समृद्घिको स्वदेशी संकथन

डा. अतीन्द्र दाहाल

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अबको एउटै लक्ष्य समृृद्घि हो । राजनीतिक परिवर्तनका श्रृंखलाहरू समाप्त भएकाले आर्थिक सफलता र विकास अबको आवश्यकता भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत सहमत छ । विकासका अधिकांश सिद्घान्तले सेवा, उत्पादन, वातावरण अनि रीतिरिवाजको सन्तुलित प्रतिबिम्बनलाई जोड दिन्छन् । भूमण्डलीकरणको समयमा आम देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामाथि समेत संयुक्त अनि सशक्त जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । तर पछिल्लो राजनीतिमा देश नै पहिले भन्ने भाव संसारभर सर्वाधिक बलियो बन्दैछ ।

गएको निर्वाचनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीति निकै लोकप्रिय भयो । ‘आपैm पहिलो’ लाई मुख्य मन्त्र बनाउँदै बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीबाट हरेक सवालमा ‘अष्ट्रेलिया फस्र्ट’ को अवधारणा आयो । चीनले ‘बिआरआई’ अनि भारत र जापानले संयुक्त पहलमा ‘एएजिसी’ नामक उच्च महत्वाकांक्षाका व्यापारिक परियोजना ल्याएका छन् । यस्ता सबै कदमको उद्देश्य आफ्नो देशलाई सशक्त र समृद्घ बनाउने हो ।

देश अनुसार समृृद्घिको आयतन र मापन सूचांक फरक पर्नसक्छ । भारत आणविक हतियार बनाउनुसँगै मंगलग्रहमा मानव अवतरण गर्दैछ । चीन चन्द्रमामा खेती गर्नेबारे अनुसन्धानरत देखिन्छ । अमेरिका छिट्टै मंगलग्रहमा मानव वस्ती बसाउन चाहन्छ । समस्त युरोप एक दशकदेखि शून्य र सुस्त रहेको आर्थिक हविगतलाई पुनर्जागरण गराउन खोज्दैछ । हाम्रो पनि समृद्घिको आफ्नै खाका र प्रारूप चाहिन्छ । आम नागरिकको हित र लोककल्याणकारी राज्य निर्माणार्थ समृद्घि यात्राको तत्कालीन प्रारूप यस्तो हुनुपर्छ ।

आत्मनिर्भर आर्थिक विकास
विकास प्रजातन्त्र नै अबको प्रजातन्त्रको लहर भएकाले सामरिक समृद्घिको लागि सघन आर्थिक विकास आवश्यक छ । हरेक सफल राजनीतिको प्रधान ध्येय नै आर्थिक राष्ट्रवाद हुनुपर्छ । ती राजनीतिक सिद्घान्तका व्याख्याताहरू भन्छन्, बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यसले मुसा मार्नुपर्छ । व्यवस्थाको नाम जेसुकै होस् त्यसले विकास र समृद्घिलाई सम्भव बनाउनुपर्छ । नागरिकले नेतृत्वसँग सिद्घान्त, दलीय संरचना अनि त्यसको विवरणभन्दा उनीहरूले प्रत्याभूत गर्नसक्ने विकासको बढी आशा गर्छन् ।

