– चेतन अधिकारी
गणितको आविष्कार भएसँगै गणनाको सुरुवात भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्य सञ्चालनको विकासक्रममा जनगणनाको आवश्यकता महशुस भयो । नेपालमा आधिकारिक रुपमा जनगणनाको सुरुवात वि.सं. १९६८ मा भएको हो ।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर राणाले देशमा बसोबास गर्ने मान्छे कति छन् ? लाहुर जाने उमेरका जवान कति छन् भनेर यो गणना गर्न लगाएका थिए । दोस्रो जनगणना १९७७ मा भयो । सो जनगणना पनि अघिल्लो जस्तै मुडगन्ती मात्र गरियो । यस गणनाले करिया (दास) को संख्या पत्ता लगाउने थप जिम्मेवारी पाएको थियो । चन्द्रशम्शेरले दाशप्रथा उन्मुलन गर्ने सोचाइ बनाएर जनगणनामा करियाको आधिकारिक तथ्यांक पत्ता लगाउन चाहेका थिए । उक्त गणनामा करिया बाहेककोे जनसंख्या र करियाको जनसंख्या बेग्ला बेग्लै संकलन गरिएको थियो । करिया बाहेकको जनसंख्या ५५ लाख २७ हजार सात सय २४ थियो भने करियाको जनसंख्या ४६ हजार ६४ जना थियो । यसबेला करियाको जनसंख्या पत्ता लगाउनुको कारण उनीहरुलाई मुक्त गर्दा लाग्ने खर्चको अनुमान गर्नु पनि थियो । यही तथ्यांक अनुसार कमारा कमारी किनेको मूल्य तिनका मालिकलाई तिर्ने खर्चको इन्तिजाम गरिएको थियो । जनगणनाबाट प्राप्त यही तथ्य अनुसार वि.सं. १९८० मङ्सिर १४ गते प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले ४६ हजार ६४ जना कमारा कमारीका मालिकलाई ३६ लाख ७० हजार रुपियाँ तिरेर मुक्त गरेका थिए । यो जनगणनाको नतिजाको आधारमा भएको पहिलो राजनीतिक निर्णय थियो ।
वि. सं. १९६८, १९७७, १९८८ र १९९८ का जनगणना यस्तै मुडगन्ती प्रयोजनका लागि नै गरिए । खासगरी त्यसबेला दोस्रो विश्वयुद्धका लागि लाहुर भर्ती गर्ने प्रयोजन र नेपालीको वर्गीय हैसियत थाहा पाउने उद्देश्य थियो । जवान जनसंख्याको आधारमा तत्कालीन सरकारले विश्वयुद्धमा बेलायतलाई सघाएर रिझाउनका लागि पनि यो तथ्यांक उपयोग गरेको थियो ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएसँगै जनगणनाको शैलीमा पनि परिवर्तन गरियो । प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो जनगणना २००९–११ सालमा भयो । राणाहरुले जनगणना सुरु गरे पनि त्यो केवल उनीहरुको आफ्नो प्रयोजन र त्यो पनि केही राजनीतिक उद्धेश्यबाट नै प्रेरित थियो । तर प्रजातन्त्र आएपछि जनगणनाको शैलीमा परिवर्तन भयो । यस अघिका जनगणनाका विस्तृत प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएनन्, केवल मुडगन्ती बाहेक । प्रजातन्त्रपछिका जनगणनाका सबै प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएका छन् । २००९–११ को जनगणनाले संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको थियो । यसमा कुल जनसंख्या, महिला, पुरुषको संख्या, उमेर अनुसारको जनसंख्या, धर्म, साक्षरता, वैवाहिक स्थिति, मातृभाषा, घरमा अनुपस्थित जनसंख्या आदि जस्ता सामाजिक सूचनाहरु संकलन गरिएको थियो । २०१५ सालमा तत्कालीन संख्या विभागले प्रकाशन गरेको नेपालको नक्सा २००९–११ मा गरिएको जनगणनाको उपज थियो । यसले त्यसबखत नक्साको ठूलो अभाव पूर्ति गरेको मान्नु पर्दछ ।
संविधानमा जनगणना
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि जनगणनाको तथ्यांकलाई प्रमुख आधार मान्यो । राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरु जनगणनाका बेला सही तथ्यांक संकलनका लागि सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ । उक्त संविधानको भाग ८ को धारा ४४ को उपधारा २ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि जनगणनालाई प्रमुख आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संविधानको यसै व्यवस्था अनुसार २०४८ को निर्वाचनमा दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको हो । यसका लागि २०३८ सालको जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानिएको थियो । त्यसैगरी २०५१ र २०५६ को निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा २०४८ को जनगणनालाई आधार बनाइयो । त्यो तथ्यांकका आधारमा नै त्यस बेला केही पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र घटे भने तराईका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र थपिए ।
