सुशील विक
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा देशव्यापी रूपमा दलितमाथि विभेद भएका समाचार आइरहेकोे छ । दलितलाई वञ्चितीकरणमा पारिने परम्परागत प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छैन । अतः यो दिवसका सन्दर्भमा समाजमा रहेका सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने प्रण गर्नुपर्छ ।
झाँगिदै छुवाछूत
पछिल्लो समय विद्यार्थी दीपा नेपालीलाई काठमाडौँ डेरामा बस्नेक्रममा भएको विभेदको घटनाले सिङ्गो दलित समुदायलाई आक्रोशित बनायो । सरकारको एकजना कर्मचारीले विभेद गर्ने, प्रहरीले तीन दिनमा दबाबपछि मुद्दा दायर गर्ने तर आरोपितलाई पक्राउ नगर्ने ? कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि गृहमन्त्री, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूत दलित समुदायका लागि नयाँ होइन । हजारौँ वर्षदेखि यस समुदाय छुवाछूतमा जन्मने, छुवाछूतमै हुर्कने बढ्ने र छुवाछूत भोग्दाभोग्दै मर्न बाध्य छन् । त्यसो त अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनिधि नै विभेदमा छन् । कालिकोटमा एकजना वडा सदस्य मना सार्कीले ज्यान गुमाउनुप¥यो । देशका गहनाका रूपमा लिइने कलाकार प्रकाश सपुतलाई अपमानित गरियो । विभिन्न बहानामा सामाजिक सञ्जालमा अपमानित गर्ने काम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सरकारका अन्य तहमा रहेका व्यक्ति र विभिन्न पार्टीमा रहेका नेताले कुनै न कुनै प्रकारको विभेद भोग्दै आएको बताउँछन् । दलित आन्दोलनका अगुवाले नै यसरी विभेद भोग्न विवस भएको परिवेशमा अन्य सर्वसाधारण दलितको अवस्था के होला ?
ठूलो परिवर्तनसँगै संविधान र कानुनले छुवाछूत अन्त्य गरे पनि दलित समुदायमाथि विभेद भइरहनु, सहज रूपमा न्याय नपाउनु विडम्बना हो । नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि यस्ता विभेद अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत सबै किसिमका जातिभेद र रङ्गभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, मार्च २१ हो । अहिले विश्वभर यो दिवस मनाइरहँदा दलित समुदायको वास्तविकता माथिका प्रतिनिधि घटनाले प्रस्ट पारेको छ । प्रत्येक वर्ष यस्ता दिवस मनाइरहने तर उपलब्धि नगन्य हुने, दलित समुदायका पीडामा कुनै कमी नआउँदै यो दिवस मनाउनुको के अर्थ ? यसमा हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । अहिले न छुवाछूतका घटनामा कमी आएको छ न अधिकार सम्बोधन भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो दिवसलाई केवल मनाउनेमात्र नभई, सार्थक उपलब्धि हासिल हुनेतर्फ केन्द्रित हुँदै नीति निर्मातालाई सशक्त दबाब दिन हामी तयार हुनुपर्छ ।
के हो मार्च २१
अल्पसंख्यक गोरा सरकारले सन् १९४८ देखि रङ्गभेद नीति लागू गरी काला जातिमाथि व्यापक विभेद गर्न थालेपछि नेल्सन मन्डेलाको अगुवाइमा अफ्रिकामा आन्दोलन सुरु भयो । १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा उक्त विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण सडकमा निस्किएका हजारौँ मानिसको जुलुसलाई त्यहाँको सरकारले दमन गर्दा ६९ जनाको ज्यान गयो । यो घटना र आन्दोलनको सम्झनामा संंयुक्त राष्ट्रसङ्घले सो दिनलाई सन् १९६७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि संसारभर यसलाई मनाउन थालियो ।
राष्ट्रसङ्घले यो दिवसलाई कार्यान्वयन गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सन् १९६९ जनवरीदेखि सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) लागू भयो । नेपालले पनि १९७१ जनवरी ३० मा अनुमोदन गरी १९७१ मार्चबाट लागू ग¥यो । महासन्धिले संसारभरका रङ्गभेद, जातिभेद, वंशभेदका कारण अन्यायमा परेका जनतालाई एकीकृत गर्नुका साथै न्याय दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो लागू भएन । दलित समुदायका सवाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, ऐक्यबद्धता जुटाउने यो आवश्यक सहयोग गर्न यो दिवस महŒवपूर्ण छ ।
मार्च २१ को प्रण
पहिलो ः संवैधानिक व्यवस्था, छुवाछूत ऐनलगायत अन्य कानुनी व्यवस्था, संरचनात्मक व्यवस्था, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको परिवेशमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा कमी नआउनु र पीडितले सहज न्याय नपाउनु गम्भीर विषय हो । संविधानका दलित पक्षीय प्रावधान, छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी व्यावहारिक रूपमा छुवाछूतको अन्त्य गर्न सबैले प्रण गर्नुपर्छ ।
दोस्रो ः नेपालले तेस्रो चरणका लागि समग्र मानवअधिकारको समीक्षा गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गर्न लागेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) प्रतिवेदनमा यथार्थ विषय समावेश गर्न, विगतमा युपीआरका सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । यसैगरी, १४ वर्षको अन्तरालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिएको सबै किसिमका जातिभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) को प्रतिवेदनउपर आएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न राज्य जिम्मेवार नहुँदा नेपालमा दलितको मानवअधिकार संरक्षणमा भएका उपलब्धि, कमजोरी तथा चुनौती मूल्याङ्कन र नयाँ योजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । अतः सरकारले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न गम्भीर बन्नैपर्छ ।
तेस्रो ः लामो सङ्घर्षपछि दलित समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले पहल गर्नुपर्छ । संविधानमा भएका दलित हक तथा अन्य प्रावधानअनुसारका कानुन बनाउन सरकार गम्भीर नभएको गुनासो छ । मूलतः सङ्घीय संरचनाअनुसार बनेका तीनै तहका सरकारले दलित अधिकारका लागि योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ ।
चौंथो ः संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन पेरिस सिद्धान्तअनुसार अविलम्ब गरिनुपर्छ । आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसका साथै जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने उच्चस्तरीय समिति अविलम्ब गठन गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेट दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर ल्याउनुपर्छ ।
पाँचौँ ः दलित समुदायका उपरोक्त सवाल सम्बोधन गराउन मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने दलित आन्दोलन अहिले प्रभावहीन छ । अहिले पनि यो आन्दोलन आस, त्रास, जुँगाको लडाइँ, विभिन्न किसिमका स्वार्थ, र विविधवादमा विभाजित भएर साघुँरो दायरामा सीमित छ । यसमा सुधार गरी पार्टीमा भएका नेता, भ्रातृ सङ्गठन, सांसद तथा नागरिक समाज गम्भीरतासाथ आपसी समझदारी, समन्वय, सहकार्य र एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।
(लेखक दलित अधिकार अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