धेरैपछि अघिल्लो वर्ष सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्घि भएको तथ्यांकले सबैलाई उत्साही बनायो । सघन आर्थिक विकास भएमा साना देशसमेत सफल हुन्छन्, समृद्घ बन्छन् । थोरै जनसंख्या भएकाले विकासको व्यवस्थापन सहज हुन्छ । पछिल्ला समय चमत्कारिक विकास भएका अधिकांश देश जस्तै सिंगापुर, हंगकंग, कोरिया, कतार, कुवेत, युएई, बहमास, ब्रुनाई हामीभन्दा धेरै साना छन् । यद्यपि अरूको भरमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव हँुदैन । हाम्रो तत्कालका दुई मुख्य आर्थिक चरित्रहरू वैदेशिक रोजगारी अनि सहयोग दुवैलाई बदल्नुपर्छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘लार्ज स्केल माईग्रयान्ट्स एण्ड रेमिट्यान्स इन नेपाल’ ले भन्छ संसारभरका लगभग २३२ मिलियन बैदेशिक कामदारमध्धे नेपाली पनि अधिक छन् । ताजकिस्थान र गणतन्त्र किरगिजपछि नेपाल विप्रेशणमा आधरित तेस्रो ठुलो देश हो । १५ खर्बको बजेटमा ११ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको भूमिका छ । हाम्रा उर्बर ६० लाख शक्तिहरू अरूको देश समृद्घ बनाउन अहोरात्र विवेक, पसिना अनि श्रम खर्चंदैछन् । अरूहरूलाई फुलाउने, फक्राउने, फलाउने काममा लाग्दैछन् । त्यो उर्वर शक्तिहरू आफ्नै भूमिमा खन्याउन पाए कस्तो सौभाग्य बन्थ्यो ? तर उनीहरूको अनुपस्थितिमा हाम्रो समाज विभिन्न खालका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, यौनिक, चारित्रिक विचलनताको शिकार बन्दैछ ।

विदेशिएकाहरूको आम्दानीसमेत विकसित देशबाट उत्पादित आरामदायी वा विलासिताका सामानको क्रयमा नै सकिन्छ । अरूको देशमा जे उत्पादन गरे वा गराए, फर्किएपछि तिनै सामान खरिद गर्छन्, उनीहरूको देशबाट ल्याइएको पैसा उतै पठाउँछन् । उत्पादन विदेशीकै अनि आम्दानी पनि विदेशीकै बढ्दैछ । हाम्रा युवा विदेशिंदा हामी चाहिं बैदेशिक श्रमसाधन खपत गर्दैछौं । नेपाल छिमेकी भारतलाई विप्रेषण पठाउने सातौँ ठुलो राष्ट्रमा पर्छ । ३० लाख हाराहारीमा भारतीय नागरिकहरू नेपालमा विभिन्न काम गर्छन् । यसले देशको अर्थतन्त्र झन कमजोर बन्दैछ । पछिल्लो २० वर्षमा हामी परनिर्भरताको उपल्लो तहमा छौं ।

अर्कोतिर सन् १९५४ मा प्रतिव्यक्ति १५.६ अमेरिकी डलर नजिक रहेको बैदेशिक सहायता आज प्रतिव्यक्ति झण्डै तीन सय डलर छ । गएको ७० वर्षमा दुई सय गुणाले बढेको बैदेशिक सहायताले बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।

बैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, स्वउत्पादनको सोच, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्यवद्घतामा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पार्दैछ । जर्ज म्यासनको पुस्तक ‘डुइङ्ग ब्याड बाई डुइिङ्ग गुड’ ले बैदेशिक सहायताका स्वदेशी असरहरूलाई राम्रैसँग चिरफार गर्छ । ड्यामसिया मोयोको पुस्तक ‘डेड एड’ ले बैदेशिक सहायतालाई देशको स्वभाविक र मौलिक विकासको विरूद्घमा सुस्त विषको संज्ञा दिंदै प्रमाण स्वरूप अफ्रिकाका असंख्य देशको उदाहरण राख्छ । अफ्रिकाका विभिन्न देशले अहिलेसम्म एक सय खर्ब डलरभन्दा बढी त्यस्तो सहायता प्राप्त गरे पनि परिस्थिति झन जीर्ण बन्दैछ ।

तसर्थ यी दुवै बाटा छोडी हामीले आफ्नै सम्भावनाका आधारमा आर्थिक विकास खोज्नुपर्छ । व्यवसायिक कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कृषिको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यवसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ । पर्यटन लगायत अन्य सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रकारका कलकारखानाहरू तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ । बहुमूल्य खनिजको उत्खनन् र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । हामीकहाँ पाइने युरेनियमको मात्र उत्खनन्ले एक सय वर्षसम्म आर्थिक प्रशस्ति हुने देखिन्छ । प्रत्येकले केही न केही उत्पादन गर्ने सोच राख्नुपर्छ । विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सीप र कमाईलाई घर फिर्ता ल्याउन सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । चीनको सन् १९९० को यस्तै नीतिले समृद्घ चीन निर्माणमा ठुलो योगदान दियो । हामीले पनि स्वनिर्मित आर्थिक विकासलाई सशक्त बनाउनुपर्छ तर हरेक साध्य र साधनको केन्द्रमा नागरिक रहनुपर्छ ।

