पूर्ण समानुपातिक समावेशिता

मीठाराम विश्वकर्मा

जातीय भेदभाव विश्वमा कुनै न कुनै समस्याका रूपमा रहेको छ । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । जातिवाद र जातीय भेदभाव आदिकालदेखि विभाजन र अन्तरसङ्घर्षका कारण बनेको हुँदा राष्ट्रसङ्घीय महासभाले १९६३ नोभेम्बर २० मा यस विषयमा एक घोषणापत्र पारित ग¥यो । त्यसपछि भेदभाव र अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण विषयक उपआयोगले यस विषयमा सन्धिको मस्यौदा तयार पारी महासभामा पेस गरेको थियो । जसलाई महासभाले १९६५ डिसेम्बर २१ मा पारित ग¥यो । नेपाल १९६९ जनवरी ३० मा सम्मिलित हुन पुग्यो ।
नेपालमा जातीय भेदभाव आदिकालदेखि हालसम्म स्थापित छ । यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्नहरू भए पनि जब्बर जरा गाडिसकेकाले समाधान हुन सकिरहेको छैन । विक्रम संवत् १९१० को राणाकालीन मुलुकी ऐनदेखि विसं २००७ सालपछिको परिवर्तन हुँदासम्म जातीय भेदभावविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेन । विसं २०१९ को संविधान निर्माणपछि मुलुकी ऐनमा केही ध्यानाकर्षण भए तापनि आफैँमा विरोधाभास थियो । २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने प्रयत्न भए पनि प्रभावकारी कानुन बन्न सकेन । जातीय भेदभावका सबै स्वरूपको उन्मूलन विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिको पक्ष राष्ट्रले लिनुपर्ने दायित्वअनुसार आफ्नो राष्ट्रमा जातीय भेदभावलाई कायम राख्ने वा त्यसको सिर्जना गर्नेखालका ऐन कानुन तथा नियमलाई संशोधित, विखण्डित वा रद्द गर्नु तथा यससम्बन्धी सरकारी, राष्ट्रिय र स्थानीय नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रभावकारी कदम चालिएन । सन्धिअनुसार जातीय भेदभावविरुद्ध स्थानीय न्यायालयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म उजुरी गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्माले तत्कालीन संविधानमा बाझिएको मुलुकी ऐनको धारा १० (क) लाई खारेज गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनलाई संविधानको आसयसँग बाझिएको ठहर गर्दै मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाइदियो ।
तत्कालीन माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध उल्लेखनीय छलाङ मा¥यो साथै महŒवपूर्ण उपलब्धिसमेत भए । वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प छ ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा निम्न कुरा उल्लेख छ ।
(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जातजाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ व्यवस्था छ ।
यो अग्राधिकार र अग्रगामी सोच हो । यसको श्रेय तत्कालीन माओवादी जनविद्रोहलाई गएको छ । तर, ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक’ संविधानमा व्यवस्था गरिएको शब्दले भ्रम सिर्जना गरेको छ । किनभने समानुपातिक समावेशी यो व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुँदा अङ्कगणितीय हिसाबले समानुपातिक समावेशी सहभागिता भएको छ ? प्रश्न खडा गरेको छ । ‘समानुपातिक’ भनिए पनि शासकीय सत्ता निश्चित सम्भ्रान्त जाति तथा वर्गमा सीमित हुँदै आएको परम्परागत प्रक्रिया दोहोरिँदै केवल ‘समावेशी’ सहभागिता मात्रै हुन गएको देखिन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा भएको कुरालाई अध्ययन गर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले व्यवस्था गरेअनुसार सबै अल्पसङ्ख्यकभित्र पर्छन् । यदि सबै अल्पसङ्ख्यकभित्र पर्छन् भने पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने दायित्व राष्ट्रमाथि हुनुपर्छ । समान अधिकार उपभोग गर्न पाउनु मानवअधिकार हो । नेपालका सम्बन्धमा राज्य शक्तिको उपभोग ‘पूर्ण समानुपातिक’का आधारमा हुनुपर्छ । यही एउटा स्थायी समाधान हो ।
जातीय भेदभावका सबै स्वरूप समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सन्धिअनुसार संरक्षित अधिकारलाई सन्धिका पक्ष राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रका अदालत र अन्य संस्थाको माध्यमद्वारा मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलापविरुद्ध प्रभावकारी संरक्षण र न्यायिक उपचार उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको छ । यस्ता अदालतमार्फत न्यायोचित, पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकारलाई पनि पक्षराष्ट्रले धारा ६ अनुसार प्रदान गरेको छ ।
जातीय भेदभावतर्फ उन्मुख गराउने पूर्वाग्रहविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने साथै मैत्रीपूर्ण र जातिगत वा जनजातिगत समूहबीच समझदारी, सहिष्णुता र मैत्रीलाई प्रोत्साहित गर्ने, बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्त, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, जातीय भेदभावका सबै स्वरूपको उन्मूलन विषयक राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र यस सन्धिको प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले अध्यापन, शिक्षा, संस्कृति र सूचनाका क्षेत्रमा तत्कालीन र प्रभावकारी कदम अपनाउने दायित्व पनि यस सन्धिका पक्ष राष्ट्रले स्वीकार गरेको कुरा धारा ७ मा छ ।
यसो भए पनि विसं २०६३÷०६४ को परिवर्तन भएको गणतान्त्रिक संविधानले दलित आयोगबाहेक जातीय भेदभावका सन्दर्भमा छुट्टै विशेष न्यायालय स्थापना गर्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा खासगरी जातीय भेदभावको उत्पीडन लामो समयदेखि भोग्दैआएको समूह आजको दलित समुदायमा समावेश गरिएको जातिगत वर्गमा पर्न आउँछ । दलित समुदाय जातिगत उत्पीडन भोगेको समुदायमात्रै नभएर अल्पसङ्ख्यक समूह पनि हो । विगतमा राज्यद्वारा नै उत्पीडनमा पारिएको समुदाय भएको हुँदा यस समुदायले क्षतिपूर्ति राज्यबाटै पाउनुपर्ने यस सन्धिले निर्देशित गरेको देखिन्छ ।
खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन र आवासका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिनुपर्छ । यस सन्धिअनुसार उत्पीडनमा परेको जातिलाई विशेष सुविधा दिने कुरालाई विभेदकारी मान्दैन । राष्ट्रिय र स्थानीय तहका सार्वजनिक अधिकारी तथा संस्थालाई जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहित वा उत्तेजित गर्ने अधिकारमा संलग्न हुने अनुमति नदिने कुरासमेत यस सन्धिमा व्यवस्था छ ।
जातीय भेदभावका सबै स्वरूपको उन्मूलन विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिलाई अग्रगामी सोचअनुसार बनेको नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र उत्पीडनमा परेको समुदायलाई न्यायोचित संरक्षण गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । तथापि स्थानीय तहको वडा सदस्य दलित, महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको भए पनि ती अनिवार्य गरिएको महिला सदस्य ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् ? यदि हाम्रो संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार नगरेकै हो भने पूर्ण समानुपातिक समावेशीता राज्य व्यवस्थाले अपनाउनैपर्छ ।
(लेखक पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।)