अभिषेक घिमिरे
बहानाबाजीमा जेलिएको संस्कार
विराटनगरमा मध्याह्न १२ बजे केही बालबालिका झोला बोकेर स्कुलबाट घर फर्किंदै गरेको देखेपछि मैले सोधें, ‘स्कुल लागेन आज ?’
“लागेको थियो तर बिदा भयो ?’’ एकजनाले मेरो प्रश्न भुँइमा झर्न नपाउँदै जवाफ दियो ।
“किन, के भयो र अचानक बिदा ?’’ अचम्म मान्दै मैले सोधेँ ।
सबैजना अन्कनाए ।
“सर म¥यो,’’ यत्तिकैमा एकजनाले आफ्नै लवजमा बोल्यो ।
दुईजना केटीले लजाएर दुई हातले मुख छोपे । अनि, बाहिर नसुन्नेगरी हाँस्न थाले ।
“हो र ? को सर ?’’ मैले सोधेँ ।
“होइन, होइन । मिसले बच्चा पाएको रे,’’ एकछिन अगाडि मुख छोपेर हाँस्ने केटीले भनिन् ।
“अनि किन त अघि झुट बोलेको त ?’’ मैले रिसाएझैँ गरेर सोधेँ, “आफूलाई पढाउने सरलाई त्यस्तो भन्न हुन्छ ?’’ उनीहरू केही बोलेनन् । मुखामुख गरिरहे ।
“अँ, को मिसले बच्चा पाउनुभएको रे ?’’ मैले अर्को प्रश्न तेस्र्याएँ ।
“सर, खासमा स्कुलमा कोही पनि शिक्षक नआउनुभएकाले हेडसरले हामीलाई घर जाऊ भन्नुभएको,’’ तेस्रो केटीले डराउँदै भनिन्, “यिनीहरूले आफैँ झुट बोलेका हुन् ।’’
म अलमल्ल परेँ । वास्ताविकता केचाहिँ हो त ?
हुन सक्छ– यिनीहरू भागेर आएका हुन् । या अरू कुनै कारण हुन सक्छ । तर, मैले अर्को प्रश्न राख्न नपाउँदै उनीहरू त्यहाँबाट भागिसकेका थिए ।
सिरहाको गोलबजारमा नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालय अनुगमन गर्न नगरपालिका कार्यालयसँग अनुमति मागेपछि विद्यालय घुम्नेक्रममा एउटा आधारभूत विद्यालयमा ३ बजे पुग्यौँ । तर, स्कुलको गेटमा ताला लागेको थियो । कसरी हो कुन्नि, केही युवा गेटभित्र छिरेर चुरोट तानिरहेका देखिन्थे । हामीलाई देखेपछि हत्तपत्त चुरोट फाले ।
“आज स्कुल बन्द हो ?’’ हामीले थाहा नपाएजस्तो गरेर सोध्यौँ ।
“होइन, दुई बजे बन्द भयो । खै, कसको बुवाको मृत्यु भएर सरहरू जानुभएको छ, “हेडसरलाई त्यहीँबाट फोन ग¥यौँ । उहाँले त्यही बताउनुभयो, ‘‘उहाँहरू विद्यालय बन्द गरेर मरणको भोजमा जानुभयो ।’’ विराटनगरको एक विद्यालयमा दिउँसो एक बजे भ्रमण गर्ने योजना बनायौँ झन्डै एक घण्टा लगाएर स्कुल पुग्यौँ । तर, स्कुलको गेटमा ताला लागेको रहेछ । सार्वजनिक बिदा त थिएन । नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखलाई फोनमा जानकारी गराएरै गएका थियौँ । बिदा हुनेबारे अग्रिम सूचना थिएन । लगत्तै शिक्षा प्रमुखलाई फोन ग¥यौँ । उहाँ पनि केही विद्यालय निरीक्षणकै क्रममा हुनुहुँदोरहेछ । दुईवटा विद्यालय बन्द देखेपछि उहाँ पनि छक्क पर्नुभएको रहेछ । पछि बुझ्दा थाहा भयो, हात्तीपाइलेको औषधि खाएका कारण विद्यालय बन्द गरिएको रहेछ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । कहिले विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून भयो भन्दै बन्द हुन्छन् । कहिले कसैको विवाह, कहिले व्रतबन्ध त कहिले पास्नी । कहिले चुनाव त कहिले आमसभा !
