबारे पहिलोपल्ट संम्बोधन गरेको हो । यही कार्यक्रम हालका वर्षहरुमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मातहतमा ल्याईएको हो । यसरी स्थानीय तहमा महिलाका लागि कार्यक्रमहरु र संघसंस्थाहरु समयानुसार विभिन्न रुपमा कार्यरत हुुँदै आएका छन् चाहे आमा समूह हुन वा बचत समूह र सहकारीहरु । यसरी संघसंस्थाहरुको इतिहास हेर्दा नारीहरु राजनीतिक, सामाजिक रुपमा संगठित हुँदै आएको पाइन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूका भगिनी संस्थाहरू राजनीतिक रुपमा कार्यरत हुँदै आएका छन् । वि.सं. २०१७ सालपछि प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीका भगिनी संस्था र सामाजिक संघसंस्थाहरू २०४६ सालको परिवर्तनपछि फेरि खुला रुपमा संगठित भए । वि सं. २०४६ को परिवर्तनपछि, धेरै राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्था स्थापना भएका छन् । जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ पछिको जनआन्दोलनद्वारा पुनस्थापित प्रतिनिधिसभामा जेठ १६ गते पारित ऐतिहासिक घोषणमा महिलाहरुका लागि हरेका क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिताबारे उल्लेख भयो । देशको राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपांग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने भनियो । अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन गर्दा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लेख गरियो ।
अहिले धेरै ग्रामीण तहका धेरै महिलाहरु घरको काम सकेर विकासका काममा पनि संलग्न छन् । महिला दिवसको सन्दर्भको शुरुवात नै महिलाहरुले धेरै काम गर्नु परेको समस्याबाट भएको हो र पछि ट्रेड युनियनसँग आवद्ध महिलाहरुले ‘महिलाहरुले राजनीतिमा भोट हाल्न पाउने माग’ राखेर प्रदर्शनहरु गरे । समाजवादी विदुषी महिलाहरुले सबैलाई यो अभियान एकै समयमा मनाउन प्रयत्न गरे । अब यो आन्दोलन शान्ति, विकास, समानताको नारा लिएर अघि बढेको छ ।
आर्थिक सशक्तिकरणका विषय केही दशक यता शुरु भयो । २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारको पालामा सहकारी ऐनको व्यवस्था भयो । पुनः २०४८ मा हालको सहकारी ऐन आएको हो । यस ऐनमा पनि निम्न आय वर्ग, श्रमिक, भूमिहीन र बेरोजगार वर्गको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि कानुन बनाउनुपरेको बताइएको छ । तर मूल्य मान्यता अनुसार सबै सहकारीहरु संचालन हुन नसकेको विषय छर्लंग छ । यो परिवेशमा हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विसंगंति हटाउन र सहकारी ऐनमा समसामयिक सुधार ल्याउन सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
पुरुषनिर्भर किसिमको सामाजिक व्यवस्था रहेको हाम्रो समाजमा आर्थिक कार्यक्रम आत्मनिर्भरतातर्फ केन्द्रित छन् । यी कार्यक्रमहरुले ग्रामीण महिलाहरु लगायतका क्षमता, दक्षता र आत्म विश्वासको विकास भएको छ । देशभर विभिन्न प्रकृतिका ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये महिला सहकारी मात्र चार हजारभन्दा बढी छन् । कुल सहकारी संस्थामा आबद्ध जनसंख्या करीब ६० लाख नाघेको छ । महिलाहरुको सहभागिता आधाभन्दा बढी हिस्सा छ ।
