श्याम मैनाली
आधुनिक विश्वमा राजनीतिक दलहरुलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न र महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ । राजनीतिक दललाई कानूनको शासन कायम गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न र सुशासनको सुदृढीकरण गर्नका लागि अत्यावश्यक आधारको रुपमा लिइन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुका बीच हुने प्रतिस्पर्धाको विकल्प हुँदैन । राजनीतिक दलहरुको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालित राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिकाको बारेमा भने दलहरुको अभ्यास लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रको विकासका लागि विपक्षी दलले अत्यन्त सौहार्दताका साथ प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न पाउनु पर्दछ ।
प्रतिस्पर्धी बहुदलीय राजनीतिमा सत्तामा रहेको दलले नीति, योजना र कार्यक्रमहरु आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भई तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । तर विपक्षी दलहरु सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना आदिका बारेमा खुला आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । जनादेश प्राप्त गरेर आएको सरकारलाई पूर्ण सम्मान गर्दै सौहार्द संसद्को विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि विपक्षी दलहरुको नै हुन्छ । राजनीतिक दलबीचमा जतिसुकै सैद्धान्तिक मतभेद भए पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता, कानूनी समानता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता लोकतन्त्रका सर्वमान्य आधारहरुलाई सबैले आत्मसात गर्नु पर्दछ । निर्वाचनमा धेरै मत प्राप्त गर्ने सरकारमा जाने र थोरै मत प्राप्त गरी तुलनात्मक रुपमा कम स्थानहरुमा विजयी हुनेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकारमा हुनेहरुले राम्रो काम नगर्दा त्यसको उजागर विपक्षी दलले गर्दछन् र जनतालाई सुसूचित गराउँछन् । राम्रो काम गर्न नसक्दा सरकारमा रहेको दल कमजोर बन्छ । विपक्षी दल स्वस्थ रुपमा अघि बढ्दा जनतामा राम्रो प्रभाव पर्दछ । त्यसैले विपक्षी दललाई प्रतिक्षामा रहेको सरकार पनि भनिन्छ ।
विपक्षी दलको भूमिका
सरकारमा रहेको दललाई उनीहरुले निर्वाचनको सन्दर्भमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने, प्रतिपक्षले कतिपय अवस्थामा आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताहरुलाई कानून निर्माण गर्दा र बजेट पारित गर्ने क्रममा सरकारलाई समझदारी गर्नु पर्ने हदसम्मको दवाव सिर्जना गरी आफ्नो दलको पक्षमा वा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुको पक्षमा निर्णय गराउन सक्तछ । यसप्रकारको बहसले राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक संवादको वातावरण तयार पार्दछ । जसबाट राजनीतिक संस्कारको विकास र प्रबद्र्धन हुन पुग्दछ । सरकार बाहिर रहेको समयको सदुपयोग गर्दै प्रतिपक्षले सीमान्तकृत, कमजोर, पछिपरेका मतदाताहरुसँग सम्पर्क गरी उनीहरुलाई अधिकार दिलाउन पहलकदमी गर्न सक्तछ । यदि सरकारमा रहेको दलले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अन्य दलहरुसँग सहकार्य गरी विपक्षी दलहरुले सरकारमा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउने भूमिका खेल्न सक्तछन् । प्रतिपक्ष दलले प्रत्येक विभागहरुको जिम्मेवारी दिएर छाँया सरकारको अभ्यास गर्दै सरकारका काम कारवाहीहरुको निगरानी गर्न सक्तछ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन सहयोग र सहकार्य गर्न सक्तछ । जनताबाट वैध रुपमा निर्वाचित भएर आएकाहरुले सरकारमा रही आफ्ना योजना, कार्यक्रम र नीतिहरुलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसके पनि यसका सम्बन्धमा वैकल्पिक उपयुक्त व्यवस्था पहिचान गरी सरकारलाई त्यसको औचित्य र उपदेयता बोध गराई स्वीकार गर्न दवाव सिर्जना गर्ने भूमिका प्रतिस्पर्धी दलले निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
सरकारका काम कारवाहीहरुमा सुधार ल्याउन जनतालाई सबै विषयमा सुसूचित गराउने हिसाबले अन्तरक्रिया, छलफल, कोणसभा, आमसभा आदि गरी जनतामा जागरण ल्याउन योगदान पु¥याउँछ । विपक्षी दलले धेरै राम्रा राम्रा विकल्पहरुका साथ नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउने भएकाले अवैतनिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको हुन्छ । सरकारको काम कारवाहीलाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्दै जिम्मेवार बनाउन दबाव दिन्छ । विभिन्न विधेयकहरु पारित गर्ने क्रममा गुणस्तरीय बहसका माध्यमबाट प्रतिपक्षमा अडानहरुलाई सरकारले स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था बन्दछ । प्रतिपक्षले सधैं सरकारको विरोध मात्रै गर्ने होइन, कतिपय राष्ट्रिय महत्वका नीतिहरुको सन्दर्भमा सहमति जनाउँदै सरकारसँग सहकार्य गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