फर्जी विद्यार्थी, खेताला शिक्षक
एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ । एकपटक एकजना विद्यालय निरीक्षक आफ्नो इलाकाको माध्यमिक विद्यालय अनुगमन गर्न पुगे । सिधै कक्षा दसमा पुगेर विद्यार्थीलाई विज्ञान विषयको प्रश्न सोध्न थाले । अति सरल प्रश्नको पनि उत्तर कसैले दिन नसकेपछि विद्यार्थीलाई गाली गर्न थाले । तुरुन्तै एकजना विद्यार्थी उठेर आफू उक्त स्कुलको विद्यार्थी नभएको तर निरीक्षक आउने थाहा पाएपछि खेतमा काम गर्दै गरेका आफूलगायत अन्य साथीलाई एकछिनका लागि विद्यालय आइदिन शिक्षकले आग्रह गरेकाले आइदिएको बताए । निरीक्षक रिसले आगो भए । उनले विज्ञान विषयको शिक्षकलाई यस विषयमा बुझ्न बोलाए । आत्तिएका प्रधानाध्यापक दुई हात जोड्दै निरीक्षक नजिक आएर भने, “हजुर, आज विज्ञान शिक्षक एकजना जजमानको घरमा श्राद्ध गर्नुपर्ने भएकाले जानुभएको छ । उहाँको सट्टा मैले नै कक्षा लिँदै छु ।’’
निरीक्षकको रिसले सीमा नाघ्यो ।
“यस्तो पनि हुन्छ ? म सबैलाई कारबाही गर्छु ।’’
अत्यन्त डराएका प्रधानाध्यापक गोजीबाट पाँच हजार रुपैयाँ निरीक्षकको हातमा राख्दै भन्छन्, “सर आजलाई माफ पाऊँ, भोलिबाट यस्तो हुने छैन ।’’
यताउता पुलुक्क हेर्दै पैसा खल्तीमा हाल्दै निरीक्षक भन्छन्, “भैगो, छोडिदिनुस् । सक्कली निरीक्षक आएका भए यतिले मान्दैनथे । मलाई त पार्टीको नेताले स्कुल हेर्न पठाउनुभएको ।’’
ङिच्च हाँस्दै प्रधानाध्यापक भन्छन्, “सक्कली प्रअ त मेरो मामा हो । उहाँ पार्टीको बैठकमा तुरुन्त जानुपर्ने भएकाले मलाई पठाउनुभएको ।’’
प्रदेश दुईका धेरै विद्यालयमा हाजिरी रजिस्टरअनुसार विद्यार्थी उपस्थिति देखिँदैन । कक्षाकोठाभित्र पुगेर बुझ्दा आफ्ना धेरै साथी निजी स्कुलमा पढ्ने तर नामचाहिँ सार्वजनिक स्कुलमा लेखाउने र परीक्षामा मात्र आउने बताएका छन् । यो समस्या नेपालभरि नै भेटिएको छ । धेरै थोरैको प्रश्नमात्र हो । पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराई–मधेसमा यो समस्या बढी भेटिएको छ ।
भाषाको भुलभुलैया र टाईको गुणस्तर
विराटनगरका नाम चलेका माध्यमिक विद्यालयका केही प्रधानाध्यापकसँग विराटनगर विमानस्थलमा भेट भयो । शिक्षामन्त्री काठमाडौँ जाने मौका पाएर त्यहीँ भेट गर्ने दाउमा पुग्नुभएका उहाँहरू निकै आक्रोशित देखिनुहुन्थ्यो ।
“हामीले पढाउने कि मुद्दा खेपेर बस्ने ।’’ केही राम्रो हुन्छ कि भनेर अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थाल्यौँ । विद्यार्थी लाम लागेर आए । पहिलेको शिक्षकले नपुगेपछि विद्यार्थीसँग केही शुल्क लिएर गुणस्तर दिन थाल्यौँ । कसले हो, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हक कुल्चिएर शुल्क लियो भनेर मुद्दा हालेछ । मन्त्रीसँग कुरा राखेरै छोड्छौँ । “उहाँको रिस अझ बढ्दै छ, “स्कुल हेर्ने कि अदालत धाउने हामीले ?’’
