डा. दिलनाथ दंगाल
एउटा देश समृद्ध हुनका लागि सहज ढंगले राजस्व संकलन र बिना रोकतोक पुँजीगत खर्च हुनु जरुरी हुन्छ । राजस्व संकलन गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको कर नै हो तर उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका उद्यमी अहिले देशमा उद्योग, व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन, जताततै करको भार मात्र थपिएको छ, कारोबार भने घट्दो अवस्थामा छ भन्न थालेका छन् । डुइङ विजनेसले उल्लेख गरे अनुसार नेपालमा एउटा व्यवसायीले एक वर्षमा ४६ वटा विभिन्न शीर्षकहरूमा कर तथा अन्य योगदानहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो संख्या दक्षिण एसियाका समग्र मुलुकको तुलनामा झण्डै झण्डै दोब्बर हुन आउँछ । हालको अवस्थामा तिनै तहका सरकारहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले आम्दानी संकलन गर्ने हो भने सङ्घीयता संचालनमा सहज हुन्छ । यो व्यवस्थालाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि आम्दानी र खर्चलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु पहिलो शर्त हुन्छ ।
कुल आम्दानीको झण्डै ९० प्रतिशत करले ओगटेको हाम्रो राजस्वको बनोटमा करलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने सहज ढंगले देश विकासका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन सकिन्छ । यसका लागि करको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी सरकारले कर लाग्ने सबै क्षेत्रमा जनतालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी कर लगाउनु पर्छ । जनतालाई कर तिर्न सधैं उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्दछ । जनताले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु नपरोस् । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कर पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो कर पेन्सन भन्नाले नागरिकले आफ्नो व्यवसाय गरे बापत निश्चित वर्षसम्म लगातार कर तिरिसकेपछि तोकिएको उमेर हद पार गरेर उसले आफ्नो व्यवसायबाट अवकाश लिन्छ र सरकारले खडा गरेको पेन्सन कोषबाट उसले पेन्सन पाउने व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । यसरी कर पेन्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रत्येक नागरिकले पेसा व्यवसाय गर्न सुरू गरिसकेपछि पहिलो आम्दानीबाट उसले आफूलाई करमा दर्ता गराउँदछ र तोकिए अनुसार लगातार कर तिर्छ ।
कर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सके कर छल्ने सम्भावना पनि हुँदैन र देशमा देखिएको करको करकर पनि समाप्त भएर जान्छ । सरकारले तोकेको पेन्सन प्राप्त गर्नका लागि १५÷२० वर्षको अवधिमा नियमित रूपमा ठूलो मात्रामा देशमा राजस्व संकलन हुन जान्छ । यसरी संकलन भएको रकमबाट १५÷२० वर्षसम्म सरकारले कुनै पनि प्रकारको रकम पेन्सनको रूपमा वितरण गर्न नपर्ने र उक्त संकलित रकमलाई देश विकासमा लगाउन सकिने साथै उक्त अवधीमा देश साँच्चिकै अर्थमा समृद्धि प्राप्त गर्न सफल हुन्छ । तर, यसरी कर संकलन गर्दा करदाताको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी सेवा प्रदान गर्न राज्यले राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी कर संकलनलाई सहजीकरण गर्दै लैजानु पर्छ ।
देशले समृद्धि प्राप्त गरेपछि एकातिर जनतालाई उनीहरूले नै तिरेको करबाट योगदानमा आधारित पेन्सन वितरण गर्नलाई कुनै पनि खालको समस्या उत्पन्न हुँदैन भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले बुढेसकालमा पेन्सन दिनु राम्रो पनि देखिन्छ । यसो गर्न सके हामी दक्षिण एसियाकै कर पेन्सन लागू गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्न सफल पनि हुन्छौँ ।
अहिले लगभग करको दायरा बाहिर रहेका घरवहाल कर, निर्माण सामग्री बिव्रmेताले तिर्ने कर, ग्रिल उद्योगहरूले तिर्ने कर, कृषि उत्पादन जस्तो टनेल खेती, माछा पालन, कुखुरा पालन त्यसैगरी लेखकको रोयल्टी कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदार र श्रमिकले तिर्ने कर, विभिन्न खुद्रा पसलेहरूले तिर्ने कर, अन्य पसलेहरूले तिर्ने कर, मनोरञ्जन कर, खानी रोयल्टी कर, इट्टा भट्टाले तिर्ने कर लगायत अन्य थुप्रै करहरूमा कर पेन्सन लागु गर्ने हो भने बिना कुनै सकस र जनताको बिना कुनै चित्त दुखाइ सहज ढंगले कर संकलन गर्न सकिन्छ जसले देश विकासका लागि चाहिने आवश्यक राजस्व संकलन गर्न मद्दत गर्छ ।
समृद्धिको दोस्रो पाटो पुँजीगत खर्च सहज ढंगले हुनु पर्छ भन्ने नै हो । साधारण खर्चको तुलनामा थोरै मात्रामा छुट्याइने गरेको यो पुँजीगत खर्च पनि तीनै तहका सरकारको टाउको दुखाइको विषय भनेको यसको सहज ढंगले खर्च हुन नसक्नु नै हो । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएका विगतका दुई आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्थालाइ मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यति सन्तोषजनक देखिंदैन । विश्व बैंकको भनाई अनुसार हालको खर्च सन् २००६ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो ।
पुँजीगत खर्च सहज ढंगले गर्नका लागि प्रथम कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्दछ । न्यूनतम् सहमतिका आधारमा योजना बैंक तयार गरी सोही अनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा लान सके समयमा नै पुँजीगत खर्च सहज ढंगले गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो कुरा, तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याउने बेलामा आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न तानातान र हानाहानको स्थिति देखापर्ने गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत जनता सामु ल्याउँदा योजनाविद्, अर्थमन्त्री, जनताका प्रतिनिधि एंव जनता सबै बजेट सफल भएको ठान्छन् तर बजेट सफल हुनका लागि कार्यान्वयनको पाटोमा जान जरूरी हुन्छ । पुँजीगत खर्चलाई सहज बनाउन बजेट कार्यान्वयनको समयमा जोड दिनुपर्छ ।
तेस्रो, सबै तहका सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्च हुन बाँकी पुँजीगत खर्चलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
चौथौ, तीनै तहका सरकारहरूको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यव्रmम सम्पन्न गर्न ‘गर वा मर’‘ को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यसको लागि वार्षिक बजेट वक्तव्यको हरेक शीर्षकमा के के काम गर्ने ? ती कामहरू कुन समय अवधिमा पुरा गर्ने ? कुन कार्यव्रmमहरूका लागि को को पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहने ? जिम्मेवारी पूरा नगरेमा तिनीहरूले के सजाय पाउने ? वा समयमा पूरा गरेमा के पुरस्कार पाउने ? ती कामका लागि जिम्मेवारी प्राप्त मुख्य पदाधिकारीहरूलाई सहयोगी को हुने ? यी माथिका सबैले गर्ने कार्यको अनुगमन कसले गर्ने ? अनि अनुगमनको समयमा देखा परेका समस्याको समाधान कसले गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा नै उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
पाँचौं, बजेट निर्माणदेखि पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्छ । तीन तहका सरकारको बीचमा राजस्व संकलन र बजेट खर्च गराइमा विवाद हुन नदिन बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्दासम्म तीनै तहका सरकारहरु सँगै हिँडेजस्तो देखिनु पर्छ तर एक अर्कासँग कहिल्यै ठोेक्किनु हँुदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
छैठौं, काम गर्दा आयोजनागत प्रकृयाबाट प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नु पर्ने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार प्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके पुँजीगत खर्च छिटो छरितो हुनसक्छ । आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको ठेकेदारलाई समयमा नै कार्य सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखको नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सातौं, प्रत्येक तीन तीन महिनामा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्दछ ।
आठौं, देश राजनीतिक सङ्घीयताकै गतिमा प्रशासनिक एवं वित्तीय सङ्घीयतामा प्रवेश गरी नसकेको जस्तो देखिन्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई समयमा नै अभ्यस्त गराउनु जरूरी छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आम्दानी हुने क्षेत्र र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नवौं कुरा, देशमा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय समयमा उठ्ने गरेको छ । यो बारेमा समीक्षा गरांै । यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो त्यसलाई परिवर्तन गरौं । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्नेलाई नै बदलांै ।
सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायहरूको बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ छ । यसलाई समन्वयको दिशातर्फ अग्रसर गराई पुँजीगत खर्च गर्न सके आम्दानी र खर्चको बीचमा तालमेल भई देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।
(लेखक त्रिवि उपप्राध्यापक एवम् करमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ ।)
