डा. राजन भट्टराई
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) को निरन्तरता र सक्रियताको विषय ओझेलमा परेको छैन । सार्क आफ्नै गतिले निरन्तर अघि बढिरहेकै छ ।
यो आजभन्दा ३५ वर्षअघि सन् १९८५ मा गठन भएको संस्था हो । गठन भएयता सार्कले विभिन्न सम्मेलन, बैठक, कार्यक्रमको आयोजना गर्दैआएको छ । मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको नियमित बैठक बस्ने र विभिन्न क्षेत्रमा साझारूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदै आएको छ । सार्क चार्टरको निर्माण गरी विभिन्न क्षेत्रका अभिसन्धि पनि सम्पन्न भएका छन् । चाहे त्यो आतङ्कविरोधी कुरामा होस्, चाहे क्षय रोग नियन्त्रणको विषय, चाहे क्षेत्रीय सङ्गठनको कार्यालय नेपालमै स्थापना गर्ने कुरा होस् या आर्थिक विकास र गरिबी निवारण, महिला हिंसा नियन्त्रणका विषय किन नहोस्– यी थुप्रै विषयलाई अगाडि लिएर जान ‘फ्रेमवर्क’ सन्धि सम्पन्न भएका छन् । क्षेत्रीय व्यापारलाई बहुपक्षीय रूपमा व्यापारलाई अगाडि बढाउन पनि सार्कले साफ्टा (साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट) बनाएको छ । व्यापारको मामिलामा युनियन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन् । यस्ता गतिविधि अगाडि बढिरहेका बेला जब दुईपक्षीय सम्बन्धका कुरा आउन थाले त्यसपछि यसको कतिपय विषयमा केही गतिरोध आउन थालेको देखियो । त्यसले केही जटिलता त खडा ग¥यो तर सार्कको निरन्तरता र सक्रियताको विषयलाई ओझेलमा भने पारेको छैन ।
क्षेत्रीय सङ्गठनको आवश्यकता हिजो लामो समयदेखिको हो । जतिबेला ग्लोबलाइजेसन (विश्वव्यापीकरण) लामो अभियानको रूपमा अगाडि आयो, त्यसपछि कुनै पनि देशको विकास, समृद्धि र जनताको आवश्यकता पूरा गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा जान एक्लैको प्रयास सफल नहुँदो रहेछ । अरूको सहकार्य र साथ आवश्यक महसुस भयो । आजको विश्व अन्तरनिर्भर विश्व हो । त्यसभित्र पनि भौगोलिक हिसाबले नजिक रहेका मुलुकबीच सहकार्य, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय व्यापार, लगानी, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण, अनुभव साटासाटलाई साझा रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसाथ क्षेत्रीय सङ्गठनको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसपछि युरोपियन युनियन संस्था अगाडि आयो । लगत्तै सन् १९६७ मा आसियान (दक्षिण–पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन) आयो । उसको अभियान सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका बेला सार्क सङ्गठन आएको हो । यसले आजको मितिसम्म थुप्रै उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ दुईपक्षीय सम्बन्धहरू छन् । आज छिटपुट देखिएका समस्या र विवाद अहिले भर्खर सिर्जित समस्या होइनन् । इतिहासको खास कालखण्डमा दक्षिण एसियाका केही मुलुक विभाजित हुन पुगे । त्यो विभाजनको कारणले उत्पन्न भएका समस्याको निदान आजसम्म हुनसकेको छैन । त्यहीकारण सार्कलाई नयाँ उद्देश्यसाथ अगाडि बढाउने, सामूहिक भावना र समस्या समाधानको साझा मञ्चको रूपमा विकास गर्ने कुरा आए । बहुपक्षीय÷साझा विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नीति सार्कले लिएको थियो तर सार्क चार्टरको भावनाभन्दा पृथक्, दुईपक्षीय मामिलाका विषय अत्यन्त हावी हुन पुगे । त्यही कारण सार्क सङ्गठन कताकता निष्क्रियजस्तो देखियो । सार्कका नियमित हुनुपर्ने गतिविधि पनि हुन सकेनन् । हरेक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने नीति छ तर सन् २०१४ मा अठारौँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अहिलेसम्म १९ औँ शिखर सम्मेलन भएको छैन । त्यसैगरी मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन ।
सार्क सम्मेलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा अस्ति आइतबार सार्क राष्ट्रका सरकारप्रमुखका बीचमा कोरोना भाइरस महामारीबारे ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत गम्भीर छलफल भएको छ । नेपाललगायत सार्क मुलुक कोरोना भाइरसको जोखिममा छन् । केही देशमा कोरोनाको असर देखापरिसकेको छ भने केहीमा नदेखिए पनि जोखिम नै छ । यसका विरुद्ध सहकार्यसाथ अगाडि बढ्ने कुरा सम्मेलनमा आयो, जुन सकारात्मक पहल हो । कोरोना भाइरसलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने कुरा सम्मेलनको विषय बन्यो । कोरोना भाइरस प्रवेश भइसकेको देशमा नियन्त्रण गर्ने र नभएको देशमा भित्रिन नदिन पूर्व तयारीका उपाय अवलम्बन गर्ने बारेमा छलफल भएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न आफ्नो देशका नीति, उपाय के अवलम्बन गरिएका छन् ? कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? अब कस्तो कार्ययोजना बनाएर ती मुलुक अगाडि जाँदैछन् भन्ने कुरा बुझ्ने उद्देश्यसाथ भिडियो कन्फरेन्स गरिएको थियो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास के हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल
भएको देखियो ।
