शासकीय स्वरुपको बहस

– प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो शासकीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्दछ । शासकीय स्वरुपको ढाँचा देशको आवश्यकता र परम्पराको जगमा निर्माण गरिएको हुन्छ । पश्चिमी देशमा विकास गरिएका संरचनामा (१) बेलायती (२) फ्रान्सेली र (३) रुसी ढाँचाको उदाहरण दिन सकिन्छ । बेलायती ढाँचा संसदीय प्रणालीमा आधारित छ । यसलाई ‘वेस्ट मिनिष्टर प्रणाली’ ले समेत परिचित गराइएको छ । यस प्रणाली अन्तर्गत संसद्मा आवधिक निर्वाचन मार्फत चयन गरिएका सदस्यहरुले बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको छनौट गर्दछन् र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्र प्रमुखबाट गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । यस प्रणालीका विशेषतामा संसदीय परम्परा, समिति प्रथा, विकेन्द्रीकरण र जनसहभागिता पाइन्छ । विगतमा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका दक्षिण एशिया, अष्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका र अफ्रिकाका थुप्रै मुलुकमा यो शासन प्रणाली विद्यमान छ ।
फ्रान्सेली ढाँचा अन्तर्गत कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था पाइन्छ । राष्ट्रपतिको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत सम्पन्न गरिन्छ र निजले तोकिएको अवधिसम्म विना अवरोध शासन गर्दछ । राष्ट्रपतिले संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्को जवाफदेहिता राष्ट्रपति समक्ष रहन्छ । महाअभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपति विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन । राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको स्वरुप पश्चिमी युरोपको केही भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ । यस अन्तर्गत पाइने विशेषतामा केन्द्रीकरण, आदेशको श्रृङ्खला, पदसोपानको संरचना, संसदीय अधिपत्य आदि छन् ।
रुसी ढाँचाको शासकीय स्वरुप उपरोक्त दुवैभन्दा भिन्न छ । यद्यपि यसमा पाइने केही विशेषता बेलायती र फ्रान्सेली ढाँचामा आधारित छ । रुसी ढाँचाले विगत लामो समयदेखि पश्चिमी युरोपको केही भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा आफ्नो पकड जमायो । यस व्यवस्था अन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीको नियन्त्रण, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, एक्लो उम्मेदवारीको निर्वाचन, तहबद्ध आदेशको श्रृङ्खला एवं सरकारको अत्याधिक कार्यक्षेत्र र नियन्त्रण गर्ने अधिकार आदि विशेषता पाइन्छ । पछिल्लो समयमा रुसको विभाजनसँगै यस शासन शैलीको व्यवहार पनि क्रमशः न्यून हुँदै गइरहेछ ।
शासकीय शैलीका उपरोक्त ढाँचाका साथै वर्तमान समयमा विश्वका केही राष्ट्रले मिश्रित ढाँचा समेत अवलम्बन गरेका छन् । यस अन्तर्गत राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) र सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) दुवैले प्रयोग गर्दछन् । दुवैको अधिकार बाँडफाँड गरिए तापनि राष्ट्रपति संसद्प्रति जवाफदेही हुँदैन भने प्रधानमन्त्री हुन्छ ।
नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थाको थालनी वि.सं. २०१५ बाट प्रारम्भ गरिएको हो । तर छोटो समयको अन्तरालमा वि.सं. २०१७ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नौलो परीक्षण प्रारम्भ गरियो । यस व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म निरन्तरता पायो । यस अन्तर्गत संसदीय प्रणाली व्यवहारमा ल्याइए तापनि राजाको इच्छा अनुरुप व्यवस्था सञ्चालन गरियो । छोटो समयमा सरकारको परिवर्तन, राजदरबार र सिंहदरबारको दोहोरो शासन प्रणाली, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न नपाइने, नियन्त्रित विकेन्द्रीकरण आदि विशेषताका कारण यस अवधिमा विकास निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेन । फलतः मित्र राष्ट्र र दातृ संस्थाले समेत सरकारलाई चिसो समर्थन जनाए । वि.सं. २०४६ मा सञ्चालित सर्वदलीय राजनीतिक दलको आन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पूर्णविराम लगाउनुका साथै संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था समेत ग¥यो । यस पद्दतिले आम नागरिकको हित गर्न नसक्ने ठहर गरी वि.सं. २०५२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले दश वर्ष सशस्त्र आन्दोलन जारी राख्यो । यस आन्दोलनले देशको अवस्था झनै दुर्वल तुल्यायो । विगतमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै आम नागरिकमा भय र चिन्ताको विजारोपण ग¥यो ।
