उपभोक्ताको प्रवृत्ति (सम्पादकीय)

आइतबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी धुमधामका साथ मनाइयो । संयोग भनौँ वा दुर्भाग्य यसपटकको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहेको समयमा अति आवश्यक सामानको जोहो गर्न उपभोक्ता तँछाडमछाड गरिरहेको बजारमा देखियो । खाद्यान्न पसलदेखि ग्यास डिपो हुँदै औषधि पसलसम्म उपभोक्ताको भीड लाग्यो । खाद्यान्न, औषधिलगायत वस्तुको बजारमा कमी नभए पनि ग्यास भने सबै डिपोले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । मास्क र स्यानिटाइजरको हाहाकार नै छ । कालोबजारीलाई यसले गतिलै मुनाफा दियो ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएकोे कोरोना विषाणुले विश्वलाई नै सताइरहेका बेला हाम्रो देशमा पनि भित्रिने र यसले खाद्यान्नलगायत अति आवश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुनसक्ने अनुमानका भरमा उपभोक्ता सामानको जोहो गर्न दौडिएका हुन् । यसरी दौडिने उपभोक्ता कोही घरको चुलोचौका रित्तिएर आत्तिएका र कोही भण्डार भरेर मस्त निदाउन खोज्ने छन् । बजारको सन्तुलन माग र आपूर्तिमा निर्भर गर्छ । उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी सञ्चय गर्न थालेपछि बजारको गति स्वाभाविक रूपमै तलमाथि पर्छ । सञ्चय गर्ने बानीले छोराछोरीको दूध खाने पैसा औषधिको मौज्दातका लागि खर्च गर्नुपर्छ, आफूले मौज्दात राखेको औषधि खान नपाएर अर्को बिरामीको जीवन तलमाथि पर्न सक्छ, अनि यही मौकामा कालोबजारी गर्ने सल्बलाउँछन् । दैनिक जीवन कष्टकर बन्छ । यसको हेक्का राखेर उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी सामान नकिन्ने र कहीँकतै कालोबजारी भएको छ भने समयमै सरकारका जिम्मेवार निकायमा सूचना गरेर जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
चामल, दाल छ महिनालाई, ग्यास एक महिनालाई, नुन, चिनी १० महिनालाई पुग्ने मौज्दात छ । पेट्रोलियम पदार्थ नौ दिनलाई पुग्ने छ । त्यसमाथि वस्तु उत्पादन र आयातमा कुनै समस्या छैन तर ग्यासको डिपोमा उभोक्ताको भीड छ । खाद्यान्न र औषधिको विक्रीवितरण ह्वात्तै बढेको छ । सोभैm अनुमान लगाउन सकिन्छ यस्तो हुनु भनेको उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी सञ्चय गरेकाले हो । कुनै पनि सङ्कट आउँदैछ भन्ने आभास भएपछि त्यसबाट बच्न केही उपाय गर्ने मानवीय स्वभाव नै हो तर रोग, शोक र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपत्तिका बेला आफू र आफ्नो परिवारमात्र सुरक्षित होऊँ, अरू जेसुकै होउन् भन्ने स्वभाव मानवीय गुण हुँदैहोइन । यो कुरो उभोक्तामा मात्र होइन, व्यापारी, उद्योगी र सरकारी निकाय सबैमा लागू हुन्छ । उपभोक्ताको भीड बढेको मौका छोपी बजारमूल्य बढाउने, कमसल मालसामान बिकाउने, सामान लुकाएर बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने चलन एकाध उद्योगी, व्यापारीमा देखिँदै आएको छ । उजुरी परेपछि वा माथिल्लो निकायको आदेशमा मात्रै बजार अनुगमन गर्ने वा गरेको जस्तो गर्ने सरकारी निकायको रवैयाले उपभोक्ताको बजारप्रतिको विश्वास कायम हुनसकेको छैन । जबसम्म उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा बजारमा निर्बाधरूपमा उपलब्ध हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकिँदैन तबसम्म उनीहरूको सञ्चय गर्ने बानी हटाउन सकिँदैन ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, ले पनि प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको र छनोटको अधिकार दिएको छ तर उपभोक्ताको अधिकार प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न भने हामी चुकिरहेका छौँ । झन् सङ्कटका बेला कालोबजारी र सञ्चय गर्ने बानीले उपभोक्ताको यो अधिकारलाई कुण्ठित नै तुल्याएको छ । यही बेला हो, सरकारी निकायले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउने ।
सङ्कटको बेला पाएको साथ र सहयोग मानिसले कहिल्यै बिर्सन सक्दैन भन्ने भनाइलाई व्यवहारमै उतार्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यसका निकाय अहोरात्र खटेर बजारलाई सहज बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । मन्त्रालयले यस कार्यमा आफू अहोरात्र खटेको जनाएको त छ तर उपभोक्ताले अनुभूति नगरेसम्म त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । बजारमा लुच्याइँ, फट्याइँ बठ्याइँ गरेर उपभोक्तालाई दुःख दिनेलाई विद्यमान कानुनबमोजिम ठाउँका ठाउँ कारबाही गरे उपभोक्ताको विश्वास बढ्नेछ र सञ्चय गर्ने बानी पनि क्रमशः हट्नेछ । अनि मात्र ‘उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउनेछ ।