भागवत खनाल
नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा छ । जनतामा निहित ‘राजकीय सत्ता’ नै शासन सञ्चालनको सन्दर्भमा राज्यशक्तिमा परिणत हुन्छ । संविधानमा ‘राज्यशक्ति’को परिभाषा यसप्रकार गरिएको छ, ‘राज्यशक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकारसमेतलाई जनाउँछ ।’ जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग जनता आफैँले गर्नु सम्भव हुँदैन । जनताले आफूले छानेर पठाएका प्रतिनिधिमार्फत शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्दछन् । नेपालले हाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ । सङ्घीय प्रणाली एकात्मक प्रणालीजस्तो सहज र लचकदार हुँदैन । यो कठोर र जटिल हुन्छ । सङ्घीय प्रणालीले जनताको नजिकमा राज्यशक्ति पु¥याउने हुँदा जटिल भए पनि यो ग्राह्य र स्वागतयोग्य छ ।
जनताको अधिकार जनताकै घरदैलोसम्म पुर्याउने मामिलामा नेपालको यो प्रणाली अनुपम छ । सङ्घीयताको परिधि अत्यन्त विस्तृत हुनुका साथै मानवीय र मनोवैज्ञानिक आयाम फराकिलो छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै स्वतन्त्रता, समतामा आधारित समानता, शासकीय मामिलामा समाजका सबै समुदायको सार्थक पहुँच, आधारभूत मानवअधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चितता हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली राज्यको हरेक नागरिक शासन गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानमा प्रयुक्त ‘राजकीय सत्ता’ र ‘राज्यशक्ति’ को शाब्दिक अर्थ उस्तैउस्तै देखिए तापनि राजकीय सत्ता शब्द व्यापक एवं धेरै विस्तृत र विशाल छ ।
नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीय प्रणालीको मूल ध्येय सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा कायम गरिएको छ । संविधानले यी तीनै संरचनालाई नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा तीनै तहका सरकारले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, मानवअधिकार, मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नुपर्दछ । तीनै तहले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्दछ स्वेच्छाचारी ढङ्गले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न मिल्दैन । नेपालको सङ्घीय पद्धति सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित रहेको हुँदा सबै तहले आफ्नो अधिकारको सीमाको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । संविधानको अनुसूची पाँचदेखि नौसम्म राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकारको सूची, अनुसूची छमा प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची सातमा स ङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची आठमा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूची नौमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था छ ।
साविकमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्तअन्तर्गत स्थानीय निकायलाई केही अधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर ती अधिकार संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत शक्तिको बाँडफाँटको माध्यमबाट नभई संसद्ले बनाएको कानुनद्वारा निक्षेपण गरी प्रदान गरिएका थिए । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार संविधानद्वारा प्रदत्त भएकाले उनीहरू वास्तविक रूपमा राज्यशक्तिले सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको शक्तिको हदसम्म उनीहरू नै अधिकारप्राप्त सरकारहरू हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहले समेत क्रमशः अनुसूची ६ र ८ मा उल्लेख भएका एकल अधिकारका विषयमा आफँैले कानुन बनाउन सक्छन् । साझा अधिकारको हकमा प्रदेशले सङ्घले बनाएको कानुनसँग र स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेशले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी आफ्नो तहका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालले आत्मसात् गरेको पद्धति प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहकारी सङ्घीयता हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीय प्रणालीमा धेरै प्रतिस्पर्धात्मक विशेषता देखिन्छ । त्यहाँ सङ्घ र राज्यहरूबीच एवं राज्य र राज्यबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको पाइन्छ । कुन राज्यले कस्तो नीति लिन्छ, रोजगारीको सुविधा कस्तो छ र कस्तो प्रकारका कानुन लागू गरिएको छ भन्ने आधारमा मानिस एक राज्यबाट अर्को राज्यमा र एउटा काउन्टीबाट अर्कोमा बसाइँ सर्छन् । आफ्नो इलाकाभित्र बसोबास गर्ने जनतालाई आफ्नै क्षेत्रभित्र अड्याइराख्न सरकारहरूबीच समृद्धि र रोजगारी सृजनाको प्रतिस्पर्धा चल्छ । हाम्रा सङ्घीय एकाइहरू स्वतन्त्र, तर आपसमा अन्तर्निर्भर छन् तर समृद्धि, रोजगारी सृजना र जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न खासगरेर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक छ । प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेश र अरू प्रदेशका साधनस्रोत र अवसरका आधारमा आफ्नो लागि अनुकूल हुने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आफूलाई अरूभन्दा भिन्न र विशेष बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि तुलनात्मक लाभका प्रमुख क्षेत्र पत्ता लगाई आफूलाई कुनै ‘ब्राण्ड’ बाट परिचित गराउनु जरुरी छ । समृद्धि र जनतालाई असल सेवा उपलब्ध गराउने मामिलामा प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूबीच जति प्रतिस्पर्धा भयो, जनताले पाउने सुविधामा त्यही अनुरूप अभिवृद्धि हुनेछ ।
