गणेश विश्वकर्मा
नेपालको दलित आन्दोलन मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय र राजनीतिक हिस्सेदारीका लागि विगत सात दशक लामो सम्झौताहीन सङ्घर्षमा छ । विभेदविरुद्धको प्रतिरोधको संस्थागत आरम्भ दलित आन्दोलनका अग्रणी मानिने बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले विक्रम संवत् १९९७ मा विश्व सर्वजन सङ्घको स्थापनामार्फत गर्नुभएको थियो । यो आन्दोलन २००७ सालमा आइपुग्दा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सहयोगीका रूपमा विकास हुन पुग्यो ।
नेपालको दलित आन्दोलनमा २०२४ साल ऐतिहासिक मानिन्छ । त्यतिखेर विभिन्न समूह तथा उपजातीय समूहरूको एकता गर्दै खस–आर्य दलित, मधेसी दलित र नेवार दलितहरूसमेत भएको दलित जनविकास परिषद्को स्थापना भयो भने विसं २०२९ मा राष्ट्रिय दलित सम्मेलनमार्फत पहिलोपटक आरक्षणको माग अघि सा¥यो । आरक्षणको मागको आधारभूमि भारतीय दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकरको नेपाल भ्रमण बन्न पुगेको थियो । विसं २०३६ को जनमतसङ्ग्रहले ल्याएको परिणामले दलित मुद्दालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण राजा वीरेन्द्रले संविधान संशोधन समितिमा हीरालाल विश्वकर्मालाई मनोनीत गरेका थिए । विसं २०३६ को राजनीतिक घटनापश्चात् राजनीतिक चेतनाको स्तर अलि वृद्धि भएपछि दलित आन्दोलनमा दुई धार देखिए । एउटा धार दलित जनविकास परिषद्, जसमा वामपन्थीहरूको बाहुल्य थियो भने अर्को धार दलित समाज कल्याण सङ्घ, जसमा नेपाली कांँग्रेसको बाहुल्य थियो ।
यी दुईवटै धारहरूका अलावा विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा मालेले जनवर्गीय सङ्गठनका रूपमा उत्पीडित जातीय उत्थान (उजाउ) मञ्च गठन गरी आफूसँगै जनआन्दोलनमा समाहित ग¥यो । २०४६ को सफलतापछि बनेको नेपालको संविधान २०४७ ले दलितहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा मात्र छुवाछूत गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरिदियो । पञ्चायतका ३० वर्षसम्म तत्कालीन निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट अलगथलग भएको दलित आन्दोलनले एकताबद्ध सङ्गठनको महसुस गर्दै दलित मुक्ति समाजको स्थापना गर्न पुग्यो । यस सङ्गठनले दलित आन्दोलनमा व्यापक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको बहस सिर्जना गर्दै दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत सफल भयो ।
पचासको दशकपछि भने दलित आन्दोलनमा राजनीतिक वैचारिक धारहरूको जन्म हुन पुग्यो । विशेषगरी तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनले दलित आन्दोलनमा पनि विभाजन ल्याइदियो र दलित मुक्ति समाजमा भएका एमाले निकटहरू मुक्ति समाजमा, काँग्रेसनिकटहरू दलित संङ्घमा र माओवादीनिकट दलित मुक्ति मोर्चामा विभाजनसँगै दलित आन्दोलन पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनका रूपमा विकास भयो । अब दलित आन्दोलनमा वैचारिक रूपमा समस्याको हल हुने बाटो त तय भयो तर व्यवहारमा भने आज पनि यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । अर्थात् दलितजस्ता जातीय जनसङ्गठन बनाउनु माक्र्सवादीहरूको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ भन्ने जननेता मदन भण्डारीको विचार आज व्यवहारमा सही साबित हुँदै गएको छ ।
ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२÷०६३ मा सबै संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको स्थापना भई एक्लाएक्लै र संयुक्त रूपमा आन्दोलन अघि बढ्यो भने यो अभियान २०७२ को संविधान जारी हुञ्जेलसम्म निरन्तर अघि बढ्यो । यस परिवर्तनले दलितहरूलाई कार्यस्थलमा समेत विभेद गर्न नपाइनेलगायत राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणसहित संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्थासहितको संविधान जारी भयो । यसरी विसं २००७ को परिवर्तन, २०४६ को जनआन्दोलन, दसवर्षे जनयुद्ध, ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनजस्ता ठुल्ठूला राजनीतिक विद्रोह तथा आन्दोलनहरूमा दलितहरूको निर्णायक भूमिका रहेकोमा भने कसैको विमति देखिँदैन । हालसम्मको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा दलित आन्दोलन आज नेपाली राजनीतिमा स्वीकार गर्नेपर्ने मुद्दाका रूपमा विकास भएको छ ।
नेपालको संविधानमा २००७ देखिको दलित आन्दोलनले उठाएका मागहरू आधारभूत रूपमा संस्थागत गर्ने युगीन काम भएको छ । दलितहरू विभिन्न सङ्गठनहरूमा देशव्यापी रूपमा सङ्गठित छन् । हजारौँ दलित समुदायबाट विकसित दलितहरू पार्टी नेतृत्वमा पुगेका छन् । सामन्तवादको अन्त्य हुँदा यसको मारमा परेका दलितहरूका लागि विजय प्राप्त भएको छ । जातीय छुवाछूतका विरुद्धमा गैरदलितहरूको ठूलै हिस्सा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले विकास हुन थालेको
छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यकारी राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संवैधानिक रूपमै प्राप्त भएको छ । दलितहरूको ठूलो हिस्सा तीनवटै तहको जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा पुगेको छ । जसले गर्दा दलित आन्दोलनले स्थापनादेखि उठाउँदै आएका मागहरू पुनःसंरचित राज्य संरचनामा स्थापित गर्ने युगीन काम हुन थालेको छ ।
आजको बाटो
नेपाली दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन, अत्याचार र अपमान कायमै छ । नेपाली राजनीतिका राजनेता पुष्पलाल र बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्थाका अधिकांश अवयवहरू प्राप्त भइसक्दा पनि दलित समस्या सम्पूर्ण रूपमा हल हुन सकेको छैन । यो नेपाली वाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निकै ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ । विशेषगरी भूमिहीनता, खली (बालीघरे) प्रथा, चरम श्रमशोषण र यसको जगमा सबै क्षेत्रमा चरम बहिष्करण कायमै रहेको देखिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रमा दलितहरूमाथि नयाँ–नयाँ तरिकाबाट विभेद र बहिष्करणको प्रक्रिया बढ्दो अवस्थामा देखिन थालेको छ । सामन्तवादले निर्माण गरेका विभेदका पर्खालहरू आधारभूत रूपमा भत्केका छैनन् । दलित महिला, मधेसी दलित, नेवार दलित र दुर्गम क्षेत्रका दलितमाथिको वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक विभेद, जातीय छुवाछूत र गरिबीको चरम शोषण यथावत् छ ।
हिजो विचार र सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद अनि माओ (वाद) को दार्शनिक पक्षलाई बढी महŒव दिने गरिन्थ्यो भने आज विशेषगरी चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङको दुई सयवर्षे कार्यक्रमसहितको ‘वान बेल्ट वान रोड’लगायतको विचारधारालाई बढी महŒवका साथ लिने गरिएको छ । यही विज्ञान अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प र भारतको मोदी विचारमा समेत झल्किएको छ । पछिल्लो समयमा यस विचारलाई नयाँ दिल्लीका केजरीवालले पक्डनुभएको छ । यी विचारहरूले के सङ्केत गरेका छन् भने अब जनतालाई दर्शन र सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्ने परियोजना चाहिएको छ । जननेता मदन भण्डारीले कुराले चिउरा भिज्दैन अर्थात् सिद्धान्तको रङ रातो हुन्छ व्यवहारको रङ खैरो हुन्छ भनेझैँ जनतालाई आजै ‘डेलिभरी’ चाहिएको छ । आजका हरेक आन्दोलनको कार्यदिशा यही हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा विगतको आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गर्दै नयाँ उचाइका साथ सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायहरूमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त आदिमा दलित समुदायका लागि भएका संवैधानिक प्रावधानहरू शीघ्रातिशिघ्र कार्यान्वयन गराउन एकातिर स्वयम् दलित समुदायलाई सुसूचित गराउनुपर्नेछ भने अर्कातिर आजका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण तथा राज्यका सबै संरचनाको पुनःसंरचना गर्दै दलित समुदायको सरोकारको विषयमा सम्बन्धित समुदायले नै निर्णय गर्न पाउने बाध्यकारी नीति निर्माण गर्न निर्णायक
बहस हुनुपर्छ ।
नेपालको सबैभन्दा निर्णायक क्षेत्र भूमि तथा यसले उत्पन्न गरेको असमानता नै हो । त्यसैले भूमिको पुनःवितरण तथा उत्पादन क्षेत्रको न्यायिक वितरणका लागि कृषि भूमिमा रहेको व्यक्तिको स्वामित्व तत्काल अन्त्य गरिनुपर्दछ । दलित समुदायको हक–हितमा काम गर्ने राष्ट्रियस्तरको अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितले अपनाउँदै आएका परम्परागत पेसा तथा व्यवसायलाई अग्राधिकारसहित उद्योगका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।
दलित समुदायले परम्परागत रूपमा गर्न बाध्य पारिएका अत्यन्तै तल्लोस्तरका कामहरूलाई समुदायगत रूपमा पहिचान बनाउनुभन्दा आम रूपमा सम्मानको कामका रूपमा मान्यता दिनेगरी आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनुका साथै पेसा छनोटको अधिकार दिनुपर्दछ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै अर्धन्यायिक स्वरूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । जातीय छुवाछूत प्रथाको समूल अन्त्य गर्न आगामी २०२० देखि २०३० सम्मको अवधिलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्दै प्रगतिशील रूपान्तरणसहितको सामाजिक, साँस्कृतिक अन्तरघुलन अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
दलित समुदायको आर्थिक जीवनलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, व्यवसाय सुरक्षाजस्ता सहकारी, सामूहिक उत्पादन र कम्पनीका माध्यमबाट अघि बढ्ने नीति तथा योजना बनाउनुपर्दछ । संसद्, सरकार र सडक (तीन स) को त्रिकोणात्मक अभियानलाई व्यापक बहस र संवादमार्फत सशक्त र घनिभूत पार्दै जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका विभेदका विरुद्धमा उभिन र सामाजिक न्यायसहितको विकसित राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने कार्यदिशा नै आजको दलित आन्दोलन सही कार्यदिशा हो ।
(लेखक दलित अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