नेपाली परिवेशमा समग्रमा हेर्दा महिलाहरूको प्रयास प्रशंसनीय छ तापनि समस्या कहाँनिर देखिएको छ भने जो अग्रपंक्तिमा छन्, चाहे ती सामाजिक–राजनीतिक नेतृत्व लिएका हुन् वा दातृसंस्थामा निर्णय गर्ने स्थानमा रहेका हुन् वा आ–आफ्ना स्थानबाट महिला मुद्दाबारे कार्यरत हुन्, तिनीहरूबीच समन्वयको कमी छ । तसर्थ पटकपटक महिला समूहमा विभाजन पनि आउने गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण चौथो विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न भएको पुनर्मूल्याकंन गर्ने क्रममा पनि देखियो । नेपालबाट दुईवटा महिलाका नेटवर्कबाट भिन्ना भिन्दै प्रतिवेदन गए ।
कहिले विभिन्न पार्टी राजनीतिका कारण, कहिले दाताहरूको चाखका कारण, कहिले परियोजनामुखी र कहिले अभियानमुखी रुचिका कारण महिलाहरू विभाजन हुन पुगेका छन् । यो स्थितिमा जति प्रयत्न गर्दै छन् त्यो सराहनीय छ तर एकताको सवालमा सुधार अत्यावश्यक भइसकेको छ । महिला संस्थाहरूमा एकताको अभाव हुँदा दातृसंस्थालाई आफ्नो शैलीमा कार्य गर्न सहज भएको छ ।
महिलाहरू एकताबद्ध हुन नसक्नुका कारणहरूमध्ये एक धेरै महिलाहरूमा आत्मविश्वासको विकासमा कमी हुनु हो । धेरै महिलाहरूमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न नसक्दा आपूmमा गर्व गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता महिलाहरूले पनि आत्मसात् गरेका छन् । महिलाबाट महिलाको शोषण हुने एउटा कारण पितृसत्तात्मक संरचनाको मूल्य–मान्यता पनि हो । अर्को कारण धेरैजसो गैर सरकारी संस्थाहरु विदेशी पैसाको आडमा मात्र सञ्चालन भएको स्थिति पनि छ । विदेशी स्रोत नभए यस्ता कार्यक्रम कसरी दिगो हुन्छन् भन्ने सवाल पनि छ । विदेशी पैसाको आडमा मात्र गरिने महिला हितका कुरा कति दिगो हुन्छन् भन्ने पनि सवाल छ । बैदेशिक स्रोतले केही समय टेवाको मात्र काम गर्न सक्छ तर पूरै भर पर्नु हुँदैन । शहरमा भएका महिला संस्थाहरु भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भएका महिला सहकारीहरु आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् ।
महिला आन्दोलनमा पनि विदेशी सहयोग साँच्चै कति उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाहरू वकालत मात्र गर्दछन् भन्ने पनि आरोप छ । गैरसरकारी संस्थाका आफ्नै समस्या छन् । कोही भन्छन् — गाउँगाउँमा धारा, कुवा, पाठशाला आदि बनाउनु सामाजिक संस्थाहरूको काम होइन, उनीहरूको खास काम वकालत हो । वास्तवमा सबै सामाजिक र गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालतीको मात्र काम गर्ने होइन । समस्याहरु एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन् ।
ग्रामीण तहमा फर्केर सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक परेमा धारा, कुवा, पाठशाला बनाउनुका साथै तालिम, मानव स्रोत विकासमा पनि काम गरेमा नेपालको गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने थियो । नेपालमा महिला संघ संस्थाले महिलाका पक्षमा नीति निर्माणमा गरेका वकालतहरू प्रशंसनीय छन् । तर कागजमा भएका राम्रा नीति व्यवहारमा जान सकेका छैनन् । तसर्थ शुरुका दिनदेखि आज ११० औं नारी दिवस मनाउँदासम्म हामी महिला पुरुष बराबरी, ज्याला बराबरी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा र स्रोत साधनमा पहुँच भएन भन्ने समस्यामा रुमलिरहेका छौं । यो अवस्था रहिरहनुमा महिलाहरुका लागि स्रोत, साधन, शिक्षा स्वास्थमा पहुँच नभएको निक्र्योल विभिन्न स्थानीय र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुनरावलोकनमा निक्र्योल भएका छन् ।
(लेखक नारी चेतना केन्द्र नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)