विपक्षी दलको भूमिका मुख्य पात्र भनेकै विपक्षी दलका नेता हुन् । एकभन्दा बढी दलहरु राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता पाई सरकारमा नगई सरकारलाई समर्थन पनि नगरेको अवस्थामा एकभन्दा बढी विपक्षी संसदीय दलहरु भई उक्त दलहरुका नेता पनि धेरै हुन सक्तछन् । यसै अवस्थामा विपक्षमा रहेको सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी भएको दलको नेता प्रमुख विपक्षी दलको नेता र अन्य विपक्षी दलका नेता हुन्छन् । द्विसदनात्मक संसद् रहेको अवस्थामा प्रायः दुबै सभाहरुमा छुट्टा छुट्टै संसदीय दलका नेताहरु निर्वाचित भई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिराखेका हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दलको नेता भनेको सरकारमा नरहेको विपक्षी दलको नेता नै ‘वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम’मा प्रतिपक्षी दलको नेता हो । प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको विकल्प, छायाँ सरकारको प्रमुख र वेतनभोगी प्रतिपक्षको प्रमुखका रुपमा लिइन्छ ।
सामान्यतया प्रतिपक्षी दलका नेताले केही भूमिकाहरू जस्तैः सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षको नेतृत्व लिने, विभिन्न मुद्दाहरुमा पर्याप्त ध्यान दिने, सरकारको विकल्पको रुपमा कार्य गर्ने, सरकार र प्रतिपक्षका बीचको सहयोगी भूमिका, वैकल्पिक सरकार बनाउने मुद्दामा सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारसँग मिलेर कार्य गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गर्नु पर्दछ । २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रथम हुने निर्वाचित हुनेबाट १६५ स्थान र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० गरी जम्मा २७५ स्थानमध्ये हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी १७४, नेपाल काँग्रेसले ६३ मा विजयी भई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुका रुपमा रहेका छन् । सरकार गठन हुँदा मधेसवादी दलहरु (राजपा र समाजवादी) ले पनि सरकारलाई समर्थन गरेकोले नेपाली काँग्रेस दल एक मात्र प्रतिपक्षमा रहेको अवस्था थियो । तर हालको दिनमा मधेशवादी दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले यस दलको हैसियत सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षको हुन पुगेको छ । नेपालका प्रतिपक्षी दलहरु कमजोर देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले नेपाली काँग्रेसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
संसदीय अभ्यासको पूर्णता विपक्षी दलको अर्थपूर्ण सहभागिता र योगदानमा निर्भर गर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष विनाको संसद्को परिकल्पना नै गरिंदैन । संख्यात्मक हिसाबले प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम लगायतका संसदीय काम कारवाहीहरुको प्रतिपक्षहरुको सहयोग लिएर काम गर्न सक्दा मात्र त्यस्ता नीति, कार्यक्रम र कानूनी व्यवस्थाहरुको सफल कार्यान्वयन हुन सक्तछ । संसद्को लोकप्रियता, प्रभावकारिता प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्भर गर्दछ । सदनलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने काम प्रतिपक्षले गर्दछ । सरकारमा रहेको दल र विपक्षमा रहेका दलकाबीच विचार, दर्शन, सिद्धान्तमा पृथकता हुनु स्वभाविकै मानिन्छ । तर यस्ता पृथक आदर्श र सिद्धान्तहरुलाई सम्मान गर्ने संस्कृति सत्ता पक्षसँग हुनै पर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय महत्व र दूरगामी असर पार्ने विषयमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर हिड्न सक्नु पर्दछ । तर नेपालको २०४६ सालदेखि हालसम्मको संसदीय अभ्यासहरुको अध्ययन गर्दा राजनीतिक दलहरु संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा निरपेक्ष तवरले विभाजित हुने र राजनीतिलाई बचाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र सबै राजनीतिक दलहरुकाबीच एकता प्रदर्शन हुने गरेको छ । यो प्रवृत्तिबाट मुक्ति प्राप्त गरी राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दै सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई इज्जत र सम्मानका साथ व्यवहार गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सहयोग लिने र प्रतिपक्षले स्वस्थ आलोचनाका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर नेपालको सङ्घीय संसद्मा रहेका प्रतिपक्ष दलहरू सरकारको आलोचनामा मात्र ब्यस्त छन्, सरकार संसदीय दलप्रति सहिष्णु देखिएको छैन । सरकारमा रहनु भनेको प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने अवसर हो भन्ने मानसिकतामा सरकार देखिएको र प्रतिपक्ष अस्वस्थ प्रकारले जे जस्तो बिषयमा पनि बिरोधमा मात्र उपस्थिति दिनु पर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेकाले सरकार र प्रतिपक्ष दुवै राष्ट्रिय हितका विषयमा मतैक्य प्रकट गर्न असफल रहेको आलोचना हुने गरेको छ । नेपालको राजनीति लामो समयदेखि आफ्नो व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढेको प्रतीत भइराखेको छ । यस अर्थमा नेपालको राजनीति मा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको अवलम्वन खासै हुन नसकेको स्थिति छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । )
