प्रजातन्त्रको यात्रामा लैंगिक समानता

डा. बिन्दा पाण्डे
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी वहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको तीन दशक पूरा भएको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा नागरिकहरुलाई आधारभुत अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएकोले आफैंद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकारबाट शासित हुने राजनीतिक प्रणाली हुनुपर्ने माग गर्दै राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढ्यो । अन्ततः तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दैै २०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना ग¥यो । उक्त आन्दोलनको क्रममा २०४६ सालको अन्तर्रिाष्ट्रय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) का दिन देशभर महिलाहरुले आन्दोलनकै रुपमा मनाए । त्यस क्रममा देशभर सैयौं महिला गिरफ्तार भए । तर पनि महिलाहरु आन्दोलनको मैदानमा डटी नै रहे ।
आन्दोलनको सफलतासँगै २०४६ को अन्त्यमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । समान नागरिक हैसियत प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित महिलाहरु उत्साही थिए । नयाँ संविधानको निर्माणका लागि आयोग बन्यो । आयोगमा महिला नभए पनि महिला अधिकारको बारेमा भलिभाँती जानकार नेताहरु नै सदस्य भएकाले महिलाहरु संविधानतः समान अधिकार पाउने कुरामा ढुक्क थिए । तर, त्यो अपेक्षा धेरै दिन टिक्न सकेन । संविधानका लागि सुझाव संकलनको समयदेखि नै समानताका विपक्षमा तर्कहरु आउन थाले । वंश र अंशमा महिलालाई समान अधिकार दिंदा समाजमा विग्रह हुने (कु)तर्क आयोगका सदस्य र दलका नेताहरुबाट अभिव्यक्त भयो । अन्ततः २०४७ को संविधानले उक्त अधिकारबाट महिलाहरुलाई वञ्चित नै ग¥यो । सहभागिताको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा पाँच प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा पाँच प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिनु नै २०४६ को आन्दोलनको उपलव्धी रहन गयो ।
बहुदलभित्रको आन्दोलन
समान नागरिक हैसियतको विषयमा सचेत भएका महिलाहरु खटाएर दिइएको अधिकारमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था थिएन । आफ्नो कुराको सुनुवाइ नभएपछि नीति निर्णय तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने आवाज क्रमशः फराकिलो हुन थाल्यो । राजनीतिक अभियानमा मात्र नभएर नागरिक समाजमा पनि समानताको विषयले महत्व पाउन थाल्यो । बहुदल आएपछि हिंसाका घटनाहरु पनि क्रमशः वाहिर आउन थाले । वालिकाहरु जघन्य आपराधिक हिंसाको तारो बन्न थालेपछि समाजमा हुटुहटी बढ्नु स्वभाविकै थियो । त्यसपछि राज्य संयन्त्र महिला मैत्री हुनुपर्ने र हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा महत्वकासाथ चौतर्फी रुपमा उठ्न थाल्यो । महिलासँग सम्बन्धित राज्य संयन्त्रहरु बन्नुपर्ने माग बढ्न थाल्यो ।
महिला अधिकारको बारेमा सरकारी तहबाटभन्दा नागरिक तहबाट महिला क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघसंस्थाहरु क्रियाशील हुन थाले । राजनीतिक महिला आन्दोलन थप गतिशील बन्न थाल्यो । राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच वृद्धि हुन थाल्यो । विश्वव्यापीकरण हँुदै गएको आधारभूत मानव अधिकार, महिला समानताको सुनिश्चितता र श्रम क्षेत्रमा रहेका विभेदको अन्त्य लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्ने वाध्यतामा सरकार पुग्यो । जसका कारण सरकारी नीति र कानुनहरुमा केही परिवर्तन हुने क्रम अगाडि जारी थियो ।
आन्दोलनकै उपलव्धीका रुपमा २०५२ मा महिला मन्त्रालय स्थापना भयो । २०५८ मा राष्ट्रिय महिला आयोग बन्यो । मुलुकी ऐनमा भएको संशोधनले केही थप अधिकार प्राप्त भयो । २०५४ मा स्थानीय निकायमा सिमित गरिएको २० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि २०६३ मा पुनस्थापित संसद्बाट महिला अधिकारको वारेमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेपछि केन्द्रीय संसद्मा महिला सहभागिताले फड्को मा¥यो । अन्तरिम संविधानले उम्मेदवारमा सिमित गरेको एकतिहाइ महिला सहभागिता नया संविधान घोषणासँगै सवै निर्वाचित संस्थामा नतिजामा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित भएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । राजनीतिक दलमा समेत कम्तिमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि, यो प्रावधान अझै कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलव्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नयाँ संविधानले सबै सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति अर्थात अंशमा समान अधिकार स्थापित गरेको छ । त्यसलाई कार्वान्वयन गर्नका लागि मुलुकी देवानी संहिता (२०७४) ले प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गर्दै पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीलाई समान हैसियतको अंशियारका रुपमा स्थापित गरेको छ (दफा २०५ र २०६) ।
