– श्रीमन नारायण
परिवारवाद, नातावाद, जातिवाद र अवसरवादको चार खम्बामा टिकेका मधेसवादी दलहरु आफ्नो पार्टीको खस्किंदो जनाधार एवं घट्दो लोकप्रियताका कारण आगामी निर्वाचनमा ठूलो पराजय भोग्ने निश्चित छ । संविधान संशोधनको नाममा तराई मधेशका जतनालाई धेरै लामो समयसम्म मुर्ख बनाउन सकिंदैन भन्ने यथार्थ पनि उनीहरुले बुझिसकेका छन् । विगत दुई वर्षदेखि प्रदेश नं. २ को सरकारको सञ्चालन गर्दे आएका मधेसीदलहरु बीच कहिल्यै सुमधुर र सकारात्मक सम्बन्ध रहेन । आरोप–प्रत्यारोप र व्यापक घोचपेचका वावजुद गठबन्धन सरकार घिस्रिएर हिँडिराख्नु वाध्यताको उपज हो ।
गत महिना सम्पन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका नेताहरुले जसरी एक अर्काको विरुद्धमा विष ओकल्ने काम गरेका थिए त्यसले तिनीहरुबीच रहेको कटुता, मनोमालिन्य र भित्री प्रतिस्पर्धालाई दर्शाउँछ । तर पनि दुवै पार्टीका नेताहरु, आफ्नो संगठन एकाकार भएको हेर्न चाहन्छन् । परिवारवाद र अवसरवादको स्वार्थले दुवै दललाई एक अर्कासित टाँसिदिन पनि सक्छ तर यसबाट आम जनतालाई फाइदा पुग्ने छैन । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र छ जना अध्यक्ष भएका पार्टी राजपा नेपालबीच जारी एकीकरणको प्रयासले मूर्तरुप हासिल गरे पनि यो बढी लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने निश्चित छ । किनभने यो एकीकरण सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमको आधारमा होइन कि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी सफलता पाउने मनसायले केन्द्रित छ ।
छ जनाको निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति, छ जनाद्वारा खोलिएको छ जनाको राजपा नेपाल पार्टी र विशुद्ध रुपमा जातीय हितका लागि खोलिएको समाजवादी पार्टी कतिपय मामिलामा एक अर्कासित निकै फरक धारणा राख्ने गर्दछ । कतिपय थरीका दवाव तथा वाध्यता र आवश्यकताको उपजको रुपमा एकीकरण सम्भव हुनसके पनि यो बढी लामो समयसम्म नटिक्ने निश्चित छ । राजपामा हाल छ जना अध्यक्ष छन् भने समाजजादी पार्टीमा पनि तीन जना अध्यक्ष नै छन् । पार्टी एकीकरणपछि यो पूर्व पार्टी अध्यक्षहरुको महासंघ बन्नेछ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी विशुद्ध रुपमा वामपन्थी पार्टी नै हो । पार्टी अध्यक्ष यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमि र दीक्षा पनि वामपन्थकै हो । नेकपा संयुक्तको छात्र संगठन फेडरेशन, त्यसपछि एमाले र नेकपा माओवादीको भातृ संगठन, मधेशी जनअधिकार फोरममा लामो समय विताएका यादवले १२ वर्षकै अवधिमा तीनपटक त आफ्नो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह नै फेरिसक्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँले पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विशुद्ध बामपन्थी सरकारमा आफ्नो सहभागिता जनाइसक्नुभएको छ । पार्टीका मुख्य नेता भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एक दशकसम्म सशस्त्र आन्दोलन गरेको माओवादी पार्टीका मुख्य विचारक, योजनाकार, व्याख्याता र शीर्ष नेता रहिसक्नुभएको छ । पार्टीका सह अध्यक्ष अशोक राई र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठहरु विशुद्धरुपमा वामपन्थी पृष्ठभूमिकै हुनुहुन्छ ।
अहिले पनि समाजवादी पार्टीका कतिपय राजनीतिक अवधारणा पूर्व माओवादीको धारणासित मिल्दोजुल्दो खालका छन् । खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्ने विषय राजपा नेपालको निम्ति ग्राह्य हुन सक्दैन जवकि समाजवादी पार्टीको यो ‘वटम लाइन’ हो । राजपा नेपालका कतिपय नेताहरुको यस्तो अवधारणा रहिआएको छ कि उपेन्द्र यादवले वि.सं. २०६५ मा भएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा डा. रामराजाप्रसाद सिंहलाई पराजित गरी नेपाली काँग्रेसका आफ्ना स्वजातीय उम्मेदवार डा. रामवण यादवलाई विजयी गराएकै कारण देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयताको जग बलियो हुन सकेन अर्थात सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई अपाङ्ग बनाउने काम भयो । राजपा नेपालभित्र महेन्द्र राय यादव पनि वामपन्थी पृष्ठभूमिकै नेता हुनुहुन्छ । तसर्थ समाजवादी पार्टीसित पार्टी एकीकरणको वकालत गर्ने प्रमुख अनुहार उहाँ नै हो तर राजपाभित्रका अन्य शीर्ष नेताहरु भने समाजवादी पार्टीसित एकीकरणको पक्षमा खुल्न सकिरहेका छैनन् । राजेन्द्र महतो, पार्टीमा महन्त ठाकुरको प्रभाव बढेको देख्न थालेपछि समाजवादी पार्टीसित एकीकरणको आवश्यकता महसुस हुन्छ अन्यथा हुँदैन ।
