– निर्मलकुमार आचार्य
प्रायः सुन्ने गरिन्छ – ‘विपद्का घडीमा कालोबजारी गर्नेलाई कुनै हालतमा छाड्नुहुँदैन ।’ कालोबजारी गर्नेलाई छाड्न नहुनेमा त शङ्कै छैन तर त्यस्ता कारवाही विपदका घडीमा कालोबजारी गर्नेमाथि मात्रै होइन, अन्य अवस्थामा पनि हुनैपर्छ । कालोबजारीप्रति आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले गर्दा नै विपद् पर्दाखेरि ‘सङ्कट’ तेर्सिने गरेको हो ।
माथिको भनाइले सहज अवस्थामा गरिने कालाबजारीलाई चाहिं छुट दिनसकिने आशय व्यक्त गरेको भान हुन्छ । यसको गूढार्थ पनि छ, त्यो हो– सहज वा असहज हरेक वस्तुस्थितिमा यहाँ कालोबजारी भइरहेको छ, फरक केवल यत्ति, विपत्तिका बेलामा यो असह्य हुने गरेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन पल्केका कालोबजारिया मोटाउँदै जानु र आम उपभोक्ता टाक्सिंदै जानु कल्याणकारी राज्यका लागि शोभनीय विषय होइन ।
चिनिया भूमिमा उत्पन्न भई दुनियाभरि फैलँदै गएको ‘कोरोना भाइरस’ (कोभिड १९) त एउटा बहाना मात्र हो, साना, ठूला जुनसुकै निहुँमा भाउबेसाहा चर्काउनु कालाबजारियाको प्रवृत्ति रहेको छ । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प आउँदा पनि कालोबजारी मच्चाइएको थियो भने भारतीय अघोषित नाकाबन्दीताका यसले दिएको उत्पात पीडा बिर्सिइएको छैन । त्यतिखेर खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य दोब्बर, तेब्बर मात्रै होइन, चौबर समेत बनाइएको थियो । खाद्यान्न लगायत सरसामग्रीमा मनपरी मूल्य वृद्धि गरिंदा उपभोक्ताका ढन्डेसा खुस्किए । दशैं, तिहार जस्ता चाडबाडका बखत चिनी, तेल, घिउ आदिको कृत्रिम अभाव तेस्र्याई सकेसम्म उपभोक्ता सोस्ने रोग यहाँ सदाबहार बन्दै आएको छ ।
यतिखेर मुलुकमा ‘कोरोना भाइरस’ को प्रत्यक्ष असर नरहेको र परोक्ष असर समेत न्यून रहे तापनि कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको पीडा चिन्ताजनक छ । प्रत्येक महिना ३८ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यासको माग रहेकामा हाल ४५ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति भइरहेको सम्बद्ध निकायको दावी एकातिर छ भने अर्कोतिर बजारमा उपभोक्ता ग्यासको खोजीमा रन्थनिरहेका छन् । छ महिनाका लागि पुग्ने मौजदात रहेको जनाइएकै बेलामा बजारमा खाद्यान्न लगायतका दैनन्दिन आवश्यकताका सामानमा नपत्याउँदो ढङ्गबाट मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा जस्ता सामग्री सहज सुलभ छैनन्, दुर्लभ बनाइएका यस्ता सामग्री पाउन बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा भाउ निर्धारणमा मनपरीतन्त्र रहेको निर्विवाद सत्य छ । केवल एक अर्कालाई चोरी औंला देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने नानीदेखिको बानी उस्तै रहेकाले समस्या समाधानको तत्काल अचुक बुटी पनि दृश्यमान छैन । ‘जो होचो, उसको मुखमा घोचो’ भने जस्तै उपभोक्ताकै थाप्लामा दोषारोपणको भारी थचार्न सबैलाई सजिलो भएको छ । बढी मूल्य तिरेर उपभोक्ताले नै कालाबजारीलाई पोस्ने गरेको भाषण त्यसैको उपज हो । होहल्लामा लागेर बढी सामान थुपार्ने होडबाजीका कारण कालोबजारी बढेको भनाइ पनि अर्धसत्य मात्रै हो । अर्को अर्धसत्य सरोकारी कसैका लागि पनि स्वादिलो छैन । सर्वप्रथमतः सबै उपभोक्ताले त्यसरी सामान थुपारिरहेका छैनन् । हुने खाने बाहेक हुँदा खानेको सङ्ख्या ज्यादै भएको नेपालमा छाकैपिच्छे खाद्यान्न किन्नुपर्ने अवस्थाका धेरै छन् । सन्त्रासमा परी सामान थुपारिरहेकालाई आश्वस्त पार्न नसकिनु अर्को खल्लो कुरो हो । समस्याको सामान्यीकरण गरेर उपभोक्ताकै निधारमा कलङ्कको टीको लगाइदिंदा सबैलाई हाइसञ्चो हुने नै भो ।
