प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण भित्रिन नदिन राज्यका जिम्मेवार पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्नेमा सहमत भएका छन् । कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि साझा धारणा तथा योजना निर्माण गर्न बुधबार सिंहदरबारकोे सर्वदलीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । सो बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका नेताद्वारा मुलुकभित्र कोरोनाको सङ्क्रमण भित्रिन नदिन सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकपछि संयन्त्रका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भित्रिन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको बताउनुभएको छ । भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा सहमति नहुने प्रश्न नै उठ्दैन बरु अन्य पक्षको तयारीबारे पनि गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण मुलुकको साझा सवाल भएकाले यसका निम्ति विभिन्न पक्षको भूमिका निर्धारण गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणले समेत सरकारलाई सघाउन सक्छन् र आफैँलाई पनि सुरक्षित गर्न सक्छन् । सङ्क्रमण प्रभावित नभएका र सङ्क्रमित नागरिकले के, कस्ता तयारी, होसियारी तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनेर सचेत गराउन राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्था तथा कार्यकर्ताले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अन्य सबै काम सरकार मातहतबाटै हुने भएकाले सरकारले छफलफका साथै औषधि, खाद्यान्न, क्वारेन्टाइन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आदिको परिचालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा समस्या आएका बेलामा सबै शक्ति एक हुने नेपाली राजनीतिक परम्परालाई विगतदेखि नै दलहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्दै आएकाले यस समस्यामा पनि राष्ट्रिय एकता बन्नु सुखद सन्देश हो ।
दलहरूबाट प्राप्त सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई धेरै समय बाँकी छैन तर सुखद पक्ष अहिलेसम्म नेपालमा यसको सङ्क्रमण देखिएको छैन । एकदुई जनामा देखिएको सङ्क्रमण तुरुन्त नियन्त्रणमा आउनु नेपालको सफलता मान्नुपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता पहल र अभ्यासलाई कसरी मुलुकभर विस्तार गर्न सकिनेछ भनेर सरकारले कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नु र अन्य दलले सहयोग गर्नु त्यति नै स्वाभाविक हुनेछ ।
सङ्क्रमण फैलिए के गर्ने भन्नेमा अबको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । विश्वभर समस्याका रूपमा देखिएको कोरोना नेपालमा गरिने राजनीतिक सहमतिकै कारण प्रवेश नगर्ने होइन तर यस्तो सहमतिले समस्याविरुद्ध पक्ष प्रतिपक्ष एकजुट भएको सकारात्मक सन्देश भने जानेछ । सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकारले प्राथमिक र सघन तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक त सीमाक्षेत्र तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्ने अर्को, सङ्क्रमण फैलिएमा गर्नुपर्ने तयारी । सङ्क्रमण फैलिएमा सरकार, राजनीतिक दल र जनस्तरबाट गर्नुपर्ने तयारीको पनि अहिले नै खाका बनाउन सकिनेछ । यसरी योजनाका साथ अघि बढ्न कुनै पनि दल पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने छैनन् ।
विश्वव्यापी समस्याको समाधान सरकार एक्लैले गर्न सम्भव छैन । बजारमा वस्तुको वितरणमा समस्या ल्याउनुमा व्यापारी र नागरिक बढी जिम्मेवार देखिएका छन् । सरकारले खाद्यान्नलगायत अन्य कुनै पनि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नरहेको र नहुने भनेर पटकपटक विश्वास दिएको भए पनि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र त्यसको नाजायज फाइदा लिने कार्य भइरहेको छ । यस्ता कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ भने अन्य दलले यसमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । सेल्फ क्वारेन्टाइनलगायत नागरिकले गर्न सक्ने सुरक्षात्मक विधिलाई पनि सरकारका तर्फबाट के कसरी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ भन्नेमा विश्वसनीय तयारी गर्न ढिला गर्न हुँदैन । कोरोना जोखिमयुक्त आठ मुलुकबाट आउने नागरिकले १४ दिन डब्लूएचओले तयार पारेको ‘पोर्टफोलियो मेन्टेन’ गरेर घर वा आफ्नो व्यवस्थापनमा नै क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि पनि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले सिधै घरपरिवारमा जाँदा परिवार पनि जोखिममा पर्न सक्नेछन् भनेर संवेदनशील हुनु आवश्यक छ भने सरकारले यस्ता व्यक्ति सिधै घर वा सार्वजनिक स्थानसम्म जान नसकुन् भनेर निगरानी गर्नुपर्नेछ । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय पहलमा कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गरेर नेपालले विश्वमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
