जातीय विभेदको सवाल

चक्रमान विश्वकर्मा

सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लामा रङ्गभेद कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा त्यहाँको जातिवादी बोथा सरकारले ६९ जनाको हत्या तथा ३०० जनाभन्दा बढीलाई घाइते बनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९६५ डिसेम्बर २१ मा जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित ग¥यो । त्यसको धारा १९ अनुसार सन् १९६९ जनवरी ४ बाट यो लागू भयो । नेपालले पनि सन् १९७१ जनवरी ३० मा यस सन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सार्पभिल्लाको दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा ग¥यो ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाललाई जोड दिएर नेपालका दलितले प्रत्येक वर्ष मार्च २१ लाई सम्झिने गर्दछन् । त्यसयता मार्च २१ ले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जातिवादका दारुण परिणामबारे मात्र स्मरण गराएको छैन, यसले जातीय भेदभावसँग लड्न हाम्रो दायित्व तथा अठोटको स्मरण दिलाएको छ । यस सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने पक्षराष्ट्रले प्रत्येक दुई वर्षमा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरूबारे उल्लेख गरी प्रतिवेदन राष्ट्रसङ्घमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भई सरकारले मानवअधिकारका सवालमा काम गरेपछि संसद्मा यस महासन्धिका बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो । तत्कालीन राष्ट्रियसभाका सदस्य मनबहादुर विश्वकर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यस सन्धि र राष्ट्रसङ्घलाई पठाउने प्रतिवेदनका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले यसबारेमा आवश्यक पहल गरेपछि आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित अधिकारकर्मीबीच यस विषयमा व्यापक छलफल भयो । साथै राष्ट्रसङ्घमा वैकल्पिक प्रतिवेदन पठाउने समेतका प्रयास प्रारम्भ भई दलितको सवालले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा चर्चा पायो । सरकारले यस सन्धिलाई ४८ वर्ष अगाडि अनुमोदन गरेको र नेपालको सन्धि ऐन २०४७ अनुसार नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू संविधानसरह लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस महासन्धिको धारा १ मा ‘जातीय भेदभाव’ भन्नाले ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका वा अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताका आधारमा मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको मान्यता उपयोग वा व्यवहार निषेध वा कमजोर पार्ने उद्देश्य, प्रभाव भएको जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनुपर्दछ’ भनी परिभाषा गरिएको छ । महासन्धिका पक्ष भएका राष्ट्रले जातीय भेदभावको कुनै काममा संलग्न नहुने, जातीय भेदभावको समर्थन नगर्ने, जातीय भेदभाव गर्ने कानुनको खारेज वा संशोधन गर्ने, कानुन घोषित गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउने कुरामा प्रतिज्ञा गर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । महासन्धिमा जाति, वर्ण, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्तिका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने ह“ुदा कानुनको अगाडि प्रत्येक नागरिकले तपसिलका अधिकारहरूको उपभोग समान रूपले उपभाग गर्न पाउनुपर्ने निश्चितता प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ५ अनुसार यस महासन्धिको धारा–२ मा व्यवस्था गरिएका आधारभूत दायित्वहरूअनुरूप पक्ष राष्ट्रहरूले कुनै पनि रूपमा हुने जातीय विभेदको निषेध तथा उन्मूलन गर्न तथा जाति, वर्ण वा राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्तिसम्बन्धी कुनै कुराको भेदभावविना खासगरी देहायको अधिकारहरूको उपयोगमा कानुनको अगाडि प्रत्येक व्यक्तिको समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।
(क) न्यायाधिकरण तथा न्याय प्रदान गर्ने अन्य सबै अङ्गहरूका अगाडि समान व्यवहार पाउने अधिकार (ख) व्यक्तिको सुरक्षा तथा कुनै सरकारी अधिकारीहरूबाट वा कुनै वैयक्तिक समूह वा संस्थाहरूबाट हुने कुनै हिंसा वा शारिरीक क्षतिविरुद्ध राज्यबाट संरक्षण पाउने अधिकार (ग) राजनीतिक अधिकार खासगरी सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारका आधारमा निर्वाचनहरूमा भाग लिने, निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा उम्मेदवार बन्ने अधिकार, सरकार तथा कुनै पनि तहमा सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालनमा भाग लिने अधिकार तथा सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार, (घ) अन्य नागरिक अधिकारहरू खासगरी, (१) राष्ट्रको सिमानाभित्र आवत–जावत तथा बसोवास गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार, जीवनसाथी रोज्ने र विवाह गर्ने अधिकार (५) एक्लै वा अरूसँग मिलेर सम्पत्ति राख्ने अधिकार (ङ) आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरू ।
नेपाल सरकारको दायित्व
नेपाल सरकारले सर्ड कमिटीको मिटिङमा प्रत्यक दुई वर्षमा नियमित रूपमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने सवालमा गरिएका प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्राप्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भई केही सकारात्मक पहल भएका छन् । तर, सर्ड कमिटीको मिटिङमा भाग लिने सरकारी प्रतिनिधि र दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधि नेपाल फर्किएपछि बैठक बसी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न एकपटक पनि छलफल गरिएको छैन । सुदूर गाउँबस्तीका आमदलितले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ मा भएका माथि उल्लिखित महŒवपूर्ण व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको भए देशको १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायले आजसम्म गरिबी र जातीय भेदभावको उत्पीडन भोग्नुपर्ने थिएन । ढिलै भए पनि गोठ फर्किएको गाईलाई हराएको भन्न मिल्दैन भनेजस्तै विश्वमै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा पाएको नेपालको संविधान २०७२ को अक्षरश कार्यान्वयन गरियो भने राज्यबाटै विगतमा कानुन बनाई कथित अछुत बनाएको क्षतिको शोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति हुन जानेछ । विशेषगरी संविधानको धारा ४० मा गरिएका दलितको हकसम्बन्धी प्रावधानलाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । तर, हालै संसद्बाट पारित गरिएका मौलिक हकहरूमध्ये दलित समुदायसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा संविधानको धारा ४० मा उल्लिखित प्रावधानलाई सङ्कुचित हुनेगरी ऐनहरू बनाइनु, राष्ट्रिय दलित आयोगमा हालसम्म पदाधिकारी नियुक्त नगरिनु तथा अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइनुले दलित समुदायले वास्तविक अधिकार उपयभोग गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्नमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)