नागरिक प्रधानता
अहिले देशमा बस्नेभन्दा बाहिर बस्ने आप्रवासी मानिसलाई बढी शक्तिशाली बनाइदैछ । आर्थिक हिसाबले बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट देश धानिनु एउटा बाध्यता हो । तर नीति निर्माण र आवश्यक सुझावका सवालमा पनि ‘एलिट’ (सम्पन्न) आप्रवासीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । नागरिकको पर्वाह नगरी गैर–नागरिकहरूको सम्मान र विख्याती बनाइदैछ । अपवाद वाहेक अधिकांश आप्रवासीहरू विकास चाहिँ अन्य देशको गर्दैछन्, यो देश ब्रिगिएको चिन्तासम्म जाहेर गर्छन्, बनाउन योगदान खासै गर्दैनन् अझ यहाँ रहेकालाई निरूत्साहित गर्छन् । देशको माया त यहाँ रहेर समस्यासँग जुध्दै सुधार्न खोजी गरिरहेकाहरूलाई बढी छ । तसर्थ ‘ड्यासपोरा’ लाई प्रचारबाजी गर्ने नीति परिवर्तन हुनुपर्छ । अरू कसैले आएर हाम्रो देश राम्रो बनाउँदैन र बनाउन दिनु पनि हुँदैन । आपंैmले बनाएमा मात्र त्यसको उपभोग गर्ने अधिकारसमेत आपूmमा निहित रहन्छ । सरकारले देशमै रहेकाहरूको भावना अनि योगदानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । यहाँ बसेकैहरूबाट सम्भावना खोज्नुपर्छ । बाहिरिएकालाई अनावश्यक श्रद्घा देखाउनुसट्टा अभैm देशलाई माया गरिरहेकाहरूको सहयोग र सत्संगबाट राष्ट्रिय सामाजिक एकताको निर्माण गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सामाजिक एकताको निर्माण
अहिले नागरिकहरूको विभाजन अधिक छ । हरेक कुरामा विरोध र व्यङ्गय राष्ट्रिय चरित्र बन्दैछ । जिम्मेवारी निभाउनेभन्दा अरूमाथि गाली÷गलौज गर्दै कमजोरी देखाउने कुराले प्राथमिकता पाउँदैछ । मानिसहरू आफ्नो काम राम्ररी सम्पादन गर्नुसट्टा अरूको धज्जी उडाउन हौसिन्छन् । व्यक्तिगत लाभ र मनोकांक्षा पूर्तिमा उद्दत रहन्छन् । हरेक सवालमा आम नागरिकको मतैक्य नभएसम्म देशको समृद्घि सम्भव हुँदैन । आफ्नो÷अर्काको अनि यो वा त्यो पार्टीको नभनी, देश र समाजको हित तथा अहित हेरेर भावना निर्माण गर्नुपर्छ । नागरिक एकता सवल हुनुपर्छ ।

नेतृत्वले छलफलभन्दा नागरिकलाई फल दिनुपर्छ । देशकोे समृद्घिमा सबैले आफ्ना÷आफ्ना तहबाट योगदान गर्नुपर्छ । समृद्घि कुनै एक निकाय वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी हैन । सबैभन्दा बढी हिस्सा र पहिलो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ तर सबै तह, संस्थाहरू अनि आम नागरिकले पनि रचनात्मक सहयोग तथा सकारात्मक सहभागिता देखाउनुपर्छ । सबैले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित तीन कुरालाई राष्ट्रिय चरित्रको रूपमा विकास गर्नसके लक्षित समृद्घिको यात्रा सहज हुन्छ ।