कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले मङ्गलबार (हिजो) बिहान ६ बजेदेखि यही चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म लागू हुने गरी नेपालैभर हिँडडुल तथा सार्वजनिक गतिविधि बन्द (लकडाउन) गरेको छ । सरकारद्वारा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोको रोकथाम र निर्मूल गर्न उक्त आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । विगतको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लगाइएका स्थानीय कफ्र्यूबाहेक नेपालीका लागि यस्तो लकडाउन पहिलो अनुभव हुनेछ । त्यसो त मानव जीवन अनुभवको एकीकृत प्रस्तुति पनि भएकाले जीवनमा यस्ता अनुभव बटुलिँदै जान्छन् । समय र आवश्यकताले यस्ता निर्णय लिइन्छ । चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको प्रकोप देखिएदेखि नेपाल सरकारले समग्र नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति विभिन्न पहल तथा निर्णय गर्दै आएको छ । यसैको सिलसिला हो लकडाउन । महामारीका बेलामा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य जनताको सुरक्षा भएकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अभ्यास र चिकित्सकीय आवश्यकताका आधारमा यस्ता निर्णय गर्दै जानेछ । लकडाउनका बेलामा अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ जसबाट समस्याको गाम्भीर्य आँकलन गर्न सकिनेछ तर औषधोपचार, दैनिक आवश्यक खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काम नरोकिने भएकाले लकडाउनलाई अतिरञ्जित रूपमा बुझ्न र व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । यो आदेशलाई सरकारद्वारा जनहितमा जारी एक प्रकारको आचारसंहिता हो भनेर आफू, आफ्ना परिवार तथा समुदायलाई सुरक्षित गर्ने हातेमालोका रूपमा अवलम्बन गर्नु प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको परम कर्तव्य हुनेछ । सरकारले गरेको निर्णयलाई सम्पूर्ण नगारिकले मनसा, वाचा, कर्मणा पालना गर्ने अपेक्षा छ ।
फ्रान्सबाट आएकी नेपाली युवतीमा एक दिनअघि मात्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजिटिभ भेटिएपछि सरकार थप गम्भीर भएको हो । सरकारले औषधी उपचारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेदेखि क्वारेन्टाइनस्थल तयारीमा ध्यान दिँदै आएको छ । सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उसले जे गर्छ जनताको हितमा नै गर्नेछ । सरकारले गरेका निर्णयको पालना गर्ने कर्तव्य व्यक्ति, समुदाय तथा सम्बन्धित पक्षको हुने भएकाले यस्ता आदेश वा निर्णयलाई फगत निर्णय र घोषणा मात्र वा सरकारको दायित्वका रूपमा बुझिए यसको मूल्य महँगो हुनेछ । नेपालमा यो महामारीको जटिल प्रभाव आजका मितिसम्म देखिएको छैन तर विश्व स्वास्थ्य
सङ्गठनले नेपाललाई पनि कोरोनाको उच्च जोखिम रहेका देशमा सूचीकृत गरेकाले प्रत्येक नेपाली जिम्मेवार हुनु नै समस्यासँग साझा लडाइँ हुनेछ । सरकारले लकडाउन गरेपछि जनताले त्यसलाई बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानका रूपमा पालना गर्नैपर्छ । हुन त आफ्नो सुरक्षाका लागि जनता आफैँ पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ तर सरकारको निर्णय र आदेशपछि पनि घरभित्रै बस्नुहोस् भनेर प्रहरी बल परिचालन गर्नुप¥यो भने यो व्यवहारले नेपाली समाजको
चेतनालाई उदाङ्गो पार्नेछ ।
यो लकडाउन विगतमा जस्तो कुनै पक्षलाई दबाउन वा कुनै पक्ष सुरक्षित हुन गरिएको राजनीतिक प्रतिबन्धात्मक अवस्था होइन । सबैले समस्यालाई जित्न र सुरक्षित हुन गरिएको राष्ट्रिय पहल हो । यसलाई लकडाउन आदेशभन्दा पनि सङ्क्रमणबाट बच्ने स्वास्थ्य सुरक्षाविधिका रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्नेछ । विश्व अनुभव र अभ्यासले व्यक्तिबाट व्यक्ति टाढा रहनुलाई सङ्क्रमण रोक्ने प्रभावकारी कदम मानेको छ । जारी आदेशको अवहेलना गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय हुने भएकाले कानुनको पालना गर्नु नागरिक कर्तव्य हुनेछ भने त्योभन्दा पनि ठूलो आफू र परिवारको सुरक्षा गर्नु सजाय भोग्नु होइन संयम अपनाउनु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने मनन गर्नुपर्छ । सरकारले लकडाउनका साथै दैनिक जीवन, सुरक्षा, औषधोपचारका आवश्यक सेवा तथा सामग्रीको आपूर्ति, वितरण तथा खरिद प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने विभिन्न विकल्प तयार गरेकै छ । अतः भोलि उपभोग्य वस्तुको अभाव होला भन्ने चिन्ता लिनु पनि आवश्यक छैन । सबै नेपालीले संयमसाथ समस्यासँग जुध्न सरकारसँगको हातेमालोलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यो सुरक्षित हुने बेला हो । आतङ्कित र आलोचनाभन्दा विवेक र धैर्य गर्ने बेला भएकाले समयको माग र आवश्यकतालाई सबै नेपालीले आत्मबोध गर्नेछन् ।