नेपाल अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा छ । सबै तहका सरकारले सुचारु रूपमा काम गर्न थाल्नु सुखद हो । अब राजनीतिक सङ्घीयताले आफूलाई वास्तविक रूपमा कर्मनिष्ठ बनाउँदै जनतासामु प्रकट हुन मात्र बाँकी छ । यद्यपि प्रशासकीय सङ्घीयता कार्यान्वयन भने अझै पनि अधुरो छ । कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ भने कुनैमा लोकसेवा आयोगबाट छनोट भई नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराइएको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कानुनहरू लागू हुन विलम्ब भएकाले अन्योल छ । स्थानीय तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिमा आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे भ्रम र द्विविधा छ । जिम्मेवारीबोध र समन्वयको अभावका कारण जनप्रतिनिधिबीच अपेक्षित रूपमा आपसी तालमेल कायम हुन सकेको छैन । वास्तविक मालिक जनता नै हुन्, हामी जनप्रतिनिधि जनताका सेवक मात्र हौँ भन्ने भावनाको विकास हुन सकेमा सङ्घीय प्रणाली सफल हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले आआफ्नो अधिकारक्षेत्रको पहिचान गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । अकस्मात् प्राप्त भएको स्रोतसाधन र अधिकारले गर्दा अनुभवहीन जनप्रतिनिधि अलमलिएका र अत्तालिएका छन् । आफू राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारी भएको हुँदा इमानदार र नैतिकवान हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ भन्ने चेतना धेरैमा आउन
बाँकी नै छ ।
कतै जानीजानी, कतै अन्जानवश, कतै लापरवाही, कतै लोभ र कतै दम्भका कारण अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । कतै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच ‘मिलिभगत’ र कतै समन्वयको अभावका कारण अनियमित कार्य भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सङ्घीय सरकारका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सचेत गराउने गरेको हुँदा भविष्यमा सुधार हुँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ । विस्तारै अनुभव हुँदै जाँदा र कानुन, सदाचार र नैतिकताबारे जानकारी प्राप्त भएपछि इमानदारीसाथ जनताको काम गर्नेतर्फ उत्तरदायित्वबोध होला । सञ्चार माध्यमकोे निरन्तर खबरदारी र जनताको सजगताले गर्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा दायित्वबोध होला भन्ने अपेक्षा छ ।
सिद्धान्ततः सङ्घीय प्रणालीले जनतालाई मालिक बनाएको छ तर वस्तुगत र व्यावहारिक रूपमा मालिक बनाउने शासकीय व्यवहारले हो । जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच समन्वय कायम नभई जनताको सरोकारका काम उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिँदैन । जबसम्म जनताका काम उचित रूपमा सम्बोधन हुन सक्दैनन्, तबसम्म जनता मालिक हुनु सम्भव छैन । जनताको मालिक्याइँलाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्न प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार र उत्तरदायित्वपूर्ण हुनु आवश्यक छ । कर्मचारी वर्गमा पनि आफ्नो काम जनताको सेवा गर्ने हो भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्दछ । लोकसेवाको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु भनेको सेवा प्रवेशका लागि योग्य हुनु मात्र हो । वास्तविक परीक्षा त कार्यक्षेत्रमा हुन्छ, जनताको
सन्तुष्टिमा हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि इमानदार, सदाचारी, सक्षम र कर्तव्यपरायण भए भने मात्र सङ्घीय प्रणाली सफल हुनेछ । उनीहरू सरकारी स्रोतसाधनको सदुपयोगको मामिलामा साह्रै सचेत हुनुपर्दछ । निर्वाचित प्रतिनिधि निष्पक्ष, शालीन, धैर्यवान, नीतिवान, अनुशासित र सबैका लागि उदाहरणीय व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनु आवश्यक छ । सङ्घीय प्रणालीले राज्यशक्तिलाई जनताको नजिकमा पु¥याएको छ । त्यही राज्यशक्ति प्रयोग गर्दै जनताको सेवा गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको आवश्यकता परेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय पद्धति र लोकतन्त्रको श्रीवृद्धि र उन्नयनका लागि सम्यक् रूपमा काम गर्दै लोकतन्त्र र सङ्घीय पद्धतिलाई सफल पार्नु जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
