शासन–सुशासन

डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम

पन्ध्र वर्षसम्म साविकका स्थानीय निकायहरूमा निर्वाचन नभएर राजनीतिक शून्यता रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान जारी भएपछि निर्वाचित स्थानीय तहका पालिकाहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) सँग आम जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए र राखेका छन् पनि । यसप्रकारको अपेक्षा र आशा राख्नु स्वाभाविक हो । आफूले मत दिएर चुनावको माध्यमबाट स्थानीय सरकार गठन गर्नुलाई आम नागरिकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको सुन्दर विशेषताका रूपमा लिएका छन् । त्यसैमा पनि नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मा निर्वाचन हुनु र संविधानले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र किटान गर्नुले पालिकाहरूको गरिमा बढाएको छ  । साथै सबै पालिकासँग आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, न्याय, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न जनोपयोगी काम गर्न सक्ने विशाल अधिकारसमेत संविधानले दिएको छ ।
विकेन्द्रीकरण ऐनले स्थानीय निकायलाई अधिकार नदिएको वा दिए पनि केन्द्रले स्वेच्छाले ती अधिकार खोस्ने जस्ता गुनासा नेपालको संविधान जारी हुनु पूर्वसम्म आउने गर्थे । अब परिस्थिति बदलियो । संविधान आयो । सङ्घीय संरचनाले काम गरिरहेको छ । मानिसमा एक प्रकारको उत्साह थपिएको छ तर स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् भन्ने एक प्रकारको आलोचना तरङ्गित भइरहँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन र उसले ‘भ्रष्टाचार एवंं सुशासनसम्बन्धी गरेको अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई हेर्दा स्थानीय सरकारमा ज्यादै भ्र्रष्टाचार हुने गरेको देखियो । जनअपेक्षा र पालिकाहरूको कार्य सम्पादनका बीचमा ठूलो खाडल रहेको कुरा यसाबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
ढिलासुस्ती बढेको र करको दर धेरै रहेकोप्रति पनि सेवाग्राहीको चित्त दुःखाइ पाइन्छ । समयभित्रै काम नहुने र पैसा नदिई फाइल अगाडि नबढ्ने स्थितिले सुशासनको शब्दप्रति व्यङ्य गरे जस्तो लागेको भनि एकजना सेवाग्राहीले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । यो कुरा सबै पालिकामा छ, भन्न खोजिएको छैन तर जब एउटा वडाध्यक्षको चुनावमा उम्मेदवारले सामान्यतः पचास, साठी लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, स्वभावतः त्यो खर्चको असुली गर्ने बाटो उक्त व्यक्तिले खान्छ नै । जब चुनाव भड्किलो र खर्चिलो बन्छ, भ्रष्टाचारले जरा हाल्ने मौका पाउँछ । जब भ्रष्टाचार उम्रिन थाल्छ, सुशासन कमजोर बन्न थाल्छ ।
सुशासन के हो ?