नेपाली समाजमा महिला विरुद्ध हिंसाको विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । जसरी हिंसाका घटनाहरु वाहिर आउन थालेका छन्, राज्यले त्यसलाई सम्वोधन गर्नका लागि कार्यथलोमा यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, बोक्सा–बोक्सी, छाउपडी, दाइजो–तिलक, तेजाव प्रहार लगायतका घटनालाई अपराधीकरण गर्दै कानुनको दायरामा ल्याइएको छ । साथै जवरजस्ती करणी जस्ता विषयलाई जघन्य अपराधको रुपमा स्थापित गरेको छ । अहिले यी सबै कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । तर अझै पनि हिंसा न्युनिकरण सन्तोषजनक रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।
२००९ सालमा प्राप्त समान नागरिक हक २०२० बाट खोसिन पुग्यो । त्यसपछि आमाको समान बंशीय हक हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बहुदल मात्र होइन, गणतन्त्र स्थापित गर्दा पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रगतिशील विचार र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरुले समाजवाद उन्मुख संविधान बनाइरहँदा पनि महिलाहरुलाई आफू समानको नागरिक हैसियत दिने र आमाबाट सन्तानले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्ने रगत र वंशाणुलाई राज्यले स्वीकार गर्न सकेन । जसले गर्दा अहिले पनि संवैधानिक रुपमा महिलाहरु वंशीय हकबाट वञ्चित हुन पुगे । विविध कारणले आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका र विदेशी बाबु भएका नेपाली आमाका सन्तानहरु आज पनि नागरिक पहिचानको अभावमा भौंतारिएको जीवन बाँच्न वाध्य छन् ।
मुद्दा अझै सकिएको छैन
तीन दशक लामो प्रजातान्त्रिक वहुदल हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली महिलाहरुले ‘विश्व नै चकित पर्ने’ गरी अधिकार प्राप्त गरेका छन् भनिए पनि ती सबै अधिकार उपभोगको आधार समान नागरिक पहिचानबाट बञ्चित हुनु आमाको रगतमाथिको अपमान हो भन्दा अत्युक्ति हँुदैन । त्यसैले पनि सबै नेपाली सन्तानलाई समान नागरिक हैसियत दिनका लागि संविधानको धारा ११ को उपधारा (५), (६), (७) र (८) मा समावेस गरिएका असमान प्रावधानलाई संशोधन गरी लैंगिक विभेद विना सबै नागरिक समान हैसियत हुन् भन्ने प्रावधान कायम गर्न सक्नुपर्दछ । यो बहुसंख्यक नेपाली महिला नागरिकको स्वतन्त्र पहिचान र राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो ।
लैंगिक हिंसा विरुद्ध धेरै कानुन बनेर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै समाजमा हिंसाको विकराल रुप कायम छ । यस वर्षबाट छाउपडी गोठ अन्त्यको अभियान केही प्रभावकारी देखिएको छ । तर, यसलाई टुंगोमा पु¥याउन निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । बोक्सा–बोक्सीलाई अपराधीकरण गरिए पनि गत वर्ष मात्र पनि ४२ जना नागरिकमाथि यस नाममा आपराधिक कार्य भएको छ । अंशमा समान अधिकार स्थापित गरिए पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुको बदला दाइजो–तिलक प्रथाले निरन्तरता पाउँदा यही कारण १३ जना छोरीहरुले मृत्यु वरण गर्न वाध्य भएका छन् । तीन सयभन्दा बढी परिवार यही कारणबाट प्रताडित हुन पुगेका छन् ।
अझै जघन्य अपराधका रुपमा एसिड प्रहार जस्ता घटनाले दर्जनौं अनुहारको मुस्कान खोस्ने प्रयत्न गरेको छ । यी सबै किसिमका हिंसा अन्त्यको लागि पारित कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधिमुलक संस्था र नागरिक समाज लगायत सबैको अभैm बढी सचेतना र सुझबुझपूर्ण क्रियाशीलता आवश्यक छ । सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल, सुखी अनि खुशी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तीका लागि राज्यका सबै निकायमा जेण्डर (लैंगिक) सन्तुलित सहभागिता गराउनुका साथै आर्थिक र सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरणको संक्रमणकाललाई संस्थागत गरी टुंगोमा पु¥याउन जरुरी छ । त्यसदिन विश्व महिला आन्दोलनले उठान गरेका विषयमा नेपाली महिला आन्दोलन सन्तोष गर्ने तहमा पुगेको छ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन पाउने सुखद घडी प्राप्त हुनेछ । त्यही दिन प्राप्तीको दिशामा समानताका पक्षपाती सबैको अथक यात्रा जारी रहोस् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस २०७६ को सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)