कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अचुक उपाय सावित ‘लकडाउन’ आठ दिनका लागि बढाइएको छ । सात दिनको यो अवधि आज (मङ्गलबार) बिहान ६ बजेदेखि समाप्त भएपछि सरकारले पुनः आठ दिन बढाएको हो । सदा घरबाहिर स्वतन्त्र विचरण गरिरहेकाहरूका लागि घरभित्रै बसिरहनु जतिसुकै कष्टकर भए पनि मानव रक्षाका लागि यतिखेर यसको विकल्प देखिएको छैन । हुन त सम्भावित सङ्क्रमित जति सबैको परीक्षण गरेर विश्वका केही देशले यसलाई नियन्त्रणमा लिएका पनि छन् । ती देशमा परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्रीको उपलब्धताले पनि तुलनात्मक रूपमा सहज भयो । तर कतिपय शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पनि यस रोगको परीक्षण तथा उपचारमा आवश्यक सामग्रीका लागि अन्य देशसँग सहयोग माग्न विवश बनिरहेका छन् । तिनीहरूकहाँ उपचार सुविधा भए पनि कोरोनाले मानवजीवन सोत्तर पारिरहेको छ । तर कोरोनाको सङ्क्रमण देखिए पनि हामी त्यो अवस्थाबाट जोगिएका छौँ । यसो भनेर हामीले पालना गरेको सातदिने लकडाउनले महामारीको जोखिम टार्न भ्याएन । अरू मुलुकहरूमा सङ्क्रमण उकालो लागिरहेको सन्दर्भमा हामी थप सतर्क, सजग बन्नुपर्ने देखियो त्यसैले सरकार आठ दिन यो अवस्था लम्ब्याउन बाध्य भएको छ ।
राष्ट्र, समुदायको एक दिन पनि ठप्प भयो भने त्यसले ठूलो नकारात्मक असर पार्छ । यतिखेर हामीमात्र होइन, विश्वका कैयौँ मुलुक लामो अवधिसम्म लकडाउनको संहिताभित्र रहनुपर्दा धेरै सामाजिक, आर्थिक गतिविधि निष्क्रिय हुन पुगेका छन् । यसबाट जनजीवनमा ठूलो असर पारिरहेको छ । झन् कमाएर खानुपर्ने वर्ग, बैङ्कबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यवसायी र सर्वसाधारण त असाद्धे मारमा पर्नुपरेको छ । सरकारले एकातिर सिङ्गो समुदायको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपरेको छ भने अर्कातिर नागरिकलाई बचाउनु, टिकाउनु पनि छ । यी सबै समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्न आइतबार सरकारले राहतको घोषणा गरेको छ । राहतले दैनिक गुजारा चलाउन नै कठिन हुने श्रमिकदेखि लकडाउनले आफ्नो व्यवसायमा क्षति भोगिरहेका व्यवसायी र सर्वसाधारण सबैलाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको राहतमा सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र मजदुरको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले राहत वितरण गर्ने, दैनिक ज्यालादारी मजदुरले स्थानीय वडामा आफ्नो परिचय प्रस्तुत गरेर राहत लिने व्यवस्था छ । यसमा गर्भवती महिला, आपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई हेरचाह गर्न पनि सुझाइएको छ । यस्तै औपचारिक क्षेत्रका कामदार र मजदुरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले नै लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको तलब पूर्ववत् रूपमा दिनुपर्ने, खाद्यवस्तुमा हालको मूल्यमा १० प्रतिशत, इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत, चैत महिनाको विद्युत् महसुल (१५० युनिटसम्म) मा २५ प्रतिशत छुटलगायत आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सहुलियत राहत प्रदान गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकार हरेक तह र तप्काका नागरिकको समस्यासँग परिचित छ । अनि ती समस्यालाई सुल्झाउन कटिबद्ध पनि छ । राहतमा विपन्न वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । यसबाट ‘सङ्कटमा सरकार साथ छ है’ भन्ने विश्वास आमनागरिकमा पलाएको छ ।
राहतसँगै कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारमा प्रयोग हुने मेडिकल सामग्री पनि चीनबाट आइपुगेको छ । यी सामान केही अनुदान र केही खरिद गरेर ल्याइएका हुन् । सरकारले सोमबारदेखि नै देशका विभिन्न भागमा यी सामग्री पु¥याउन थालिसकेको छ । आइतबारदेखि धरानमा कोरोनाको परीक्षण सुरु भइसकेको छ भने यी सामग्री पुग्नासाथ देशका विभिन्न ठाउँबाट पनि यी काम हुनेछन् । अब जनताले कोरोनाको परीक्षण गर्न र उपचार पाउँदिन कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । केही दिनमा यस्ता थप सामग्री ल्याइनेछ । कोरोनाविरुद्धको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको जेजति स्रोत र सामथ्र्य छ त्यो सबै यसबखत प्रयोग भइरहेको छ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा जो अहोरात्र खटिरहनुभएको छ उहाँहरूलाई साथ र हौसला दिँदै आम नागरिक आत्मविश्वास, संयम र धैर्यसाथ महामारी नियन्त्रणमा सामेल हुनुपर्छ ।
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
