राधा चालिसे
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दशक घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउने परम्परको थालनी भएको हो ।
यो दिवसको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा विश्वका धेरै देशहरुमा महिलाले श्रमको अधिकार, मत हाल्न पाउने अधिकार, युद्धको विरोध, शान्ति स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरेको र ती परिघटनाहरुको सम्मानमा यो दिवस मनाउन थालेको पाइन्छ ।
सन् १९०९ मा पहिलोपटक २८ फेब्रुअरीका दिन पहिलो पटक महिला दिवस मनाइएको पाइन्छ । त्यसअघि सन् १९०८ मा न्यूयोर्कको एक कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरुले आफ्नो हक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका थिए । त्यस दिन १५ हजारभन्दा बढी महिला न्यूयोर्कको सडकमा निस्केर कारखानाको कामको समयावधि घटाउनु पर्ने, पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने र महिलालाई पनि मताधिकारको अधिकार दिइनु पर्ने माग राखेका थिए ।
अमेरिकी महिलाले गरेको यही संघर्षलाई सम्मान गर्दै सन् १९०९ देखि अमेरिकाको सोसलिष्ट पार्टीले फेब्रुअरी २८ तारिकलाई महिला दिवसको रुपमा मनाउन थालेको पाइन्छ । त्यसपछि सन् १९१३ सम्म हरेक फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार अमेरिकी महिलाले राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको इतिहास छ । त्यस्तै सन् १९१० मा कोपनहेगनमा श्रमिक महिलाहरुका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनमा जर्मनीको सोसियल डेमोक्राटिक पार्टीको महिला अफिसर क्लारा जेटकिनले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवधारणालाई टेबुल गरेकी थिइन् । उनैले महिलाको हक अधिकारको लागि शासकहरुलाई दवाव सिर्जना गर्न पनि विश्वभर एकै दिन यो दिवस मनाउनु पर्ने धारणा राखेकी थिइन् । विभिन्न १७ देशका एक सयभन्दा बढी महिला सहभागी भएको उक्त सम्मेलनले जेटकिनको उक्त प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार ग¥यो ।
कोपनहेगनको सोही सम्मेलनलाई स्वीकार गर्दै सन् १९११ पहिलोपटक अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीटजरल्याण्डमा मार्च १९ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सुरु गरियो । उक्त दिन १० लाखभन्दा बढी महिला पुरुष संयुक्त रुपमा महिलाको मताधिकार, रोजगारीको अधिकार, तालिमको अधिकार, सार्वजनिक पदधारण गर्न पाउने अधिकार र सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नु पर्ने माग राखेर सडक ¥यालीमा निस्केका थिए । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको एक सातापछि अर्थात मार्च २५ तारिका न्यूयोर्कको म्यानहाटन नजिकैको ग्रीनवीच क्षेत्रमा रहेको कारखानामा ‘ट्रयाङ्गल फायर’ नामक दुर्घटना हुन पुग्यो जसमा १४० भन्दा बढी महिलाको ज्यान गयो । त्यसरी ज्यान गुमाउने महिलाहरुमा बसाई सराइ गरेर त्यहाँ पुगेका इटालियन र यहुदी महिलाहरु परेका थिए । उक्त दुर्घटनले कारखानाहरुभित्रको काम गर्ने वातावरण र श्रमिकहरु सम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गरायो । यही वर्ष रयिसामा महिलाहरुले ‘ब्रेड एण्ड रेस्ट’ को अभियान पनि थाले ।
पहिलो विश्व युद्धको पूवाद्र्धमा सन् १९१३÷ १४ रसियाका महिलाहरुले पनि फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थाले । सोही वर्ष महिलाहरुले ब्यापक छलफल गरेर त्यसपछि भने ८ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रुपमा मनाउन थालेको इतिहास पाइन्छ ।
सन् १९१४ मा युरोपमा विश्व युद्धको विरोधमा महिलाको ऐक्यवद्धताको लागि प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस्तै १९१७ को फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार रसियन महिलाले विश्वयुद्धमा मारिएका करीब २० लाख रसियन सैनिकको सम्मानमा ब्रेड एण्ड पिस (रोटी र शान्ति) को माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए । तत्कालीन रसियन सरकारले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि महिलाहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे र अन्ततः सरकारले उनीहरुलाई मताधिकारको अधिकार दिन बाध्य हुनु प¥यो ।
विश्वका महिलाहरुले मताधिकार, रोजागरीको अधिकार, विश्व शान्ति, खाना र नानाको अधिकारको माग राखेर गरेका संघर्ष फेब्रुअरी र मार्च महिनामा नै अधिक रहेको देखिन्छ ।
त्यसैले पनि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ मा भएको पहिलो पटक भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको थियो । त्यसपछि १९७७ मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले महिलाको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको प्रस्ताव पारित हरेक वर्ष एउटै मूल मुद्दा र नारा लिएर यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