अहिले देशभरि नै अङ्ग्रेजी भाषाको मोह बढेको छ । निजी स्कुलले अङ्ग्रेजी भाषा र टाई–बेल्टकै कारण अभिभावक र विद्यार्थी आकर्षित गरेको निष्कर्षमा पुगेका धेरै सार्वजनिक विद्यालयले अहिले नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीलाई गेट नै छुट्टाछुट्टै बनाएर राखेका छन् । अङ्ग्रेजी माध्यमका लागि टार्ई–बेल्ट, छुट्टै शिक्षक, कोचिङ, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित, आंशिक परीक्षा, अभिभावक प्रशिक्षणलगायत गतिविधि गर्दै आएका केही विद्यालयले नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीलाई भने सौतेलो व्यवहार गरेको देखिन्छ ।
चिट र परीक्षा केन्द्रको प्रतिस्पर्धा
एक नमुना विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई भेट्नु थियो । फोन गरेर आधा घण्टाभित्र जसरी पनि भेट्नुपर्ने भन्यौँ । उहाँ भएकै स्थानमा हामीलाई बोलाउनुभयो । गोप्य छलफलका लागि शिक्षाका हाकिमको घरमा हुनुहुँदोरहेछ उहाँ । पछि विषयवस्तु बुझ्दा थाहा भयो, दुई महिनापछि हुने एसईई परीक्षामा सेन्टर आफूअनुकूल हुनेगरी तय गर्न बसिएको गोप्य छलफल रहेछ ।
परीक्षा केन्द्र आफूअनुकूल हुँदा विद्यार्थीको नतिजा राम्रो हुने विश्वासका आधारमा धेरै प्रअ हाकिमकहाँ दौडधुप गरेको पाइन्छ । यतिमात्र होइन, अनुकूल पर्ने केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष किन्ने र निरीक्षकलाई विद्यालय स्वयम्ले अतिरिक्त भत्ता दिने गरेको भेटिन्छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा समृद्ध कर्णाली विषयक एक गोष्ठीमा प्रदेशभरिका एघारै जिल्लाका युवा तथा उद्यमीलाई बोलाइएको रहेछ । कार्यक्रम सकिएपछि प्रतिनिधि युवासँग शिक्षाका विषयमा कुरा गर्न मन लाग्यो । अधिकांश विद्यालयमा चिट चोर्नु संस्कारजस्तै बनेको उनीहरूले बताए । प्रायः विद्यार्थी घरायसी कामकाज र अर्थोपार्जनका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भारतसम्म पुग्ने गरेको र विद्यालय जान नपाउने भएकाले चिट चोर्नु अधिकार नै भएको विद्यार्थी र अभिभावकले बुझ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कमिसनमा जेलिएको प्रशासन र स्थानीय तह
नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाको एउटा आधारभूत विद्यालयमा पर्खाल लगाउने भनेर नगरपालिकाले पाँच लाख रुपियाँ छुट्यायो । पहुँचवाला एउटा स्थानीय सामाजिक संस्थाले आफूले काम गर्ने प्रस्ताव पेस ग¥यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत जानुपर्ने रकम शिक्षाका कर्मचारीले आफूले दुई लाख र उक्त संस्थालाई तीन लाख पाउनेगरी नियम लत्याएर निर्णय गराए । तीन लाखले पक्की पर्खाल लगाउन नपुग्ने भएपछि उक्त संस्थाले एउटा भेला आयोजना गरेर पर्खाल लगाउँदा हुने फाइदाका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर बजेट सकेछ । झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्ने यस्ता धेरै अनियमितता स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् ।
विराटनगरको सयपत्री आधारभूत विद्यालयमा हामी आफैँले व्यक्तिगत खर्च गरेर गत साल होलीको दिन विद्यालयमा रङ लगायौँ । पाँचकोठे उक्त भवनमा उत्कृष्ट गुणस्तरको रङ र ज्यालासहित ९३ हजार रुपियाँमा काम सकियो । तर, त्यसको छ महिनापछि अर्को तीनकोठे आधारभूत विद्यालयमा महानगरपालिकाले रङ्गरोगन गरेको छ लाखभन्दा बढीको बिल पेस भएको रहेछ । नेपाल सरकारले “विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’’मा अर्बौं खर्च गरे पनि स्थिति झन् खस्कँदो अवस्थामा छ । “प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम’’मा पनि अर्बौं खर्च गरेको राज्यले अपेक्षित सुधार गर्न सकेको छैन । बालबालिकाको पोषणयुक्त दिवा खाजाका लागि छुट्ट्याइएको करोडौँ रकम अहिले विद्यालयमा अस्वस्थ चाउचाउको झोलमा तैरिएको देखिन्छ ।