२०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलनका कारण राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य भई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । यही जनआन्दोलनको मर्म अनुसार २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा मुख्यगरी दुईवटा कुरामा जनगणनाको तथ्यांकको उपयोग भयो । एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न र दोस्रो अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि । यसका लागि २०५८ मा भएको जनगणनालाई आधार मानिएको थियो । २०६३ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा जनगणनालाई विशेष महत्व दिइयो । यस बिषयमा संविधानको भाग ७ को धारा ६३ को उपधारा ३ मा ‘संविधान सभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुरुप निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको यसै व्यवस्थाअनुसार ७५ वटा जिल्लामा २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । यस संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अंगिकार गरेकोले पनि जनगणना र जनसंख्याको महत्व थप बढ्यो ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक २०६८ मा जनगणना भयो । यसै जनगणनामा कायम जनसंख्याका आधारमा २०७० र ०७४ को निर्वाचनमा क्षेत्र निर्धारण गरियो । संविधानसभाले २०७२ मा संविधान जारी ग¥यो । संविधानसँगै सुरु भएको नेपालको सङ्घीयता विभाजनको प्रमुख आधार पनि जनसंख्या नै थियो । यसका लागि २०६८ को जनगणनालाई प्रमुख आधार मानिएको थियो । संविधानको भाग ८ को धारा ८४ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय ६५ सदस्य ।’
यही धाराको उपधारा २ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा जनसंख्या र जनगणनाको महत्व उल्लेख गरिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।’
यसैगरी भाग १४ को धारा १७६ को उपधारा २ मा प्रदेशसभा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र जस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि पनि जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ ।’
यसैगरी संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ र ६ ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसमा जनसंख्यालाई निर्वाचन क्षेत्रको प्रमुख आधार मानिएको छ ।
संविधानको धारा २८१ मा विशेष अधिकारको समिक्षा र पुनरावलोकन अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्ने उल्लेख गरेको छ । धारा ५१ (च) ८ मा राज्यले जनसाङ्खिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने नीति लिएको उल्लेख छ ।
राजनीतिको आधार जनसंख्या
नेपालमा अब २०७८ मा जनगणना हुँदैछ । यस जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति जनता छन् ? निर्वाचनका बेला भएका मतदाता क्षेत्रमै छन् कि अन्यन्त्र गए, अन्यत्रबाट कति मानिस आए ? यस अवधिमा कति जन्म र मृत्यु भयो ? मतदाताको शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिको स्थिति के छ भन्ने जानकारी जनगणनाले दिन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा कति जाति, भाषा र धर्मका मानिस छन् भन्ने तथ्यांक पाइन्छ । जनगणनामा सही तथ्यांक आयो भने मात्र राजनीतिक नेतृत्वले त्यस ठाउँको विकासका लागि वास्तविक योजना बनाउन सक्छन् र त्यो नेतृत्व सफल हुन्छ । त्यसकारण अहिले भइरहेको जनगणनाको तयारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ । आफ्नो क्षेत्रमा जनताको आवश्यकता अनुसारका विकास र अन्य सुविधा पुग्न नसक्दा मानिसहरु बसाईं सरेर अन्यत्र जान्छन् । जब मतदाता निर्वाचन क्षेत्रबाट पलायन हुन्छन् तब त्यो निर्वाचन क्षेत्र नै गायब हुन्छ र राजनीति गर्ने आधार पनि समाप्त हुन्छ । अहिले नेपालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका नेताहरुले व्योहोर्नु परेको नियति यस्तै हो । त्यसकारण मतदातालाई क्षेत्रमै टिकाउन, विकासका बैज्ञानिक योजना बनाउनका लागि जनगणनाको तथ्यांक नै सबभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । सही तथ्यांकका आधारमा आज पनि थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक सुधारका काम गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले जनगणनामा सहयोग गर्नुपर्छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
