माधव तिमल्सिना
सन् १९६२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले मार्च १५ मा अमेरिकी संसद्समक्ष उपभोक्ताका चारवटा अधिकार पेश गरी पास गरेको सम्झनास्वरूप संसारभर उपभोक्ता दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि केही वर्षदेखि यो दिवस औपचारिक रूपमा मनाउने गरिन्छ । विशेषगरी प्रत्येक वर्ष ‘कन्जुमर इन्टरनेसनल’ ले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गरेको हुन्छ । त्यही आधारमा संसारभर यो दिवस मनाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ताका अधिकार वर्षभर कुण्ठित भइरहेको देखिन्छ । वस्तु र सेवा क्षेत्र आम उपभोक्ताले ढुक्कसँग उपभोग गर्ने वातावरण छैन । सन् २०१९ लाई फर्केर हेर्ने हो भने यो वर्ष नेपाली उपभोक्ताले अचाक्ली महँगी र गुणस्तरहीन सामग्री उपयोग गर्नुप¥यो । खाद्यान्न, प्याज, मासु, लसुन, हरियो तरकारी र कोरोना भाइरसका कारण सर्जिकल माक्स, सेनिटाइजर, पञ्जा, सरसफाइका सामग्रीमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको सामना गर्नुप¥यो । अण्डा उत्पादक सङ्घ, ह्याचरी उद्योग सङ्घले चल्ला र अण्डा नष्ट गरी खुलमखुला काट्र्रेलिङ गरी बजारमा अराजकता मच्चाइरहे । उनीहरूलाई कुनै कारबाही भएन । विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुका चरम अभाव, कमसल, कम तौल र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर लापरवाही हुँदासम्म सरकारी संयन्त्रको सक्रियता बलियो देखिएन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था नहुँदा नागरिकले कुनै प्रकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अत्यावश्यक वस्तुको नियमित र सहज आपूर्ति गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोगमा पूर्ण हुनसकेको छैन । उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना तल्लो स्तरसम्म पुग्न सकेको पाइँदैन । बजारमा लेबल नभएका कमसल गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट उपभोक्ता हैरान छन् ।
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धा बजारका लागि चाहिने आवश्यक संयन्त्र कमजोर हुँदा कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबाजारीले आक्रान्त बनाएको छ । बजारमा सरकारको प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप नहुँदा बजार राज्य नियन्त्रण र उपभोक्ता पहुँचबाट टाढिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कार्यान्वयनमा रहेका दर्जनौँ ऐन, कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसकेकाले नेपालको उपभोक्ता हित सङ्कटमा छ । अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको गुणस्तर निर्धारण, नियमित बजार अनुगमन र नियमन दण्ड र सजायको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा ठगिएका छन् । सरकारसँग मूल्य नियमन विश्लेषण र निर्धारण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा बजारमा व्यवसायीले आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । पुनः लेबलिङ् गर्ने, उपभोक्तावादको सिद्धान्तविपरीत व्यवसायीको दबाबमा बजार चलेको देखिन्छ ।
वर्षको एक दिन कर्मकाण्डी रूपमा मनाइने उपभोक्ता दिवसले सार्थकता पाउने कुरै भएन । वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम घोषण गरी आमउपभोक्तालाई मूल्य गुणस्तरमा एकरूपता कायम गराउन बजारमा हुने सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार सफल कार्यान्वयनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ । मूल्य अनुसारको गुणस्तर परिमाण र शुद्धता प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार संरक्षणमा सबै सरोकार निकायको मुख्य भूमिका रहनुपर्दछ ।
देश सङ्घीयतामा गएर तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि जुन हिसाबमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा उपभोक्ता हितका लागि साझा धारणासहित संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । विषादी नियन्त्रण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्छ ।
वस्तु र सेवा क्षेत्रका सबैखाले विभेद र असमानता हटाई उपभोक्ताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले प्रत्याभूत गरेका सुरक्षाको अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार प्राप्त गर्न उपभोक्ता अधिकारको परिपालना गर्नुपर्छ । यी यावत् अन्तरनिहित सिद्धान्तलाई अक्षरशः व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ ।
आम उपभोक्ताले विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूतिका लागि दशैँतिहार, छठ अगाडि र कुनै विपत्तिको बोलामात्र मात्र होइन, सधैँभरि ढुक्कसँग वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ । यसवर्ष ‘सस्टेनेबल कन्जुमर’ भन्ने नारासहित संसारभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालमा ‘उत्पादनमा गुणस्तरीयता, उपभोगमा विवेकशीलता’ नारा तय गरिएको छ । सोचनीय प्रश्न के छ भने अब प्रत्येक उपभोक्ताले संविधानप्रदत्त उपभोक्ताका मौलिक हकबमोजिम गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै सचेत नागरिक व्यवहारमा उपभोक्ता हित कार्यान्वयनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।
(लेखक उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
