सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार कोरोना नियन्त्रणका विभिन्न उपायमा सक्रिय छन् । नाका तथा हवाई सेवा बन्ददेखि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । यो बाध्यात्मक अवस्थालाई केही छिटफुट घटनाबाहेक आमनागरिकले सहयोग गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकार मूलतः सङ्क्रमण फैलिन नदिने, सङ्क्रमितको पहिचान र उपचार तथा यसकारण उत्पन्न परिस्थितिले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकलाई राहत प्रदान गर्न क्रियाशील छ । यसरी नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावको सरकारले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्दै न्यून आर्थिक हैसियतका श्रमिकलाई राहत दिने कार्यलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि यस कार्यमा सक्रिय छन् ।
यसैबीच सोमबार सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोप फैलिएको र नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा दैनिक काम नपाउँदा भोकै बस्नुपर्ने नागरिकको भोक टार्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र महसुस गरिएकै बेला अदालतबाट यस्तो आदेश आएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारबाट चैत ११ गतेदेखि पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी चैत २५ गतेसम्म देशभर सार्वजनिक गतिविधि बन्द (लकडाउन) गरिएकाले दैनिक श्रममा आधारित श्रमिकको कष्ट झन् लम्बेतान भएको छ । उनीहरूलाई राहतका लागि सरकारले गरेका पहल तथा सर्वोच्च अदालतका आदेशको कार्यान्वयनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्था छ । नागरिकले खान नपाएर मर्नुपरेको मुलुकका रुपमा नेपाल चिनिएको छैन, यो छवि कायम राख्नुपर्छ ।
अति विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचानमा हुन सक्ने समस्यालाई स्थानीय तहहरूले समाधान गर्न सक्छन् । अदालतले भनेअनुसार ‘राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैँ आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरूलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन’ सरकारले पहिचानको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ताले सहयोग गर्नु आवश्यक हुनेछ । साँचो अर्थमा को असाध्यै समस्यामा छ भनेर उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न एक प्रकारको राजनीतिक पहल र सहमति आवश्यक हुनेछ । अन्यथा पहिचानका नाममा विवाद हुन पुगे सरकारले प्रदान गर्ने राहत वितरणमा ढिलाइ हुनसक्छ । एकसाता लामो कष्टकर दैनिकी गुजारिसकेका त्यस्ता नागरिकको पहिचानजस्तो प्राविधिक पक्षमा धेरै दिन लाग्यो भने उनीहरू थप समस्यामा पर्ने भएकाले सर्वपक्षीय पहलमा पहिचानका काम एक दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्दै सँगसँगै राहत पनि प्रदान गर्नुपर्छ । पहिचान र त्यसपछि राहत भनियो भने उनीहरू थप सङ्कटमा पर्नेछन् ।
नेपालको संविधान, सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा निम्न आय भएका श्रमजीवी, ज्यालादारी, मजदुरी, विपन्न वर्ग तथा विद्यार्थीको खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुरक्षित गरी उचित खाद्यसामग्री र राहत रकम उपलब्ध गराउन सरकारले गरिरहेको पहलका सन्दर्भमा आएको अदालतको आदेशलाई थप गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नहुँदैन । खुला सिमानाका कारण भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिएका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन तथा विविध सुरक्षात्मक विधि अपनाइएको छ । उनीहरूलाई घर पु¥याउनुभन्दा पनि जो जहाँ छन् ती सबैलाई सुरक्षित गर्न सरकारले समन्वयात्मक पहल अघि बढाएकाले एकदुई दिनभित्र यस्ता समस्याको समाधान हुनेछ । नेपालमा सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिइनसकेको भए पनि पछि हुनसक्ने गम्भीर परिणामप्रति सजगतासँगै तत्कालका आवश्यकताको सम्बोधनमा ध्यान दिइनुपर्छ । निम्न आय भएका श्रमजीवीवर्गलाई राहत दिन सरकारले गरेको पहललाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको सक्रियता र समन्वय आवश्यक छ ।
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
