कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण र उपचारका लागि चीनबाट व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्य किट्स, अन्य औषधि तथा मेडिकल उपकरण ल्याउन नेपाल सरकारले प्रबन्ध मिलायो । भारत र स्थानीय बजारबाट ल्याइने खाद्य लगायतका सामग्रीको आयात सहज बनाइएको छ । बिक्रेताबाट आवश्यक सामग्रीको जम्बो प्याकेट सीधै उपभोक्तासम्म पु¥याइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले अवस्था अनुसारका प्रभावकारी कदम चाल्दैछ । त्यो केही मात्रामा कष्टकर हुनसक्छ तर अर्को उपाय सरकारसँग पनि छैन । सोचनीय छ, अमेरिकामा केही राज्य सरकारले गरेको लकडाउनप्रति असहमत हुँदै स्वतन्त्रताको नाममा नागरिक रमाउँदै हिँड्न छाडेनन् त्यहीँ यतिखेर डढेलोसरी कोरोना विचरण भइरहेको छ । दूरी कायम गरेर बस्ने लगायत सुरक्षात्मक विधि अपनाउँदा सङ्क्रमण न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न सकिने विश्व अनुभवले पुष्टि गरेको छ । कोरोनाको उपचारभन्दा सुरक्षाविधि नै परिणाममुखी देखिएकाले हरेक नागरिक यसका लागि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले लकडाउन गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । यो आदेशले नागरिकको जनजीवन कष्टपूर्ण हुनेमा सरकार जानकार र चिन्तित रहेकाले बजार व्यवस्थापनदेखि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ ।
सरकारले जुन चिन्ता र चासो देखाएको छ त्यस अनुसार नागरिक पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ । लकडाउनका अवस्थामा होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन अर्थात् घर बास वा एकान्त बासमा कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ भनेर सरकारले तयार गरेको मापदण्डको पालना गर्नु सबै पक्षको जिम्मेवारीमा छ । यस अवस्थाको व्यवहार, खानपान र सुरक्षात्मक उपाय अरूलाई व्रत बसेको देखाउने जस्तो होइन । एक जनाका कारण लाखौँमा समस्या हुनसक्ने सत्य देख्दादेख्दै पनि खासगरी सहरी क्षेत्र र पढेलेखेका केही व्यक्तिले लकडाउनको उल्लङ्घन गरेका र प्रहरीले तिनलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले अत्यावश्यक काममा प्रमाण लिएर बाहिर निस्कन रोकेको छैन तर रवाफ देखाउन बाहिर निस्कने प्रवृत्तिले आफ्नै सन्तानलाई पनि घात गर्नसक्छ भन्ने पनि नबुझ्ने प्रवृत्तिलाई प्रहरी प्रशासनले भनेझैँ पक्राउ गरेर उनीहरूकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अटेर गर्नेलाई सरकारले खुवाएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव र आवश्यक छैन । उनीहरूको उपचार लगायत सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । आमनागरिकले सरकारको कदमलाई स्वागत मात्र गरेका छैनन्, सहयोग पनि गरेका छन् । अत्यावश्यक काममा निस्कनेका बारेमा सुरक्षाकर्मीले संवेदनपूर्वक सोधपुछ गरेर अन्यमाथि कडा कारबाही गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । चाहे सरकारले तलब दिएर घरैमा बसेर खाऊ भनी लकडाउनमा राखेका व्यक्ति होउन् वा सम्बन्धित पेसा र जिम्मेवारीमा रहेकाले जानाजान मापदण्ड उल्लङ्घन गर्छन् भने उनीहरूलाई बढी कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । कोही अटेरी, लहडी तथा गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कारण अन्य नागरिकले दुःख पाउनुहँुदैन । कोही पनि व्यक्ति राष्ट्र तथा समुदायको समाधान नभई समस्या ठहर्छ भने समस्याग्रस्त वस्तुको व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण दायित्व र अधिकार सरकारलाई रहनेछ ।
दैनिक मजदुरी गरेर खानेका बारेमा सरकारले केही व्यवस्था गरेको छ । आगामी दिनका विकसित घटना हेरेर सरकारले थप निर्णय
गर्ने नै छ । यो सुख र सहजको बेलै होइन । दुःख बाँडेर बाँच्ने बेला हो । समस्या सहज बनाउन केही व्यवधान सहनु नै पर्छ । सङ्कटका बेला परिस्थिति अनुसार आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । यतिमात्र होइन योभन्दा बिगँ्रदो परिस्थितिको सामना गर्न पनि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । यो कुनै एक सरकार वा एक देशले रोकेर रोकिने समस्या हो र ? यस्तो समस्यामा पनि गैरजिम्मेवार हुने ? यस्तो अमानुष व्यवहार क्षम्य हुनेछैन । यो त मानिसबाट मानिसमा फैलिने सङ्क्रमण भएकाले कम्तीमा पनि घर, छत आँगनमा बस्न पाइएको छ । हावाबाट फैलने सङ्क्रमण भएको भए अवस्था के हुने थियो ? त्यसैले नडराई तर होसियार भएर, नहड्बडाई तर संयमित भएर समस्या समाधानमा सहयोग गरौँ । लकडाउनका अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने संहिता
उल्लङ्घन नगरौँ ।
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
