स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रणनीति तथा योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले मन्त्रालयद्वारा उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकलाई कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस, एमडी तथा एमएस अध्ययन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खटिएका चिकित्सकलाई सेवा प्रभावित नहुने गरी कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारमा खटाउने भएको हो । मन्त्रालयले यस्ता जनशक्तिलाई सातैवटा प्रदेशमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । सरकारको छात्रवृत्तिमा सरकारी वा निजी कलेजमा पढेका चिकित्सकलाई पनि कलेजसँग समन्वय गरी कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारमा खटाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । विश्वव्यापी समस्या कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारमा सरकारले विभिन्न निर्णय गर्दै निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । उपचारमा चिकित्सकको अभाव नहोस् भनेर गरिएको यसप्रकारको निर्णयलाई पूर्वतयारीका रूपमा लिनुपर्छ । यस्ता जनशक्तिले सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई देश तथा जनताको सेवामा आफूलाई जिम्मेवार बनाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नेछन् । मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारमा केन्द्रित हुनेगरी विभिन्न तहका ३४ जना चिकित्सक र एकसय स्टाफ करारमा सेवा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । युद्धमा सेना अग्रभागमा रहनुजस्तै कुनै पनि स्वास्थ्य महामारीको समस्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अग्रभागमा रहनु स्वाभाविक हो । यो उनीहरूको विशेष पेशागत जिम्मेवारी हो । राज्यले यस्तै सङ्कटको सामना गर्नेलगायतका उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा उच्चस्तरका विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनार्थ स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्तिजस्ता सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ ।
सरकारले नेपाल सरकारको सेवा गर्ने कबुलियत गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन चिकित्सा परिचालन निर्देशिका, २०६२ जारी गरेको थियो । विद्यमान समस्याको समाधानमा सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर उनीहरूले देशप्रेम प्रकट गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्नेछन् । यसरी परिचालन गरिने सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा प्रबन्ध सरकारले मिलाएको स्पष्ट गरेको छ । आवश्यक उपकरण तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीसहित परिचालन हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको साहसपूर्ण सेवाले विद्यमान समस्या समाधानमा विशिष्ट योगदान दिनेछ । सङ्कटका बेला देश तथा जनताको सेवामा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित सबैको योगदानको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसपछि प्राप्त हुने अवसरमा यस्तो जिम्मेवारी निर्वाहमा खट्नेलाई राज्यले प्राथमिकता दिन सक्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्पmत कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रादेशिक अस्पतालहरूमा पनि आइसोलेसन वार्ड तथा सघन उपचार कक्षको स्थापना गरिने भएको छ । सबै अस्पतालमा शङ्कास्पद बिरामी जाँच गर्न छुट्टै कक्षको व्यवस्था, हब तथा सेटलाइट अस्पतालहरूमा पनि आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार खरिपाटी र नगरकोट क्वारेन्टाइनलाई निरन्तरता दिइनेछ । जनहितका लागि दैनिक सूचनासहितको स्वास्थ्य बुलेटिन जारी गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबाट सङ्क्रमित देशबाट आउने नेपालीका साथै विभिन्न आयोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई आवश्यक जाँच गरी घर र डेरामा क्वारेन्टाइनमा रहन निर्देशन दिइएको र अनुगमन पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै कार्यका लागि थप चिकित्सक परिचालन अनिवार्य हुनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त अन्य मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायले पनि कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचार लक्षित विभिन्न निर्णय गरेका छन् । केन्द्रमा रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति क्रियाशील छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूले गर्ने विविध पहल समन्वय समितिको समन्वयमा मुलुकभर एकीकृत रूपमा सञ्चालन आवश्यक देखिएको छ । भाइरसको जोखिम र पूर्व तयारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार सरकारले निरन्तर विभिन्न निर्णय तथा निर्देशन गर्नेछ । सरकारले जसरी चारै कोणबाट कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चासो दिएको छ त्यसलाई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा आमनागरिकसहित सबै तह र तप्काले सहयोग गरी सङ्कट निवारणमा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नुहुँदैन । सङ्कटका बेला कतिपय चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिनेछ ।
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