औषधीको सन्दर्भ अहिले गम्भीर रुपमा उठेको छ । चार महिनालाई पुग्ने औषधी रहेको भनाइविपरीत सिटामोल लगायतका औषधी सुलभ छैनन् । भारतलाई आग्रह गरेर पहिले झैं औषधी प्राप्त हुने आशा गर्नुसट्टा मुलुकमै भएका औषधी उत्पादकलाई सरल, सहज तथा सुलभ औषधी निर्माणमा बल लगाउनु सर्वथा बुद्धिमानी हुनेछ । भनिन्छ, आवश्यक औषधीमध्ये ७५ प्रतिशत यहीं उत्पादन हुनसक्छ । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घले औषधी अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ, यसलाई सकारात्मक सन्देश मान्न सकिन्छ । सङ्कटका बेलामा औषधी आपूर्ति रोक्ने त्यस्ता विदेशी उत्पादकलाई आउँदा दिनमा कटौती गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । मूलतः मुलुकभित्रै गुणस्तरयुक्त निर्माणमा जोड दिई औषधीमा आत्मनिर्भर हुने वाचालाई नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै अनूदित गर्न सके भावी दिनमा समेत कष्ट निवारण हुनेछ ।
उपभोक्ताको सवालमा निश्चय नै उपभोक्ता आफैं पनि सचेत, सजग तथा सक्रिय रहनैपर्छ तर उपभोक्तालाई सचेतता, सजगता तथा सक्रियताका साथ बचाउने मूलभूत जिम्मेवारी पनि राज्यको नै हो । त्यस्ता कालाबजारीमाथि कठोर कारवाही गर्न रत्ती चुक्नु हुँदैन । इतिहास साक्षी छ, जोडदार रुपमा ढ्वाङ फुकिए पनि ठूला कालाबजारिया कडा कारवाहीमा परेको बिरलै उदाहरण छन् । कहिले ऐन, कानुन नभएकाले त कहिले नियमावली नबनेका कारण तिनलाई कारवाही गर्न नसकिएको सुन्दै आइएको छ । चाहिंदो बजेट तथा पर्याप्त जनशक्ति नरहेको तर्कका आडमा सरोकारी निकायलाई टकटकिने आधार प्राप्त भइरहेकै छ । यही रुमलोमा बढाइएका कदम प्रभावकारी र कालाबजारिया कसरी निस्तेज हुनु ! तसर्थ उपभोक्ताका हक, हित केवल मिठा नारा, राम्रा भाषण र आकर्षक दस्तावेजमै सीमित हुनपुगेका कथा अत्यन्त मार्मिक छन् ।
राजनीतिक रुपमा मुलुकले छलाङ मार्र्दै बढे तापनि उपभोक्ताका हक, हित ‘रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो’ का तालमा छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (मार्च १५) नजिकिंदै आएको बेलामा दिगो उपभोक्ता हितको नारा उरालिनु स्वाभाविक हो, तदनुरुप कार्यगति पनि अपेक्षित छ तर खाना पकाउने इन्धन (ग्यास, मट्टीतेल आदि), खाद्यान्न, औषधीको मात्र कुरो होइन, शिक्षा, स्वास्थ्यचिकित्सा लगायत हरेक क्षेत्रमा उही बिलौना रहेको यथार्थलाई बिर्सन सकिंदैन । निजी विद्यालय, महाविद्यालय आदिका चर्का शुल्कविरुद्ध जतिसुकै स्वर गुञ्जाइए पनि सुनुवाइ भएको दृष्टान्त छैन । अभिभावकको शोषण गर्नुका साथै शिक्षक, कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक नदिई मनपरीतन्त्र चलाइँदा पनि त्यस्तामाथि कारवाही नहुनु उदेककै कुरो हो । निजी आवासीय विद्यालयका भित्री कथा झनै दारुण छन् । त्यहाँका खाना, पानी, आवास, वातावरण, यातायात जस्ता पक्ष प्रश्नचिह्नभित्र पर्दै आएका छन् ।
