नेपालमा आवधिक योजना र वाषर््िाक बजेट सार्वजनिक गर्न सुरुआत गरिएदेखि नै कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बनाइएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा कृषिमा विनियोजन गर्ने, कृषिको विकास र विस्तारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्ने, अनुसन्धान केन्द्रहरू खोल्ने, कृषि व्यवसायीलाई अनुदान राहत दिनेलगायतका कार्य हुँदै आएका छन् तर यी समग्र कार्यक्रमको आशातीत नतिजा उत्साहपूर्ण देखिन सकेको छैन । केही दशक अगाडिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने कम्पनी अहिले बन्द भइसकेका छन् । बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आश्रित छन् तर तिनको पेट भर्नका लागि खाद्यान्न सहायताका लागि विदेशी मित्रसँग हात पसार्न बाध्य बनेको छ । बर्सेनि कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित रकम ढाँडखेतमा हालेको पानीजस्तै भएको छ । पुर्खाले बनाएका कुलोहरूले भ्याएको खेत भिजेको छ, राज्यले बनाएका नहरहरूमा पानी बग्दैन । किसानका नाममा छुट्याइएको बजेट धान– तरकारी फलाउनेका हातमा पर्दैन, कागजमा लोभलाग्दा परियोजना फुराउनेका गोजी भरिन्छन् । ताजा उदाहरण नै छ– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डार गृहनिर्माणको अनुदानमा अनियमितता । माटोमा खेलाउनेका हात खुट्टा खडेरीको खेतझैँ चिरिएकै छन् तर छाल गनेर खानेहरू चिल्ला गाडीमा हुइँकिने गरेका छन् । किसानले बल्लतल्ल उत्पादन गरेर आफूलाई बढी भएको खाद्यान्न, तरकारी बेचेर आम्दानी गर्न बजार सुनिश्चित छैन । कृषिबाट धन कमाउने सम्भावना खुम्चिँदै गएपछि भविष्यको रक्षा गर्न युवाशक्ति पलायन भएको छ । कृषिभूमि खुम्चिँदैछ । तिहुन, भुटुन, खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ तैपनि नेपाल कृषिप्रधान देश भन्न छाडेका छैनौँ ।
कृषिप्रधान देश भनिरहने हो भने अब आफ्नो माटो चिन्नैपर्छ, यसको उर्बरताको दोहन गर्नैपर्छ । त्यसैले वर्तमान सरकार माटो चिन्ने, सबैलाई स्वस्थ आहार पु¥याउने कार्यक्रम अगाडि सा¥यो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अगाडि सारिएको कार्यक्रमलाई कागजबाट माटोमै पु¥याउन उपयुक्त नीति कार्यान्वयनको खाँचो हुन्छ नै । त्यही खाँचो महसुस गरी समाजवादी अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक व्याख्याता कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि पाँच नीतिगत आधार सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ मूल नारा बनाएर वास्तविक किसानको हितकारी नीति बनाइएको छ । कृषिसामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरिने भएको छ । किसानका हितकारी कार्यक्रम कागजमा त थिए तर वास्तवमा अहिलेसम्म व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका नाममा पहुँचवाला र नक्कली व्यवसायीले कृषि अनुदान पाउने, प्राविधिक, सेवा पाउन हम्मे पर्ने, महँगो ब्याजको ऋण अनि अनुदान पनि वास्तविक होइन, नक्कली किसानले नै पाउने अवस्था यथार्थ हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या त किसानको उत्पादनका लागि बजार सुनिश्चित छैन अनि लागतको तुलनामा न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण पनि छैन । यो अवस्थाले किसानको उत्पादन खेर जाने वा बिचौलियाको इच्छाअनुरूप मूल्य तय भई किसानले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिबाट किसानलाई राहत दिनका लागि अब सरकारले नै बाली वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरी उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, किसान आफैँले त्योभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्नसक्ने, बिक्री नभए सरकारले किनिदिने भएको छ । यसो गर्दा राज्य किसानको अभिभावकको हैसियतमा उपस्थित हुनेछ जसले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई समेत दिगो बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्नेछ । नीतिगत, कार्यक्रमगत र प्रक्रियागत प्राथमिकतामा चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्ने परेको छ । सामाजिक सुधारको विस्तारसहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने, उत्पादन शक्तिको विकास, उत्पादनसम्बन्धको रूपान्तरण तथा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र आय वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्ता उद्देश्य र प्राथमिकतालाई व्यवहारसिद्ध पुष्टि गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले तय गरेको पाँच नीतिगत आधारको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । यी नीति सैद्धान्तिक व्याख्याका लागि मात्र हुनुहुँदैन ।