नेपालमा एकजनामा सङ्क्रमण देखिएको भए पनि अहिले ठीक भइसकेको छ । यो भाइरस मुलुकमा भित्रिनै नदिने र भित्रिहालेमा नियन्त्रण कसरी गर्ने, उपचारबारेमा केकस्ता नीति लिइएको छ भन्ने विषयमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारणा राख्नुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमणको साझा मुद्दालाई भिडियो सम्मेलनमार्फत सरकारप्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ । जसरी प्राकृतिक विपद्का बेला एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्ने परिपाटी छ, त्यसैगरी कोरोना भाइरसविरुद्ध पनि एक भएर प्रयत्न गर्न सबै देशका प्रमुख सहमत देखिनुभएको छ । त्यसका लागि आपत्कालीन साझा कोष निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । भारतले त्यसमा पहिलो चरणमा एक करोड अमेरिकी डलर राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालसहित अन्य मुलुकले पनि क्षमताअनुसार कोष निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विज्ञहरूसँग छलफल गरी पहल गर्ने, सीमाक्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने नीति र सचेतनाका विषयमा पनि कुरा भएका छन् ।
आइतबारको भिडियो सम्मेलनले सार्कको आवश्यकता धेरै छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सार्क देश भौगोलिकरूपमा जसरी नजिक छन्, त्यसरी नै सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक निकटताका हिसाबले समान पनि छन् । यही निकटतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र अप्ठ्यारो परेका बेला सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएका छन् ।
आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्किरहेका सार्कक्षेत्रीय मुलुकमा कोरोना भाइरसले आर्थिक असर पुग्ने विषय पनि उठेको छ । उत्पन्न हुनसक्ने समस्याका बारेमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ । लगानी, व्यापार, उद्योग, पर्यटन– यी क्षेत्रमा देखापरेका समस्याबारे साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय उठेको छ । यो अभियानमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकबीचमा भएको यो सकारात्मक सुरुवात हो ।
कोरोना भाइरसका विरुद्ध साझा लडाइँ लड्ने कुरा आफैँमा राम्रो पक्ष हो । सार्कको निष्क्रियतालाई अब सक्रिय बनाएर अगाडि बढाउने ढोका पनि भिडियो कन्फरेन्सले खोलिदिएको छ । यो साझा अभियानलाई पछिसम्म निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । सबैले यो सम्मेलनलाई सकारात्मकरूपमा लिनुभएकाले सार्कलाई अब थप सक्रिय बनाउन सकिने विश्वास पलाएको छ ।
अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सार्क सङ्गठनलाई सक्रिय बनाउन पहल निरन्तर गरिरहेको छ । सेलाएको सार्कलाई सक्रिय बनाउने कुरा नेपाल एक्लैले चासो लिएर हुने विषय होइन । सबै सदस्य राष्ट्रको परामर्श र छलफलपछि सक्रिय बनाउने कुराको टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । सार्कको ‘बिग ब्रदर’ का रूपमा रहेको खासगरी भारत र त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना भाइरसविरुद्धको साझा अभियानको पहल लिनुभयो । यसले सबै सदस्य राष्ट्रलाई खुशी नै तुल्याएको छ । भिडियो कन्फरेन्सको सञ्चालन पनि उहाँ स्वयंले गर्नुभयो । त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले समर्थन जनाउनुभयो । सोहीअनुसार अन्य देशका प्रमुखले पनि सकारात्मकरूपमा लिनुभएपछि कोरोनाविरुद्धको साझा लडाइँको वातावरण बनेको हो ।
उसो त सार्क देशबीच धेरै समस्या छन् तर अहिले विमति र तिक्तताको कुराभन्दा पनि सकारात्मक विषय सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयपछि सार्क देशका प्रमुखहरू भिडियो कन्फरेन्समार्फत एक ठाउँमा आउनुभएको छ । यो सकारात्मक सन्देशलाई अगाडि बढाउन सके सार्क सङ्गठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
सार्क मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्रको हिसाबले नेपालले विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ । सार्क बैठकलाई नियमित गर्ने विषयमा विभिन्न पहल गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रमुखहरूसँग विभिन्न समयमा गर्नुभएको दुईपक्षीय भेटघाटका बेला पनि सार्कको सक्रियताबारेमा चासो लिनुभएकै छ । चाहे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटका क्रममा होस् चाहे बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्काका प्रमुखहरूसँगको भेटघाटमा होस्– कुरा उठाइएको छ । सार्कलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ, यो क्षेत्रको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि सार्कको आवश्यकता उत्तिकै छ । यसलाई समय सुहाउँदो सक्रिय बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा मान्यता छ । सार्कको महìव बुझेरै अग्रजहरूले यो सङ्गठनको स्थापना गर्नुभएको थियो । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ, यसलाई निष्क्रिय हुन दिनुहुन्न भन्ने विषयमा नेपाल सदैव सचेत छ । दुईपक्षीय सम्बन्धका विषय सार्क फोरममा नल्याउने प्रोटोकल छ । सार्क सङ्गठनलाई समस्या र विवादरहित बनाउन सके यस्ता साझा समस्याका विषयमा लडाइँ लड्न अझ सहज हुन्छ भन्नेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. भट्टराईसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)
