कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले मङ्गलबार बिहान ६ बजेदेखि यही चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म देशभर लागू गरेको हिँडडुल तथा सार्वजनिक गतिविधि बन्द (लकडाउन) को पहिलो र दोस्रो दिन समग्रमा शान्त र सामान्य रहे । लकडाउन अप्रिय निर्णय हो । बाध्यात्मक अवस्थामा गरिएको निर्णयले अन्ततः जनताको हितलाई सर्वोपरि गरेको छ । विषम परिस्थितिमा अपवादका घटनालाई लिएर भावनात्मक संवेदना वा अव्यावहारिक शैली प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कोही कुनै अमुक व्यक्तिभन्दा सरकार सर्वसाधारणका लागि संवेदनशील छैन भनेर बुझ्नु अपरिपक्व हुनेछ । विश्वव्यापी रूपमा आएको समस्या समाधानको पहल अवस्था पनि मिठासपूर्ण नहुन सक्छन् तर समयले माग गरेमा एउटा औँला काटेर हात सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्वलाई पनि यस सन्दर्भमा बिर्सन हुँदैन । सरकारद्वारा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोको रोकथाम र निर्मूल गर्न उक्त आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । पहिलोपटक यस्तो आदेश जारी गर्ने सरकार र पालना गर्ने नागरिक दुवैका लागि यो नयाँ अनुभव हो । आखिर सरकार भनेको कुनै अपरिभाषित मूढ पदार्थ होइन । मानिस मानिसको संवेदनाको समग्र रूप र विश्वास नै सरकार भएकाले उसले समस्या समाधानमा हरप्रकारका उपाय लागू गर्ने क्रममा लकडाउनलाई उपचारको प्राथमिक विधि बनाएको छ । छिटफुट घटनाबाहेक यसलाई आमनागरिकले यसरी नै बुझेर सहयोग गरेका छन् । सङ्कटका बेला नेपाल सरकार र नागरिक सँगैसँगै हुने गरेका उदाहरण फेरि एकपटक पुष्टि गरेर देखाउनुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र नेपाली दुवै पक्षमा आएको छ ।
महाभूकम्प (२०७२) मा देशका के पक्ष, के प्रतिपक्ष, के सरकार, के नागरिक– सबैको एकताबद्ध प्रयास, सुझबुझ धैर्यले विनाशलाई हामीले छिटै जितेका थियौँ । आज अवस्था त्योभन्दा दर्दनाक हुनसक्ने आँकलन गर्नसकिने विश्वव्यापी सन्दर्भ दृष्टिगोचर हुँदाहुँदै सरकारले होसियारीका लागि चालिएका प्रत्येक कदमलाई जनताको सुरक्षार्थ गरिएको पहल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्पमा नेपालमात्र पीडित थियो विश्वका विभिन्न देशले सहयोग र सहानुभूति दिन सक्थे तर अहिले विश्वका सबैजसो देश समस्यामा रुमल्लिएकाले नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्रयासलाई अझ सघन गर्नुपरेको छ । सरकारले विकसित घटनाक्रम तथा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकताका आधारमा उचित निर्णय लिने गर्छ । नेपाल–भारत सिमाना बन्द गरिँदा एकातिर सुरक्षाको प्रत्याभूति बढ्थ्यो भने अर्कोतिर सिमानामा आएका नेपालीलाई सुरक्षित घर पु¥याउनु सरकारको दायित्व हुने भएकाले सरकारले परिस्थिति, मानवीय दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय लिएको छ । अन्य घटनामा पनि सरकारले लिने यस्ता निर्णय पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको
कर्तव्य हुनेछ ।
सरकारले अत्यावश्यक कामका लागि पुष्टि हुने गरी हिँडडुल गर्न रोकेको छैन । न त दैनिक आवश्यकताका सामग्रीको आपूर्तिमा रोकतोक छ । घरमा बसेर ‘आफू सुरक्षित होऊ, आफ्नो परिवार तथा समुदायलाई सुरक्षित गर’ भन्दा पनि अटेर गर्ने, घुम्न निस्कने, रमाइलो गर्ने यो पनि कुनै जिम्मेवार नागरिकको चरित्र हुनसक्छ ? अथवा सडकमा सान देखाउने गलत प्रवृत्तिलाई स्वस्थ मानसिकता भन्न सकिन्छ ? लकडाउनको अटेर गर्ने केही व्यक्तिलाई छोटो समय नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सम्झाई बुझाई पठाएको छ । यसअघि मङ्गलबार नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनलाई केही समयपछि छाडिएको थियो तर बाहिरिने सवारी साधनको सङ्ख्या क्रमशः बढेपछि नियन्त्रण गरिएका सवारी साधन ‘होल्ड’ गरिएको छ । यसैगरी बिनाकाम बाहिर निस्कने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर केही दिन थुन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अप्रिय परिस्थिति निम्त्याएर कुनै पनि व्यक्ति सुरक्षित हुनसक्दैन । यसैगरी केही सवारी साधन नियन्त्रण गरिएको छ । केही व्यक्तिको यस्तो गैरजिम्मेवारीले आम नेपालीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थामा सरकारले चाल्नसक्ने जस्तोसुकै कदमका लागि उनीहरू तयार रहनुपर्छ । यस्तो परिस्थितिले न सम्बन्धित व्यक्ति, न समाज तथा राष्ट्रलाई हित गर्ने भएकाले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ, गर्नुपर्छ । सरकारको सहनशीलतालाई कमजोरी ठान्ने प्रवृत्ति घातक हुनसक्छ ।
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