नाममात्रको नमुना विद्यालय
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले नेपालमा घोषणा गरिएकामध्ये एक प्रतिशत विद्यालयमात्र नमुना हुन योग्य भएको निष्कर्ष दिएको छ । प्रदेश २ को एक नमुना विद्यालयमा आकस्मिक निरीक्षण गर्दा कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २५ प्रतिशतमात्र उपस्थित भएको भेटियो । ४० प्रतिशत शिक्षकमात्र विद्यालयमा उपस्थित थिए । आधी सङ्ख्यामा विद्यार्थी टिफिन खाएर भागेको बताइयो । पढाइ हुँदै गरेको कक्षा ६ मा पुगेर बोर्डमा शिक्षकले लेखाएको कुरा सार्दै गरेका विद्यार्थीलाई सोही कुरा सार्न लगाउँदा ८० प्रतिशत विद्यार्थीले पढ्न जानेनन् । “हाम्रा राष्ट्रिय विभूति’’ शीर्षक पाठ पढाइरहेकी महिला शिक्षकलाई विभूतिका विषयमा सोध्दा उनले पनि जवाफ दिन सकिनन् ।
हाम्रो पछि–पछि सरलाई भोक लाग्यो होला भनेर अङ्गुरको झुप्पा लिएर कुदिरहेका विद्यालयका सहायक कर्मचारी शिक्षक विद्यालय समयमा प्रायः कक्षाबाहिर मात्र गफ गरेर बस्ने गरेको बताउँदै थिए । सबै कक्षाकोठा पुग्दै गर्दा थाहा पाएर भेट्न आएका प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको विषयमा गुनासो गर्दै थिए । यही बीचमा हामीले दुर्गन्धित भएर पस्नै नसकेको शौचालय, धुलाम्मे कक्षाकोठा, फोहोरले पुरिएको खानेपानीको धारा सबैको फोटो र भिडियो लिसकेका थियौँ ।
हामीले भ्रमण गरेका अधिकांश नमुना विद्यालय पहुँचका आधारमा नाममात्रका लागि घोषणा गरिएका, पुरानै ढर्रामा चलेका र नमुना भन्न लाज मान्नुपर्ने स्थितिमा रहेका भेटेका छौँ ।
कुहिरोभित्र अल्मल्लिएको मन्त्रालय
नेपाल सरकारले २०७५ देखि २०८६ सम्मको दशकलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण भनेर घोषणा गरेको छ । तर, सार्वजनिक विद्यालय कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस गुरुयोजना छैन । राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई वितरण गर्ने लक्ष्यले सुरु गरिएको आधार देखिएका छन् । लामो समयपछि शिक्षा नीति त बन्यो तर यसले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका ठोस आधार निर्माण गर्न सकेन । विभिन्न स्वार्थ समूहको चङ्गुलभित्रबाट बेरिएर आएको नीति केही हदमा सकारात्मक नै देखिए पनि सार्वजनिक शिक्षामैत्री देखिन्न । यो नीतिले शिक्षालाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने कुरा न मन्त्रीलाई थाहा छ, न त उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यलाई ! शिक्षाको पनि जिम्मेवारी पाएका प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीलाई आफू सरकार हो भन्ने आत्मबोध नै नभएको पाएका छौँ । स्थानीय तहले शिक्षाका विषयमा जे मन लाग्यो त्यही नियम, कानुन बनाएका छन् । समग्रमा शिक्षामा नीति निर्माता र यसका जिम्मेवारी प्राप्त गरेका अधिकारी सिकारुले फुटबल खेलेझैँ भकुन्डोलाई जता भेट्यो त्यतै ठोकेको ठोक्यै छन् । झट्ट हेर्दा राम्रै प्रयास गरेको देखे पनि परिणाम शून्य हुने निश्चित छ ।
सार्वजनिक विद्यालय हामी सबैको सम्पत्ति हो । सार्वजनिक विद्यालयमात्र त्यस्ता संस्था हुन्, जसले जन्म, वर्ग, जात, अपाङ्गताका आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैनन् । धनी र गरिब छुट्ट्याउँदैनन् । नेपाल सरकारको सबैभन्दा बढी लगानी भएको सार्वजनिक विद्यालय रुग्ण हुनु भनेको देशको भविष्य अन्धकार हुनु हो । तपाईं हामी सबैजना मिलेर हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयलाई उठाउन सक्छौँ । फेरि सबल बनाउन सक्छौँ ।
(लेखक राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ ।)
