पुष्करराज प्रसाईं
देशका विभिन्न भागमा बेलाबखत विभिन्न व्यापारिक वस्तुहरूको प्रदर्शनी हुन्छ । जहाँ उत्पादक तथा सेवाप्रदायकले उत्पादित सामानबारे उपभोक्तालाई जानकारी गराउँछन् । अवलोकनको क्रममा कतिले वस्तु खरिद पनि गर्दछन् । प्रदर्शनी उद्देश्य पनि त्यही हो । यस्ता प्रदर्शनीमा सर्वसाधारणले सहज प्रवेश पाउनुपर्ने हो तर नेपालमा अधिकांश प्रदर्शनी सशुल्क हुँदा कतिपय त्यसै फर्कनुपरेको छ । यसरी प्रवेश शुल्क लिने कुन कानुनमा आधारित छ ? सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिन सकिरहेको पाइँदैन । यसले वित्तीय जवाफदेहिताको खिल्ली उडिरहेको अवस्था छ । यसको आवश्यक व्यवस्थापनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा व्यवस्थित उपभोक्ताको संवैधानिक हकले पनि पनि यस्तो कुरालाई प्रस्ट गर्छ ।
उपभोक्ता ऐन–२०७५ मा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काविरुद्ध सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको व्यवस्था छ । तर पनि यस्ता प्रदर्शनीमा लामो समयदेखि नै विनाकानुनी आधार प्रवेश शुल्क लिएर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ । यसरी लिइने शुल्क र अन्य विभिन्न बहानामा लिइने अतिरिक्त शुल्कको लेखा परीक्षण गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । वास्तवमा ऐन तर्जुमाले मात्र उपभोक्ताकोे अधिकार प्रत्याभूत हँुदैन, त्यसको सार्थकता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै निकायहरूको भूमिकामा अडेको हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले विभिन्न निकाय तथा अधिकारीलाई ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ । उपभोक्ताको अधिकारमा आघात पु¥याउने कार्यलाई दण्डित गरिने र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी यसका अनुगमनका संयन्त्रहरूमा केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र नेपाल सरकारले तोकेको निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षण जाँचबुझ, खानतलासी गर्न सक्ने कार्यविधिगत कुराहरूको व्यवस्था नियमावलीमा गरी सम्बन्धित जिल्ला अदातलमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र त्यसको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसहितको काम, कर्तव्य जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ । देवानीसंहिता २०७४ मा कसैले कुनै सम्पत्ति बदनियतपूर्वक प्राप्त गर्नु नहुने, गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने र हेलचेक्र्याइँपूर्वक हुन पुगेको हानि–नोेक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे पाइन्छ । उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिबाट सम्पूर्ण मानव एउटै वर्गभित्र पर्दछ । यस अर्थमा उपभोक्ता कल्याण भनेको समग्र मानवको कल्याण हो । राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी अर्थ व्यवस्थाको अन्तिम उद्देश्य भनेको पनि वस्तुत उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु नै हो ।
सबै उपभोक्तालाई सम्प्रभु तुल्याउनु नै आर्थिक क्रियाकलापको सार हो । हामी लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनको अभ्यासमा छौँ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय अभियान सफल गराउनु छ । जसको पूर्वसर्त हरेक क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूति गराउनु हो । सुशासनविना खुसी र समृद्धि आउँदैन । आर्थिक क्षेत्रमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट जनतालाई मुक्त गराई नयाँ प्रविधि ज्ञानबारे जनताले सहज ढङ्गले जानकारी लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा मात्रै आर्थिक समृद्धि आउने सक्छ । यस अधिकारबाट वञ्चित गराउनु भनेको उपभोक्ता ऐनविरुद्ध हो । यस्ता अनुचित प्रदर्शनी शुल्क हेर्दा धनीका लागि सानो भए पनि नसक्नेका लागि ठूलो हो । यो जनतामाथिको शोषण हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ता अधिकारको महŒवलाई त बुझ्यो तर कार्यान्वयन संयन्त्र र उपचारात्मक संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको देखिएन । जबसम्म यो प्रभावकारी बन्दैन तबसम्म आमउपभोक्ताले वास्तविक न्याय पाउन सक्दैनन् । यसो नहुँदा वित्तीय जवाफदेहितको समेत पालना हुन सक्दैन । जसले जस्तो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे पनि हुने र जनता ठगिनेक्रमले निरन्तरता पाउने अवस्था रहनु विडम्बना हो ।
यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न वित्तीय जवाफदेहिता अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । अन्यथा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यदिशा धरापमा पर्छ र आर्थिक अराजकताले सर्वसाधारण पिल्सिन पुग्छन् । वित्तीय जवाफदेहिता लोककल्याणकारी राज्यको लागि मुटु नै हो । अरूकै साधन, अरूकै प्राथमिकतामा अर्को पक्षबाट प्रयोग हँुदा रहन सक्ने मानवीय कमजोरी र आग्रहलाई हटाउनु नै वित्तीय जवाफदेहिताको आसय हो ।
बेलायतमा राजा र संसद्बीचको लामो द्वन्द्वको परिणाम जनताको प्रतिनिधित्व विनाकर लगाउन नपाइने मान्यता स्थापित भयो र संविधानमा प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन र जनअनुमोदनविना खर्च पनि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । सोही स्थापित मान्यतालाई स्वीकारेका कारण जब व्यक्तिलाई साधन र शक्ति प्रयोग गर्ने जिम्मा दिइयो, त्यसपछि उसलाई त्यत्तिकै विश्वास गरिनुहुन्न भन्ने अवधारणा पनि साथसाथै विकास भएको मानिन्छ । त्यो नै वित्तीय जवाफदेहिता मागको पहिलो स्वरूप हो । जनताको चेतनास्तरमा आएको परिवर्तन र प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको मागले गर्दा लेखा परीक्षणको कार्य अब सरकारी रुजु÷बेरुजुमा मात्र सीमित नरही सामाजिक लेखा परीक्षणमा समेत प्रवेश भई बहुसीप र बहुक्षमतामा विस्तार हुन सक्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा विकास हँुदै गएको छ । यसर्थ, वित्तीय प्रभाव भएका नीति तथा कार्यक्रमको वैधता, नागरिक स्वामित्व, स्वच्छता र उपलब्धिको सुनिश्चितता लोककल्याणकारी राज्यमा हुनुपर्दछ । यसका लागि उपभोक्तावादी आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । जसबाट प्राप्त हुने लाभ गरिब, निमुखा र असहाय उपभोक्ताको पहँुचसम्म विस्तार गर्नका लागि हुनुपर्दछ । उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता अदालतको गठन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याहरूको प्रभावकारी उठान र सचेतना अभिवृद्धिलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्तासम्बन्धी परिभाषा पनि अपुरो भएको र कानुनमा दोहोरोपन भई पीडितले कुन कानुनअन्तर्गत उपचार गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो हुन सक्यो भने नागरिक समाजमा उपभोक्तावादको अनुभूति हुने र वित्तीय जवाफदेहिताको पालन हुन सक्ने देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
