दलित आन्दोलन, प्रवृत्ति र मुक्ति

पुजन विश्वकर्मा

राणाशासनको अन्त्यदेखि राजाद्वारा निर्देशित पञ्चायत, राजासहितको प्रजातन्त्र र नेपाली जनताले जनयुद्धको जगमा ०६२।६३ को जनक्रान्तिमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म करिब ६० लाख मानिस पनि मान्छे नै हुन्, छुवाछूत गर्न पाइँदैन भनेर सङ्घर्ष गरे भगत सर्वजित विश्वकर्मा, दलित आन्दोलनका प्रेरणापुञ्ज टी.आर विश्वकर्मा लगायतका अग्रजले । विश्वमा होस् या नेपालका सन्दर्भमा होस् दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भनेजस्तो ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्ने समयमा नेपालको दलित आन्दोलन आइपुगेको छ ।
हिजोको शासन व्यवस्था बदलिएपछि केन्द्रीकृत आन्दोलन गर्ने र केन्द्रमा नेताहरूकहाँ धाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको सन्दर्भमा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमा मुख्य बाधकका रूपमा रहेको दास मनोवृत्तिको समूल अन्त्य आजको आवश्यकता हो । नेपाली काँग्रेसको नेपाल दलित सङ्घ, पुनःस्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन अहिले अलमलमा परेका छन् । विगतमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र राजालाई गाली गरेर मुक्तिको बाधक राजतन्त्र र ब्राह्मणवाद हो भन्दै सङ्गठन गर्नेहरू अहिले बदलिएको संरचनामा जातीय छुवाछूत भोगिरहेका दलितहरूलाई के भन्न जाने भनेर अलमलमा देखिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा दलितको हक अधिकार र यो देशको बजेटमा दलित मुक्तिका अभियान के कस्ता चालिए भन्नेसम्मका तथ्याङ्कविहीन दलित आन्दोलन क्रान्तिको महìवपूर्ण क्षणमा आएर सुतेको भान हन्छ । नेपालका दुई ठूला पार्टी नेकपा र काँग्रेस पार्टीसँगै सुरु भएको दलित आन्दोलन पञ्चे शैलीमा दिइने एक मन्त्री पदको लुछाचुँडीमा अभ्यस्त पाइन्छ । नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उपराष्ट्रपति र महिला आन्दोलनले राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशसम्मको हैसियत बनाइसक्दा बराजु रिसाए जीविका चल्दैन भन्ने नेताहरूका कारण नेपालको दलित आन्दोलनले गति लिन नसकेको कसैबाट लुकेको छैन । दिनरात नभनी नेताहरूको वरिपरि घुम्न जेनतेन काठमाडाँै बस्नेहरू काठमाडौँ उपत्यकामा व्याप्त छुवाछूतका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्न डराइरहेको पाइन्छ । विचित्र त के छ भने पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको सङ्घर्षमार्फत प्राप्त गरेको जातीय छुवाछूत दण्ड कसुर सजाय ऐन कार्यान्वयन गर्न कोही सांसदले सदनमा बोल्दैनन् । पार्टीले सुत भन्दा सुत्ने र उठ भन्दा उठ्ने दास सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताजस्ता देखिएका दलित आन्दोलनका नेताहरूमा समुदायको चेतनास्तर विकास हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । दलित समुदाय आफ्नो जातीय समुदायका नेताभन्दा अरू जात र समुदायका पछि लाग्नु अर्को कारण हो ।
समाज विकासका लागि सीपका कारण अछुत बनाइएकाहरू आज पनि अछुत नै छन् तर त्यही सीप प्रयोग गर्ने कथित माथिल्ला जातकाले व्यावसायिक रूपमा आयआर्जन गर्दा हिजो छुवाछूत भोग्नेहरूले न त ‘रोयल्टी’ नै पाए न त छुवाछूतबाट मुक्ति । देश विकासमा ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु सीप विकासका माध्यमबाट समृद्धिको अभियान लिएको नेपाल सरकारले श्रम र सीप हुँदाहुुँदै पनि गरिबी भोगेर, अपमानित भएर पनि निरन्तर समाज सेवा गरिरहेका दलित समुदायको श्रम र सीप विकासका लागि खासै योजना ल्याएको पाइँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमा ६ महानगरका एक सय ६९ वटा वडामा वडा सदस्य, ११ उपमहानगरका दुई सय ३२ वटा वडामा वडा सदस्य, दुई सय ७६ नगरपालिकामा करिब दुई हजार नौ सय वडा सदस्य र चार सय ६० गाउँपालिकाका तीन हजार एक सय ८२ वटा वडामा कार्यरत दलित महिला सदस्य र पालिका तहमा भएका बोर्ड सदस्यलाई स्थानीय सरकारको तीन वर्षसम्म कुनै पनि तालिम र प्रशिक्षण नदिनु दलित आन्दोलन र नेताहरू, दलितसँग सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठन र राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनको दोष हो कि होइन ? अब दलित आन्दोलनले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन, ट्रेड युनियन आन्दोलनको सूक्ष्म संश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको दलित आन्दोलनले अबको कार्यदिशा के हुने भन्नेबारे यकिन गर्न जरुरी छ । विचारक माओ त्से तुङले विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा ठीक हुनु र नहुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ भन्नुभएको छ । माओको भनाइभित्र रहेर नेपालको दलित आन्दोलनलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्दा अब प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकासका लागि अग्रजहरूप्रति आभारी हँुदै युवा पुस्ता अघि बढ्न आवश्यक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, सातवटा प्रदेश सभामा रहेका दलित समुदायका सांसद र यो समुदायको मुक्ति चाहने हरेक बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सोच्न जरुरी छ । दलित आन्दोलनका सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताले अबको कार्यदिशाको निक्र्योल गरौँ । दलित आन्दोलनमा देखापरेका विविध धारको केन्द्र र जिल्लास्तरीय एकीकृत साझा मञ्च निर्माण गरी जातपात छुवाछूत दण्ड कसुर सजाय ऐनको कार्यान्वयन, नेपालको संविधान २०७२ मा प्राप्त हक अधिकारको कार्यान्वयन र सरकारी तथा निजीक्षेत्रमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सङ्घर्ष गरौँ ।
(लेखक नेकपा प्रदेश ५ कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।)