शासन (गभन्र्यान्स) र सुशासन (गुड गभन्र्यान्स) शब्दहरू विश्व राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनमा निकै चल्ती शब्द हुन् । पहिले शासन र सरकारलाई एउटै डालोमा राखेर बुझ्ने चलन थियो तर शासन आफैँमा यस्तो पृथक् शब्दावली हो, जसले राज्यको गतिविधि र प्रक्रियालाई बुझाउँछ । सन् १९८९ मा अफ्रिकामा देखापरेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विचलनले निम्त्याएको परिणामलाई देखेर विश्व बैङ्कले शासनमा सङ्कट (क्राइसिस इन गभन्र्यान्स) शब्दको प्रयोग पहिलोपटक ग¥यो । त्यसपछि गभन्र्यान्स शब्दको प्रयोग राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा हुन थाल्यो ।
यस अर्थमा शासन भन्नाले राजनीतिक र अन्य संस्था तथा एक्टरहरूको क्रिायाकलापलाई बुझाउँछ । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भर्टिकल (लम्बित) र होरिजेन्टल (क्षितिजीय) रूपमा स्थापित संस्थामा निक्षेपण गरेको हुन्छ र यी संस्था स्वायत्त हुन्छन् । यी सरकारी संस्थामात्र होइनन् । निजीक्षेत्र र नागरिक समाजका संस्था पनि हुन् । यी सबैल आ–आफ्नै मूल्यमान्यता तथा कानुनी आधारमा कार्य गर्छन् । यिनले गर्ने कार्यको प्रभावकारिताले सरकारको कार्यको मूल्याङ्कन हुन्छ । गभन्र्यान्सले यही विषयलाई सम्बोधन गर्छ । गभन्र्यान्सका तीनवटा पाटा हुन्छन् ः राज्य, नागरिक समाज र निजीक्षेत्र । राज्यले राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण निर्माण गर्छ । यो वातावरण सहज र ससरल हुनुपर्छ । नागरिक समाजले जनतालाई परिचालन गर्छ र जनसहभागितामा वृद्धि गर्छ । निजीक्षेत्रले बजार सिर्जना गर्छ र जनतालाई अवसर दिने वातावण बनाउँछ । यी तिनै क्षेत्रलाई गभन्र्यान्सको एक्टर भनिन्छ ।
यी एक्टरहरूले समन्वयात्मक तरिका र सहयोगी भाव लिएर तथा संस्थागत एवं निजी र सार्वजनिक, चासो र हितका विविध पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गरे भने त्यहाँ वास्तविक अर्थको गभन्र्यान्स छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जब शासनका यी तीनवटा पक्षमा सन्तुलन मिलेन भने त्यहाँ शासनमा सङ्कट आएको छ भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । सन् १९८९ तिर अफ्रिकामा त्यही भएको हो । नियन्त्रण र सन्तुलन हुनसकेन । सरकार एकातिर नागरिक समाज अर्कोतिर । निजीक्षेत्र एकातिर सरकारका संस्थाहरू अर्कोतिर । फलतः यसले द्वन्द्व निम्त्यायो । जसको परिणाम अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप, विद्रोही समूहको जन्म र अन्त्यमा देशभित्र सरकार छैन जस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो । शासनमा सङ्कट देखियो ।
गभन्र्यान्ससँग गुड–गभन्र्यान्स जोडिएको छ । हामीले सहज भावमा शासन र सुशासन भनेर बुझ्ने गर्छौं । शासन असल भयो भने सुशासन हुन्छ भन्ने निक्र्योलमा हामी पुग्छौँ वास्तवमा असल शासन हुनेबित्तिकै सुशासन हुन्छ भन्ने छैन । शासनका तीनवटा एक्टरले सहयोगी र समन्वयात्मक रूपमा काम गरेमा सकारात्मक परिणाम परिमाणात्मक हिसाबमा देखिन्छ । त्यो हुनेबित्तिकै सुशासन स्थापनाका लागि सहज वातावरण बन्छ । साँच्चिकै सुशासनका लागि केही सूचक हुन्छन् जसले सुशासनको यथार्थ चित्रण गर्छन् । कानुन र कार्यको समुच्च रूप शासन हुँदैन । यो एउटा प्रक्रिया हो । जहाँ शासनले नियन्त्रण होइन समन्वय र सहकार्य गर्छ र जहाँ निजी, सरकारी र नागरिक समाजका क्रियाकलाप क्रियाशील हुन्छन् । यहीँनेर सुशासन जोडिन्छ । किनकि सुशासनले सार्वजनिक चासो र हितलाई बढाउँछ र राज्यले परिकल्पना गरको उद्देश्यपूर्तिका लागि सबै एक्टरलाई साथ लिएर हिँड्छ । सुशासनका लागि नभई नहुने तत्वहरू छन्– उत्तरदायित्व, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जनताले दिने वैधता, प्रभावकारिता आदि । यी तत्वको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने स्थितिले सुशासनको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
कसरी प्राप्त गर्ने ?
सुशासनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क र अन्य संस्थाले आ–आफ्नै कोणबाट परिभाषित गरे पनि नेपालको सन्दर्भमा ‘जनताको सन्तुष्टि’लाई अन्तिम लक्ष्य मानेर गरिने क्रियाकलापको रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकारी संस्था, नागरिक समाज र निजीक्षेत्रबाट गरिने कार्यले जनतालाई सन्तुष्टि दिएर उनीहरूले शासनका यी तीनैवटा एक्टरमाथि विश्वासको भाव जुन दिन व्यक्त गर्छन्–, त्यो दिनदेखि मुलुकभित्र सुशासन छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अहिले एउटा बानी हामी सबैमा बढ्दै गएको छ । त्यो हो यता ग¥यो, उता ग¥यो, गाली चाहिँ सरकारलाई ग¥यो । शासनको एउटा एक्टर हो, सरकारी संस्था । राज्य सञ्चालनका सवालमा सरकारी संस्थाको पक्षमा जिम्मेवारी बढी छ तर उसकै कारणले मात्र सुशासन स्थापना हुनसकेन भन्न मिल्दैन । नागरिक समाज र निजीक्षेत्र जो शासनका दुई पक्ष हुन् उनीहरूको क्रियाशीलता पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । शासनले राष्ट्रिय र सार्वजनिक स्रोत साधनको कुशल परिचालन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको समानुपातिक वितरण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, आम नागरिकलाई देशभक्त बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनप्रति आम समुदायको विश्वास जुटाउने, छिटोछरितो प्रभावकारी र जनताप्रति उत्तरदायी भावले सेवाप्रवाह गर्ने कार्यमा सघाउने काम गर्छ । यी कार्यमा नागरिक समाज र निजीक्षेत्रको भूमिका र व्यवहार कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । सरकार वा सरकारी निकायलाई आलोचना गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबैलाई हुन्छ । तर शासनका एक्टरहरूले आफूले सुशासन स्थापनामा के कति योगदान ग¥यौँ भनेर हेर्नु पनि पर्छ, बोल्नु पनि पर्छ । होेइन भने सरकारी पक्षको जोडबलले मात्र सुशासन स्थापना हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले मिल्दैन ।
भ्रष्टाचार भयो भनिन्छ । भ्रष्टाचारका सहयोगीहरू सरकारभित्र मात्रै छैनन् होला । निजीक्षेत्र र नागरिक समाजभित्र पनि होलान् । सबैको थोरबहुत सहकार्यले भ्रष्टाचारलाई मलजल दिने काम हुन्छ भन्ने विषय ‘ओपन–सेक्रेट’ छ  । सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता वृद्धि गर्नु जरुरी छ, नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ भनेर किन चर्चामा आउँछ ? यस्तो चर्चाले जनविश्वास आर्जन गर्दैन ।
सदाचारको अभाव र मूल्यमान्यतामा ह्रास आएकैले भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्व बढ्छ र पारदर्शिता जस्ता सुशासनका तत्वहरू सदाचारको कमीले गर्दा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन् । सदाचार, मूल्य, मान्यता, नैतिकता र देशभक्ति जस्ता अपरिहार्य विषयहरू हाम्रो शैक्षिक पाठ्यक्रममा अटाएका छैनन् । यी विषय नपढेका बालबालिकाले सुशासन स्थापनामा कसरी योगदान दिन सक्लान् ? चिन्ताको विषय हो यो । यस कार्यमा नागरिक समाजले दबाब दिने र निजीक्षेत्रले विद्यालयमा पठनपाठन गराउन सक्ने थिए । यहाँ नागरिक समाज कमजोर हुँदै गयो भन्ने बुझ्नुपर्छ र निजीक्षेत्रले रुचि राख्दैन भन्ने र शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकार जबसम्म जनप्रवर्तकका रूपमा अगाडि आउँदैन तबसम्म सुशासन स्थापनामा नागरिक समाज र निजीक्षेत्रको योगदान कमजोर हुँदै जान्छ ।

(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ ।)