विकासको मेरुदण्ड

तराई–मधेस क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक–सामाजिक जनजीवनमा उच्च महत्व राख्ने हुलाकी राजमार्गको आधा काम सकिएको छ । बहुप्रतीक्षित तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत यस राजमार्गको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । संशोधित कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा राजमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश १, २ ,वाग्मती र ५ मा पर्ने तराईका अधिकांश जिल्लाका बस्तीलाई छुने हुलाकी राजमार्गको निर्माणसँगै नेपालमा तीनवटा पूर्वपश्चिम राजमार्ग तयार हुने छन् । महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गले नेपाललाई आन्तरिक सडक सञ्जाल युगमा प्रवेश गराउने छ । झापाको भद्रपुरदेखि महाकालीको दोधारा चाँदनीसम्म ९७५ किलोमिटर लम्बाइको यस राजमार्गमा अहिलेसम्म ३८५ किलोमिटर कालोपत्रे, ३३८ किमि सडक खण्डास्मित (ग्राभेल) तथा ९२ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
वैकल्पिक अवधारणामा निर्माण थालिएको यस राजमार्गले नेपालको विकासमा पु¥याउनसक्ने योगदानलाई अझ व्यापक बनाउन उत्तर दक्षिण थप शाखा सडक विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । चालू आर्थिक वर्षसम्म ९७ किमि कालोपत्रे, ४२ किमि खण्डास्मित (ग्राभेल) र पाँचवटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको र चारवटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३५० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने, १२५ किमि ग्राभेल गर्ने र १९ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । प्रदेश १ र २ बाहेकका प्रदेशमा निकुञ्ज तथा जङ्गल क्षेत्रमा राजमार्ग निर्माणमा केही समस्या देखिएको छ । ती निकुञ्जभित्रबाट सडकको ‘एलाइन्मेन्ट’ तयार गर्न बाँकी छ । यीलगायतका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएर राजमार्गका निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिए समयावधिभित्रै कार्यसम्पन्न हुनेछ ।
नेपाल तथा भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट निर्माण गरिने राजमार्ग आ.व.२०६५÷६६ मा शुरु भई २०७४÷७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आ.व. २०७७÷७८ सम्ममा सम्पन्न हुनपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो चरणमा राजमार्गको ६०७ किमि सडक निर्माणका लागि २७ जुन २००६ मा र दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि १५ जनवरी २०१० मा नेपाल र भारतबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीअनुसार भारत सरकारले आयोजना सडकको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, निर्माण, स्तरोन्नति र निर्माण सुपरीक्षण गर्ने, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोट तथा यी कार्यमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले भनिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीमा कर छुट गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन, विद्युत् तथा टेलिफोनको खम्बाको स्थानान्तरण, रुख कटानको जिम्मेवारी नेपालको हुने भएकाले दुबै देशका तर्फबाट भएका ढिलाइका कारण राजमार्ग सम्पन्न गर्नुपर्ने समय घर्कदै गएको छ । अबका दिनमा सबै पक्षको समन्वयमा बाँकी कार्यलाई तीव्रता दिन सकिए अपेक्षाकृत रूपमा कार्यसम्पन्न हुनेछ । यसअघि नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने, हुलाकी सडक प्राथमिताका आयोजनाभित्र नपर्नु, आवश्यक स्रोतको कमी, भारतले छनोट गरेका निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडी भाग्नुजस्ता कारणले काममा ढिलाइ भएको भए पनि अब यस्ता कमजोरीलाई दोहरिन दिनु हँुदैन । यसैगरी नेपालले पनि सझदारी अनुसार जग्गा उपलब्ध नगराएको, नेपालबाट उपलब्ध हुनुपर्ने निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको, सडक निर्माण स्थलमा भएका रुख कटान हुन नसकेका लगायतका समस्या भारतीय ठेकेदार कम्पनीले औंल्याएका छन् । यसैगरी ‘लो विडिङ’ मा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरी महङ्गीलाई आधार बनाएर लागत बढाउने प्रयास र नेपालका नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत् प्रविधिकरण, नेपाल टेलिकमजस्ता सडक निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको अन्तरसमन्वय अभावमा उत्पन्न समस्याको व्यावहारिक समाधान गर्न सकिए नेपालको सडक पूर्वाधार विकासले गति प्राप्त गर्नेछ । वर्तमान सरकारले सडक, विद्युतलगायतको निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएकाले हुलाकी राजमार्गको निमार्ण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्दै त्यस क्षेत्रमा बन्ने दजर्नाैं सम्पर्क सडकमार्फत तराई–मधेस क्षेत्रमा विकासको मेरुदण्ड तयार गर्न सकिने छ ।