एशियाकै पहिलो नेपाल

वीणा सिन्हा
विगत सय वर्षमा जहाँ विश्व महिला आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, यस अवधिमा नेपाली महिला आन्दोलनले पनि फड्को मारेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा करिब ३० वर्ष निरंकुश पञ्चायती र ३० वर्ष बहुदलीय व्यवस्थामा महिला उपेक्षित जस्तै रहेका छन् । तर अहिले महिलाहरुमा चेतनाको स्तर निकै बढेको छ । राजनीतिको उच्च तह लिएर स्थानीय तहसम्म महिला सहभागिता उल्लेख्य छ । मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष महिला नै रहेको अवस्था छ ।
पुरुषसरह समान नागरिक पहिचान, कामको अवसर र सेवा सुविधामा समानता, गर्भपतनको अधिकार, आमाको नाममा नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, राज्यको प्रत्येक निकायमा समावेशिता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष सम्म एउटा पदमा महिलाको अनिवार्यताले महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले सबल बनाएको छ ।
भन्न मिल्छ – नेपालको नयाँ संविधानबाट महिलामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक परिवर्तन आएको छ । संविधान प्रदत्त व्यवस्था अनुसार अहिले देशका सरकारको तीनै तहमा महिलाहरुको उपस्थिति राम्रै छ ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ८४ जना कुल ९० जना महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिशतको हिसाबले यो ३२.७३ प्रतिशत हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला सदस्यहरु हुनेछन् । प्रतिशतको हिसाबले ३७.२९ प्रतिशत हुन आउँछ । सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.५३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ बाट स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी ७४४ को संख्या निर्धारित भयो । गाऊँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख÷उपप्रमुख पदमा एउटा महिला अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित छ ।
आँकडा हेर्दा लाग्छ, नेपालमा महिलाको अवस्था राजनीतिक तहमा धेरै बलियो छ तर यस्तो छैन किनकि मन्त्रिपरिषद् र निर्णायक तहमा अहिले पनि महिला उपेक्षित जस्तो छन् । २५ संसदीय मन्त्रिपरिषद्मा मात्र तीन जना महिला मन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाहरुको स्थिति गणन्य छ । संविधानको प्रावधान अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलको ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य रुपले सहभागिता गराउनु पर्दछ । देशका सबै राजनीतिक दल आफ्नो घोषणापत्र र विधानमा महिलाको उचित समावेश र सहभागिताका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर एउटा दलले पनि महिलाप्रति उचित र उदार व्यवहार देखाएका छैनन् । ठूलो या साना दल, सबैमा महिलाहरुको सहभागिता देखावटी जस्तो पाइन्छ ।
स्पष्ट छ नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पुरुषसँगै महिलाहरुले पनि राम्रै योगदान दिएका छन् तर महिलाको स्थिति अझै पनि पुरुषको पछाडि हिंड्ने छ । राजनीतिको नीति निर्माण तहमा महिला नाम मात्रको लागि जस्ता छन् भन्ने भर्खरै सभामुख पदलाई लिएर भएको द्वन्द्वले यस कथनमा बल पु¥याएको छ । आम नेपाली महिला हिमाल, पहाड, तराईमा सदियौंदेखि अहिलेसम्म बलात्कार, घरेलु हिंसा, बेचबिखन, सार्वजनिक वा कार्यस्थलमा हिंसा, बाल विवाह, बोक्सी, दाइजो, छाउपडी, मानसिक, शारीरिक यातना र विभेदकारी नीति र कानुनको शिकार बनिरहेका छन् । एक तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन १० महिला हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । प्रत्येक महिना सरदर २५० भन्दा बढी हिंसाका घटना हुन्छन् जसमा २६–५० उमेर समूहका २६ प्रतिशत महिला हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊँ’ ‘छोरी बिमा’ जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएर प्रदेशको महिला र छोरीको सुरक्षा र उत्थानको दावा गर्नुहुन्छ तर प्रहरी कार्यालय जनकपुरका अनुसार २०७४÷७५ मा विगतको तुलनामा महिला हिंसा दोब्बर भएको छ जसमा ४९९ महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
परिवर्तनका लहर प्रत्येक क्षेत्रमा चलिरहेको छ तर पुरुषको सोच र संस्कारमा अहिले पनि परिवर्तन दृष्टिगोचर भइरहेको छैन । अहिले पनि पुरुषहरु महिलामा “फुटाउ र राज गर” नीति अपनाउँछन् जबसम्म पुरुषहरुको सोच र दृष्किोणमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म महिलाको समान, सम्मानित र मर्यादित जीवन सुनिश्चित हुँदैन । तर यसका लागि पुरुषको सँगसँगै महिलाहरु पनि दोषी छन् । उनीहरुका महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरणको कुरा भाषण र नारामा सीमित छन् । महिलाहरुको लागि एकता र संगठित सहभागिताको अहिले पनि अभाव छ । महिलालाई सभामुख बनाउनका लागि किन महिला राजनीतिज्ञहरुले आन्दोलन गरेनन् ? किन नेकपाको महिला संगठनले शिवमायालाई सभामुख बनाउन लविङ्ग गरेन ?
अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट युनियनले सार्वजनिक गरेको १९३ मुलुकको संसदीय प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ४८ औं स्थानमा छ । एशियाली विकास बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिमा बढी महिला सहभागिता गराउनेमा नेपाल पहिलो नम्बरमा छ । भारत, अमेरिका, जापान, चीन, अष्टे«लिया, सिंगापुर नेपालभन्दा तल छन् ।
हामी भन्न सक्छौं, नेपालमा महिला एसियाका अन्य देशको तुलनामा धेरै सशक्त र बलिया छन् किनभने आँकडाले त्यही देखाउँछ तर हात्तीको खाने र देखाउने दाँत बेग्लै हुन्छ । यही उखान हाम्रो देशका महिलाको स्थितिसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रत्येक वर्ष ८ मार्चमा राजधानीबासी राजनीतिक रूपले क्रियाशील महिला व्यस्त हुन्छन् । बिहान प्रभातफेरीबाट सुरु भएर बेलुकासम्म कार्यक्रमहरु, भाषणको क्रम, राती पाँचतारे होटलमा ‘डिनर र फ्रेस’ हुने एउटा नियमितताको ओइरो हुने गर्छ । लाग्छ, नारी दिवस उपत्यकाका महिलाहरुका लागि एउटा भव्य उत्सव हो । तर उपत्यका बाहिरका महिलालाई उनीहरुकै लागि मनाइने यो पर्वका बारेमा थाहा हुँदैन । यसले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका सबै ठाउँका महिलाको संगठित गर्नुपर्छ, जागरुक र चेतनशील बनाउनुपर्छ ।
अब मात्र कार्यक्रम, भाषण र नामले महिलाको सशक्तिकरण हुँदैन । महिलाको सहभागिता संख्यामा होइन, प्रभावकारितामा खोजिनुपर्छ । महिला अधिकारका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । देशमा लैंगिक समानतामूलक समाज निर्माणको लागि निर्णायक ठाउँमा महिलाको संख्या संख्यात्मक उपस्थितिका साथै गुणात्मक र परिणाममूलक पहुँच र नेतृत्वदायी भूमिका अनिवार्य छ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन तथा अधिकार सम्पन्न बन्न अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । एउटा सम्पूर्ण देशको निर्माण त्यतिखेर हुन्छ जसमा महिला र पुरुषको तुलोमा राखेपछि वजन समान आओस् ।
(लेखक नेपाल प्राज्ञ सभा सदस्य हुनुहुन्छ । )