बाह्रबुँदे ‘दिल्ली सम्झौता’ले माओवादीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन मात्र रोकेन कि यसले नयाँ राजनीतिक दिशाबोध समेत ग¥यो । यसै क्रममा वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा पहिलो पटक गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रका लागि बाटो खुला ग¥यो । पछिल्लो समयमा दुई पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत २०७५ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरिएको छ । यस संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संवैधानिक राष्ट्रपति, केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् आदिका साथै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानले निर्देश गरे अनुरुप वर्तमान समयमा केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ स्थानीय सरकार निर्माण गरिएका छन् । नयाँ संरचनालाई प्रभावकारी तुल्याउन ऐन कानून निर्माण गर्नु पर्ने, कर्मचारीको समायोजन गर्नु पर्ने, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था एवं बजेट बाँडफाँडको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने गरुत्तर दायित्व सङ्घीय सरकारमा छ । कार्यथलोमा स्थानीय सरकारले विगत तीन वर्षदेखि आफूलाई संविधानले सुम्पिएको अधिकार सम्हाल्दै आएका छन् भने संघ र प्रदेशले हालै आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । यस अर्थमा नेपालमा सङ्घीय शासनको लामो अनुभव छैन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँग जनताका चाहना चुलिंदै गएका छन् । तद्अनुरुप सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा विभिन्न तहमा स्थापना गरिएका सरकार आलोचनाका पात्र बनेका छन् । पछिल्लो समयमा कार्यान्वयन गरिएको सङ्घीयता सहकारी, सह–अस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्नेबारे संविधानले निर्देश गरेकाले केन्द्रमा छरितो सरकार, प्रदेशमा समन्वयकारी सरकार र स्थानीय तहमा बलियो सरकार निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ । तर व्यवहारमा सो हुन सकेको छैन । सरकारले विगत दुई वर्षमा सम्पन्न गरेका समग्र कार्यको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा सर्वसाधारणको चित्त बुझाई पाइदैन । सरकारले जनताको भावना अनुरुप प्राथमिकतामा विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकेको, उसित विगतकै मेसनरी र कार्यशैली रहेकाले र त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले जनतामा निराशा छाएको अनुभूति गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यकाल पूरा हुन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । यसैबीच केही राजनीतिक दल र वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरुले विद्यमान शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यकारी राष्ट्रपति शासन स्थापना गर्नु पर्नेबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने अन्य केहीले वर्तमान प्रदेश संरचना खारेज गरी संघ र स्थानीय तहको सरकार मात्र सञ्चालन गर्नु पर्ने अभिमत दिएका छन् । अर्काे दुरीमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्नेबारे समेत राय दिइएको छ । कसैले वर्तमान चुनाव प्रणाली ज्यादै खर्चिलो भएकाले त्यसमा पुनःविचार गरिनु पर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रजातन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रता रहन्छ, आफूलाई लागेको विचार सार्वजनिक गर्न पाइन्छ, त्यसमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । तर शासकीय स्वरुपजस्तो महत्वपूर्ण विषय कसैको इच्छा अथवा लहडमा परिवर्तन गरिहाल्नु भने सान्दर्भिक देखिन्न ।
माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न शासकीय स्वरुपको सञ्चालन विश्वका विभिन्न राष्ट्रले गर्दै आएका छन् । अतः अमूक पद्दति नै सबै रोगको औषधि हो भन्न मिल्दैन । मुख्य कुरा कुनै पनि शासन पद्दति कति सफल वा विफल हुन्छ भन्ने विषय त्यहाँको राजनीतिक पद्दति, नेतृत्व र भित्री बाहिरी सहयोगमा भर पर्दछ । वि.सं. २००७ देखि अहिलेसम्म नेपालमा थुप्रै शासकीय स्वरुप कार्यान्वयन÷परिक्षण गरिए । विगतका पद्दतिमा सुधार ल्याउनका लागि देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था लागु गरिएको हो । अतः तुरुन्त यसको विकल्प खोजी देशलाई सदा परीक्षणको थलो बनाइनु हुँदैन । यस पक्षलाई मनन् गरी कम्तीमा सङ्घीय शासनको एक कार्यविधि पूरा गरेर मात्र यसमा विद्यमान कमी त्रुटि सच्याउने पहल गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

(लेखक प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)