राजेन्द्र महतोले पनि जातीय राजनीतिलाई नै महत्व दिनुहुन्छ तथा आफूलाई २ नम्बर प्रदेशमा वैश्यको नेताको रुपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ तर अहिलेसम्म आफ्नो जातिका नेता मात्रै सावित हुनुभएको छ । शुरुमा नेपाल सद्भावना पार्टी त्यसपछि समाजवादी जनता दल, पुनः नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), आफ्नै नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी र अब राजपा नेपालमा हुनुहुन्छ । उहाँले पनि एकपटक आफ्नी श्रीमतीलाई संविधान सभाको सदस्य बनाउने काम गरिसक्नुभएको छ । मधेशको नाममा परिवारवाद र जातिवादलाई बढावा दिने कार्यमा उहाँमात्र एक्लो नेता होइन ।
राजपा नेपालका अन्य नेताहरु पनि परिवारवाद र जातीयताको परिधिभन्दा बाहिर निस्किन सक्दैनन् । भारत तथा मधेशको नाम भजाएर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिमा लागेका यस पार्टीका अन्य नेताहरुको जनाधारमा पनि व्यापक ह्रास आएको छ । राजपा नेपालका अन्य नेताहरु पनि पटक पटक पार्टी फुटाएका, आफ्नी श्रीमतीलाई समानुपातिक सांसद बनाएका र समानुपातिकका सिट गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई विक्री गरेका आरोप व्यापकरुपमा लाग्ने गरेको छ । प्रदेश नं. २ को सरकारको नेतृत्व समाजवादी पार्टीले गरिरहेको छ तर राजपाका प्रादेशिक सांसदहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गर्दै आएका छन् । सायद त्यही भएर विगतमा समाजवादी पार्टीले पनि मुख्य मन्त्रीलाई नै फेर्नेदेखि लिएर नेकपासित गठबन्धन गरी नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास पनि नगरेको होइन । हाल राजपा नेपालले पनि यही प्रयास गरिरहेको छ ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त राजपा नेपाललाई छ जना शेयरहोल्डरहरु भएको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीदेखि लिएर ‘चनाचटपटे’ समेतको संज्ञा दिइसक्नुभएको छ तर पनि उक्त पार्टीसित एकीकरणको निम्ति उहाँमा देखिएको व्यग्रता र वाध्यतालाई सहजरुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
राजपा नेपालभित्र न त कुनै एक नेता छ न त कुनै एकको दावी, घोषणा र निर्णयलाई अन्य नेताहरुले मानिदिने अवस्था छ । छ जनाबीच भागबण्डा नलागी कुनै पनि कुरामा सहमति कायमै हुन नसकेको अवस्था रहेको राजपा नेपालसित समाजवादी पार्टीको एकीकरण टिकाउ नरहने निश्चित छ । केही सिमित व्यक्तिहरु खासगरी शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर तथा आफ्ना पारिवारका सदस्यहरुको राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित राख्न पार्टी एकीकरणको प्रयास गरिरहेका छन् ।
संविधान संशोधन नै नभइकन स्थानीय तहका निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएको समाजवादी पार्टी (सङ्घीय समाजवादी फोरम) तथा संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि किसिमको निर्वाचनमा भाग नलिने कठोर अडान लिएको राजपा नेपालले स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा तथा सङ्घीय संसद्को सबै निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । संविधानप्रति आस्था एवं विश्वास प्रकट गर्दै सपथ खाएर स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मधेसी दलहरु यस कुरालाई राम्ररी बुझिसकेका छन् कि संविधानमा तत्काल संशोधन नै गरिहाल्नु पर्ने अब त्यस्तो कुनै विषय बाँकी नै रहेन । केवल आफ्ना समर्थक मतदाता, जनता र कार्यकर्ताहरुलाई भ्रममा पार्न संविधान संशोधनको विषयलाई उठाउने काम भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोग र समर्थन विना संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्ने कुरा मधेसी दलहरुलाई पनि थाहा छ । दुई वर्ष सरकारमा हुँदा संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस नगर्ने दलले रातारात संविधान संशोधनको प्रस्ताव चर्चामा ल्याउनु आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने असफल प्रयास थियो जसलाई सङ्घीय सरकार तथा मधेसका जनताले पनि बुझिसकेका छन् । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीवीचको एकीकरणबाट न तराई मधेसका जनतालाई लाभ पुग्नेछ न त यसबाट संविधान संशोधनको मार्ग नै प्रशस्त हुनेछ । बढीभन्दा बढी प्रादेशिक सरकारलाई पाँच वर्षसम्म टिकाउने कामसम्म हुन सक्छ र केही नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जातीय सन्तुलन कायम हुनसक्छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