धेरैजसो सरकारी अस्पतालको दुर्दशा अकथनीय छ भने दुर्गम भेगका अस्पताल आजको २१ औं शताब्दीमा पनि उही ‘चिकित्सक अभावको गीत’ गाइरहेका छन् । चिकित्सक, आवश्यक उपकरण तथा औषधीकै खडेरी लाग्ने अस्पताल उपभोक्ताका लागि ‘अर्थ न बर्थ’ का बनेका छन् । उता निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोम सर्वसाधारणको खल्तीको पहुँचभन्दा निकै पर छन् । गोजी गहु्रँगो नहुनेका लागि यस्ता अस्पताल तथा नर्सिङहोम ‘ल्हासाका सुन’ जस्ता हुन् । आम नेपालीको आयस्तर तथा निजी अस्पताल आदिका शुल्कको तुलना मात्रै गर्ने हो भने पनि आकाश, पातालको अन्तर छर्लङ्गिनेछ । जाँचशुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, शल्यक्रियाशुल्क लगायत हरेक शुल्कमा जनमुखी प्रवृत्ति नदेखिनु निजी अस्पतालका विशेषता हुन् भने ‘ढेवा’मुखी होइन, सेवामुखी काममा तिनलाई प्रवृत्त गराउनेतिर कोही अघि नसर्नु थप आश्चर्यको विन्दु बनेको छ ।
यातायात क्षेत्र त्यस्तै भद्रगोलको अर्को नाम हो । मनपरी भाडा र असुविधाजनक यात्रा त छँदैछ, असुरक्षित यात्राले कहालीलाग्दो दृश्य देखाइरहेको छ । सवारी दुर्घटनाले आम उपभोक्ताको हुर्मत लिंदै आएकामा अनभिज्ञ कोही छैनन् । सडकको जिम्मेवार निकाय, यातायात व्यवसायी तथा ट्राफिक प्रहरीबीच समन्वयको अभाव, अनुगमनको कमी, कडा कारवाही नहुनु जस्ता कारकतत्वले उपभोक्तालाई रुनु न हाँस्नुको दोसाँधमा पारेका छन् । जथाभावी सडक निर्माणमा समेत कुनै रोकटोक छैन ।
कालोबजारी, मनपरीतन्त्र र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति आम उपभोक्ताका लागि विष समान हुन् । यस्ता विष रहुन्जेल, उपभोक्ताको सुस्वास्थ्यको कल्पनै गर्न सकिंदैन । कालोबजारी, मनपरीतन्त्र तथा गैर जिम्मेवारीविरुद्ध अहिले मात्र होइन, जहिलेसुकै उत्तिकै गाम्भीर्य तथा सक्रियता जरुरी छ । सङ्कटका घडीमा उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी तथा सम्बद्ध निकायले अन्य अवस्थाका तुलनामा थप उदार हुनु दायित्वगत अथवा व्यवसायगत इमानदारी हो । अरु बेलामा निर्धारित मूल्यमा बेचिएको छ भने यस्तो बेलामा सकेसम्म अझ घटाएर त्यो नसके परल दाममा उपभोक्तालाई सरसामान उपलब्ध गराउनु राष्ट्रिय कर्तव्य बनेको छ ।
कोरोनाले यहाँ पनि सङ्कट बढाउला, नबढाउला ठेगान छैन, बढाइहालेका खण्डमा तमाम उपभोक्तालाई हरेक तबरबाट उद्धार गर्न कस, कसले कहाँ, कहाँ, के कसरी कुन, कुन योगदान पु¥याउने ? सम्बन्धित निकाय लगायत सबै उद्यमी, व्यापारी, अस्पताल, नर्सिङहोमका मालिक सबै अहिलेदेखि तम्तयार हुनुपर्छ । कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव मच्चाउनेविरुद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी सबै पक्षबाट प्र्रभावकारी अभियान चलाएर तिनलाई झ्यालखानामा पु¥याउनु वर्तमानका लागि मात्रै होइन, भविष्यका निम्ति समेत सकारात्मक सन्देश हुनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्व सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
