कर्मचारीको मनस्थिति

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा सरकारसमक्ष कर्मचारी समायोजनको मुद्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम २०७४ असोजमा विषयगत ऐन र फागुनमा नियमावली पारित गर्नुका साथै २०७४ चैतदेखि स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिन सक्ने कार्यविधिसमेत पारित गरियो । यी सबै प्रयत्नका अतिरिक्त कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिएन । यसैका लागि सरकारले मङ्सिरमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पारित ग¥यो । यस अध्यादेशलाई संसद्ले २०७५ पुसमा स्वीकृति दियो । पछिल्लो समयमा सरकारले यसै ऐन अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य अगाडि बढायो ।
विद्यमान अवस्थामा निजामती सेवामा करिब ९० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब एक लाख ३८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएकाले नपुग कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा ७५३ मध्ये ५५५ स्थानीय तहले दरबन्दी अनुरुप नयाँ माग पठाए । त्यही अनुरुप लोकसेवा आयोगले नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरी माग अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ । यी सबै कार्यका अतिरिक्त कर्मचारी समायोजनको कार्यले पूर्णता पाउन सकेको देखिन्न ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा ऐनको दफा ५ (५) अनुसार सेवारत कर्मचारीले आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप यो कार्य गरिएको हो । यसैगरी ऐनको दफा ८ मा कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिइएको छ भने दफा ७ (४) मा हालको श्रेणीलाई सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता अनुरुप विभिन्न तहमा स्थापित गरी खाईपाई आएको तलबमा थप ग्रेड दिने व्यवस्थासमेत मिलाएको पाइन्छ । यसरी श्रेणीगत आधारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहगतमा रुपान्तरण गरी समायोजन गर्नु ठीक थियो या थिएन, यसले भविष्यमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कस्तो असर पार्दछ, एउटै सेवाभित्र श्रेणी र तहगत पद्धति सञ्चालन गर्नु ठीक थियो या थिएन भन्ने विषयमा समेत ऐन पारित गर्दा खासै ध्यान पु¥याएको देखिएन ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनको एकसरो कार्य पूरा गरे तापनि यससम्बन्धी थुप्रै समस्या सम्बोधन गर्न बाँकी नै छ । यस्ता समस्यामा (क) सङ्घमा दरबन्दी बढाउँदै लगेको (ख) संविधानको धारा २२७ विपरीत सङ्घले प्रदेश र स्थानीय मातहतका कर्मचारी सरुवा गरेको (ग) सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्न विलम्ब गरिँदा प्रदेशले आफ्नो ऐन निर्माण गर्न नसकेको (घ) कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गरेको (ङ) समायोजन गरेर सरुवा गरिएका कतिपय कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले हाजिर नै नगराएको (च) पछिल्लो समयमा आयोगले सिफारिस गरेका कतिपय कर्मचारीको पदस्थापना नै नगरेको (छ) केही कर्मचारी आफू खटाइएको कार्यालयमा २१ दिनभित्र पनि हाजिर हुन नगएको (ज) कतिपय स्थानीय निकायमा दरबन्दी अनुरुपका कर्मचारी उपलब्ध नभएको आदि रहेका छन् ।
निजामती सेवाअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी सङ्घअन्तर्गत रहेको र सङ्घले नै समायोजनको कार्य गरिरहेकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवाका लागि दैनिक ३५÷४० को सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेछ । तर मन्त्रालयमा गठन गरिएको समायोजन महाशाखासमेत २०७६ असार उप्रान्त विघटन गरिएकाले यसरी सरुवाका लागि परेका निवेदनमा कसले र कहिले निर्णय लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूमा सेवाबाट अवकाश लिने क्रम बढ्दो छ । यो सङ्ख्या सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा देखिएको छ । सेवारत कर्मचारीले आफू अनुकूल पदस्थापन नगरिएको भन्दा पनि काम गर्ने वातावरण अनुकूल नभएका कारण र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई जाँदा तह वृद्धि गरिएकाले आफूले पाउने पेन्सनसमेत थप हुने प्रलोभनमा यस्तो निर्णय लिएको थाहा हुन आएको छ । एकातर्फ प्रदेश÷स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई नसकेको र अर्काेतर्फ यसरी कर्मचारीले अवकाश लिँदा सम्बन्धित कार्यालयको दैनिक कार्य प्रभावित भइरहेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको वार्षिक बजेट समयमै खर्च गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला यसका लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दीको आपूर्ति नै हुन नसकेपछि समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेछ ।
यसरी कर्मचारीहरू हतास देखिनु र अवकाश लिन अग्रसर हुनुमा विभिन्न कारणमध्ये (क) कर्मचारीलाई दिइएको तलब भत्ता ज्यादै न्यून छ । घरपायक भएका कर्मचारीबाहेक अन्यले आफू खटिएर गएको ठाउँमा कोठा भाडामा लिनुपर्ने र दैनिकजसो चर्किदै गएको बजार मूल्यका कारण आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्न नै गाह्रो भएको अनुभूति गरिरहेछन् । (ख) पारिवारिक विछोड । (ग) वृत्ति विकासको अनिश्चितता । (घ) वैकल्पिक आयस्रोत नहुनु । (ङ) काम गर्ने वातावरण नहुनु । अपवादमा केही कार्यालयबाहेक मोफसलमा काम गर्ने वातावरण राम्रो देखिन्न । (च) राजनीतिक दबाब । कार्यालयमा निरन्तर राजनीतिक, प्रशासनिक दबाब आइरहने समस्या नौलो होइन । खासगरी राजनीतिज्ञहरूले नियम नाघेर काम गर्न दबाब दिने, भनेअनुरुप काम नगरिदिएमा आफूलाई सरुवा गराउने त्रास निरन्तर भइरहन्छ । एकातर्फ कार्यालय प्रमुख र अर्काेतर्फ राजनीतिज्ञको चेपुवामा कर्मचारी काम गर्न बाध्य तुल्याइएका छन् । (छ) उपेक्षित हुनु । निजामती कर्मचारीले तोकिएको पदमा रही सेवा गर्न निर्धारित शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नैपर्दछ । तर त्यो बाध्यता राजनीतिज्ञमा छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई अधिकारसम्पन्न ठान्ने र कर्मचारीलाई आफ्नो सहायकजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । कुनै कर्मचारीले राजनीतिज्ञको इच्छाविपरीत प्रश्न उठाएमा उसलाई निशानामा राखिन्छ । धेरै राजनीतिज्ञले प्रशासनको कार्यक्षेत्र र अधिकारको सीमा बुझेको पाइँदैन र कर्मचारीलाई गलत निर्देशनको पालना गर्न बाध्य तुल्याइन्छ । (ज) गुटबन्दी । सम्पूर्ण कर्मचारीमा राजनीतिक आस्था अनुरुपको गुटबन्दी पाइन्छ । (झ) पहुँच नहुनु । मोफसलमा समायोजन गरिएका अधिकांश कर्मचारी पहुँच बाहिरका हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । (ञ) अनिश्चित भविष्य । यी विविध बुँदाका आधारमा कर्मचारीहरू आफू अन्धकारको गर्तमा त परिने हैन भनी त्रसित देखिन्छन् । उपरोक्त कारणले कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्पतिर धकेलिरहेको पाइन्छ ।
समाधानको बाटो
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी एक चरणको कार्य पूरा भइसकेकाले नपुग कर्मचारी तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहमै भर्ना लिने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका साथै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशक्य चाँडो पारित गरी सोसँग मेल खाने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)