उपभोक्ता अधिकारको आधार सचेतना

कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’

वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने जो कोही व्यक्ति उपभोक्ता हुन् । यस अर्थमा ढाक्रेदेखि राष्ट्राध्यक्षसम्म सबै उपभोक्ता हुन् । वस्तु र सेवाका वितरक सबै प्रदायक हुन् । उपभोक्ता अधिकारको पृष्ठभूमिलाई केलाउँदा उपभोक्ता होसियार हौँ भनी सन् १८१७ मा अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश जोन मार्शलले एउटा मुद्दामा निर्णय दिनुभएको थियो । पछि विक्रेता होसियार हौँ भनी सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डसको निर्णयपछि उपभोक्ता र विक्रेता दुवै होसियार हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो ।
सन् १९६२ मार्च १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ अमेरिकी सिनेटमा पारित भएपछि विश्वमा उपभोक्ता अधिकारले मान्यता पायो । यद्यपि विकसित मुलुकले मात्र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरेका र अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले नस्वीकार्दा १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई दबाब दियो । तत्पश्चात् राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ताका हितमा ऐन नियम बनाएर लागू गरे । यसै क्रममा नेपालमा पनि २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भई लागू भयो । हाल उक्त उपभोक्ता संरक्षण ऐन मौलिक कानुनका रूपमा संशोधन र परिमार्जन भई लागू भएको छ । विश्वमा मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने चलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउने गरिएको छ । सन् २०२० का लागि विश्व उपभोक्ता दिवसको नारा ‘सस्टेनेबल कन्जुमर’ तय गरिएको छ भने राष्ट्रिय नारा उत्पादनमा गुणस्तरीयता, उपभोगमा विवेकशीलता निश्चित गरिएको छ ।
उपभोक्तावादका चार सर्वमान्य सिद्धान्त छन् । पहिलो, प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्दछ । दोस्रो, उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा विक्री वितरण गर्ने प्रदायकहरूको हो । तेस्रो, वस्तु र सेवा उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । चौथो, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्दछ । यिनै सिद्धान्तका आधारमा नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ताका नौ अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था छ । संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोगबाट हानि नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका रूपमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ लागू भइसकेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र गाउँ÷नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ र प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६ (प्रदेश १) समेत स्वीकृत भइसकेका छन् । अन्य प्रदेशमा पनि यससम्बन्धी ऐन, नियम बन्ने र बनाउने काम भइरहेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ को अधीनमा रहेर बनेको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका कायमै छ ।
उपभोता हित संरक्षणको सम्बन्धमा भएका संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बावजुद पनि स्थानीय तहमा बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी, सहज र उपभोक्तामैत्री बनाउन सकिएको छैन । वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सर्वसुलभ, नियमित र गुणस्तरीय बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । फलस्वरूप अझ पनि वस्तु र सेवामा हुने मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, ठगी, सिन्डिकेट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार जस्ता विकृति हट्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण उपभोक्ता सचेतनाको अभाव, कमजोर बजार अनुगमन, अव्यवस्थित सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी नियमन संयन्त्रको निष्क्रियता हो । नागरिक जीवनसँग जोडिएको यो काम पटके प्रयासबाट होइन निरन्तर अभ्यासबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने बुझाइको कमीले पनि यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यसलाई मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरी सबै सम्भाव्य उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । व्यवस्थित, नियमित, जिम्मेवार र स्वचालित प्रणालीमार्फत बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ताहित संरक्षणको कार्यलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
सङ्घ सरकारका केन्द्रीय निकायको हैसियतमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आवश्यकता अनुसार आफ्नो साधन, स्रोत र जनशक्तिले भ्याएसम्म देशका सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतनाका गोष्ठी गर्दै आएको छ । उपभोक्तावादी संस्थामार्फत उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम हँुदै आएका छन् । प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरमा हुने यस्ता उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने कार्यपत्र विश्लेषणात्मक हुनसकेमा मात्र राज्यकोषबाट व्यहोरिएको खर्चको सार्थकता प्रमाणित हुनसक्छ । विद्यार्थीलाई पढाए जसरी ऐन, नियमका दफा उल्लेख गरेर प्रस्तुत हुने कार्यपत्रले खासै गोष्ठीको औचित्य सिद्ध हुनसक्दैन । बजारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? अधिकतम खुद्रा मूल्यको समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने ? अनिवार्य रूपमा लेबलमा खुलाउनुपर्ने विषयहरू नखुलेको अवस्था छ, कसरी सम्बोधन गर्ने ? तहगत सरकारका कार्यहरूबीचको द्वन्द्वलाई कसरी पहिचान गर्ने ? नियामक निकाय कहाँ कहाँ चुके, खोजी कसरी गर्ने ? बजार अनुगमनका क्रममा को कति जिम्मेवार हुने ? व्यवसायीलाई आतङ्कित हुनबाट कसरी सुरक्षित गर्ने ? कार्यान्वयन पक्ष किन कमजोर छ ? प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग किन समन्वय हुन सकिरहेको छैन ? आदि विषयमा समेत विभाग गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नाराको सार्थकताका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी छ । समय–समयमा फैलिने सङ्क्रामक सरुवा रोग र हालको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीको समयमा व्यवसायीबाट हुने कालोबजारी र हल्लाको भरमा हुनेखाने उपभोक्ताले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्दा बजारमा उत्पन्न हुने आपूर्तिको असहजताका सम्बन्धमा र उत्पादित वस्तु उपभोग गर्दा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति आदि हेरेर गुणस्तरीय वस्तुको उपभोगमा सचेत एवं विवेकशील हुन राष्ट्रिय नाराले जोड दिएको छ ।
आज विश्वका उपभोक्ता कोरोनाको प्रकोपबाट आक्रान्त छन् । विश्व बजार कोरोनाबाट ग्रसित छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढिरहेको छ । अबका दिनमा नेपालका तीनै तहका सरकारले कोरोनाको चुनौतीलाई चिर्न नियामक निकायमार्फत उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । बजारमा मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा र औषधिलगायत दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । दह्रो र दिगो व्यवस्थामार्फत उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुनसकेमा मात्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नारा सार्थक हुनेछन् । हाम्रो आजको मुख्य चुनौती नै उपभोक्ता जागरण र स्वच्छ बजार हो । दह्रो र दिगो उपभोक्ता अधिकारको आधार उपभोक्ता सचेतना नै हो ।
(लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)