यस वर्षको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलाका अधिकारलाई अनुभूति गर्न सक्ने पुस्ता भन्ने मुख्य अवधारणा बनाएको छ । उसले ‘आइ एम जेनेरेशन इक्वालिटी रियलाइजिङ वमन्स राइट’ भन्ने तय गरेको छ । उक्त अवधारणा अनुभार विश्वभरको वर्तमान पुस्ताले महिलाको अधिकारलाई अत्मसात गर्दै समानताको अभियानमा समानरुपमा सहभागितको प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नेछन् । नेपाल सरकारले समानताको पुस्ताः अन्त्य गरौं हिंसा, विभेद र असमानता भन्ने नारा तय गरेको छ ।
नेपाल सन्दर्भ
नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा पहिलोपटक विराटनगर जुट मिलमा २००३ साल फागुन २१ गते नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मजदुरहरुले संगठित हुनपाउनु पर्ने, ३५ प्रतिशतले पारिश्रमिक वृद्धि हुन पर्ने, काम गर्ने समयावधि आठ घण्टा मात्र हुुनु पर्ने र कार्यस्थलका वातावरण स्वस्थकर हुनुपर्ने माग राखेर हड्ताल सुरु गरे । उक्त हड्तालको विषयलाई लिएर उहाँ पक्राउ परेपछि सरकारको विरोध र नेताहरुले गरेको हड्तालको समर्थनमा दिब्या कोइरालको नेतृत्व महिलाहरु सडकमा आएर आन्दोलन गरेको इतिहास पाइन्छ । त्यसमा रानुदेबी, कामिनी उपाध्याय, नलिनी आचार्य लगायतको महिलाहरुको सहभागिता रहेको इतिहास पाइन्छ । त्यो आन्दोलनले नियमित हड्तालको स्वरुप लिएको थियो । यसरी हेर्दा नेपाली महिलाहरुले त्यतिवेला नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै २०१८ अखिल नेपाल महिला संघले धनकुटामा पहिलो पटक महिलाहरु भेला भएर महिला दिवस मनाएको इतिहास पाइन्छ । यसरी नेपाली महिलाहरुले राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको लागि लड्दै आएको पाइन्छ । २०४६ साल यतादेखिको खुला वातावरणमा ट्रेड युनियन विभिन्न महिला अधिकारवादीहरुले आफ्ना विभिन्न खाले हक अधिकारका लागि सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गर्दै आएको पाइन्छ ।
यस्तै संघर्षका परिणमस्वरुप पछिल्लोपटक बनेको नेपालको संविधान महिला हक अधिकारको विषयमा निकै उदार बनेको छ । संवैधानिक रुपमा हासिल गरेका उपलब्धीहरु दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै अग्रगामी मानिएका छन् ।
हालका उपलब्धी
संविधानमा गरेको ब्यवस्था अनुसार नै राष्ट्र प्रमुख महिला हुनु भएको छ । अन्य उच्च पदस्थ पदमा महिलाको उपस्थिति क्रमशः देखिन थालेको छ । यद्यपि, संख्यात्मक रुपमा यो ठूलो नभए पनि सदियौंदेखिको पितृसत्ताले त्यसलाई स्वीकार्न थालेको अवस्था चाहिं पक्कै हो ।
त्यस्तै महिलाहरु राजनीति, सामाजिक, आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेका छन् भनेर गौरब गर्न सकिने अवस्था आएको छ । यद्यपि यसमा ५० ÷५० को अवस्था नबनेसम्म न्यायोचित मान्न भने सकिंदैन ।
हालका ७५३ स्थानीय तहमा १४ हजार महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको पाइन्छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनै पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधि ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । हरेक राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभगिता गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ । जसले गर्दा नीति निर्माणको तहमा पहिलाको संख्यात्मक उपलब्धी देखिन्छ । त्यसलाई गुणात्मकता दिइनु पर्ने आवश्यकता भने छँदैछ । यद्यपि राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक संरचनामा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । राजनीतिमा मात्र होइन मुलुकको सुरक्षा निकायदेखि, प्रशासनका उच्च तहमा महिलाको उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निकालेको एक तथ्याङ्क अनुसार निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति २३.७२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत छन् ।
त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएर विप्रेषणमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने महिलाको तथ्याङ्का मात्र पनि दुई लाखभन्दा बढी भएको पाइन्छ । यो संख्या औपचारिक रुपमा नेपालबाट बाहिरिका महिलाको हो । त्यस्तै बैङ्किङ क्षेत्रको ३० प्रतिशत मानवशक्ति महिला छन् । नेपाल प्रहरीमा नौ प्रतिशत, सशत्र प्रहरी बलमा सात प्रतिशत, नेपाली सेनामा करीब पाँच प्रतिशत, ट्राफिक प्रहरीमा सात प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । पत्रकारितामा दुई हजार ३५४ जना महिला कार्यरत छन् । विभिन्न निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैङ्कहरुमा मात्र १४ हजार दुई सयभन्दा बढी महिला कार्यरत छन् । अन्य बैङ्क र सहकारीमा कार्यरतको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
(लेखक गोरखापत्र दैनिकका समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)
