यतिखेर निजी अस्पताल÷स्वास्थ्य संस्थाहरू गैरजिम्मेवार बने भनेर चौतर्फी आलोचना भएको छ । त्यसो त ती संस्था हिजो पनि आलोचनाकै घेरामा थिए । नेपालका निजी अस्पतालले कहिल्यै आमजनताको मन जित्न सकेनन् । मुलुकले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेशलाई स्वागत मात्र गरेन, सहज पनि बनाइदियो । सरकारका दायित्वलाई क्रमशः निजीक्षेत्रले पनि वहन गर्दै जाऊन् भन्ने राज्यको मनसाय रह्यो तर स्थापनादेखि नै निजी स्वास्थ्य संस्था महँगो भएकाले सर्वसाधारणको पहँुचभन्दा टाढा रहँदै आए । अनुदान तथा चिकित्सकजस्ता सरकारी स्रोत उपलब्ध हुने अस्पताल बराबरकै शुल्कमा निजी अस्पतालले सेवा दिऊन् भन्ने कल्पना कसैले पनि गरेका हुँदैनन् । स्वाभाविकरूपमा निजी संस्था केही महँगा हुन्छन् । त्यहाँको सेवा तथा भौतिक सुविधाका लागि सक्षम व्यक्तिले रकम तिर्नुपर्छ तर कति गुना बढी महँगो हुने भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित रहँदै आएको छ । यसमाथि विश्व महामारीका रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले देखाएको उदासीनता क्षम्य देखिँदैन ।
यस्ता संस्थाले सेवा तथा अनुसन्धानका नाममा तथा विभिन्न उपकरण र यातायात साधनको खरिदमा राज्यबाट कर छुटको सुविधा लिएका छन् । जनताले राज्यलाई तिरेको करको पृष्ठपोषणमा सरकारले त्यस्ता संस्थालाई आर्थिक छुट दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका सुरु केही वर्ष राजस्व÷करमा छुट तथा मिनाहा गरेको छ तर आज राज्यका सबै अङ्ग महामारीविरुद्ध लडिरहेका बेला ती संस्था व्यावसायिक दायित्व निर्वाहबाट भाग्न खोज्छन् भने यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशबाट निजी स्वास्थ्य संस्था नाफाखोरमात्र भएका छन्, सेवा र जिम्मेवारीबाट च्युत छन् भन्ने आमगुनासोलाई सम्बोधन गरी यथोचित नियन्त्रण र कारबाही गर्न सरकारलाई बल पुगेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि बहानामा महामारी सङ्क्रमणको उपचारबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश जारी भएकाले आदेश कार्यान्वयनमा सरकार र पालनामा निजी स्वास्थ्य संस्था जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने अधिकार नहुने भनी अदालतले आदेश दिएपछि आदेशको इमानदार कार्यान्वयनमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तत्परता देखाउनु उच्च नैतिक प्रदर्शन हुनेछ । अदालतको आदेशअनुसार सरकारको समन्वय र निर्देशनमा निजी अस्पताल÷संस्थामा उपलब्ध भएसम्मका बेड, आईसीयु कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना
सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवश्यक सेवा दिन र सोसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन यस्ता संस्थाले आलटाल गर्नुहुँदैन । अन्यथा राज्य तथा नागरिकले यस्ता संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्न सक्छन्– ‘युद्ध मैदानबाट भाग्ने सैनिकलाई राज्यले पाल्नुको औचित्य हुन्छ कि हुँदैन ?’
निजी स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको अभाव हुनसक्छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री, सरकारले तोकेअनुसारको सुविधा प्रदान गराउनेजस्ता विविध समस्या हुनसक्छन् । आफ्ना समस्या सरकारसँग राखेर सक्दो सेवा दिनुपर्ने व्यावसायिक तथा नैतिक दायित्व रहेका यस्ता संस्थाले सामान्य रुघाखोकीका बिरामीलाई समेत उपचार गर्दिन भन्नु अराजकताको पराकाष्ठा ठहर्नेछ । सरकारले यस्तो प्रवृत्ति निस्तेज गर्न सकेन भने भोलि अन्य क्षेत्रमा पनि अराजकता मौलाउन सक्नेछ । आजसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाले यी यी समस्याका कारण हामी बिरामीको उपचार गर्न असमर्थ छौँ भनेका छैनन्, केवल उपचार गरेका छैनन् । किन उपचार गर्न नसकिएको हो त्यो राज्य वा नागरिकलाई स्पष्ट गरिदिनुपर्छ । अन्यथा यस्ता संरचनाको किन राष्ट्रियकरण नगर्ने भन्ने आवाज आउन सक्छ । केही मुलुकमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई तत्कालका लागि राष्ट्रियकरण गरेर सङ्क्रमितको उपचारलाई व्यापक बनाइएको छ । नेपालमा पनि सङ्क्रमणको समस्या बढ्दै जाने, निजी स्वास्थ्य संस्थाको रबैया अहिलेको जस्तै हुने तर राज्यलाई व्यापकरूपमा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा यस्तै कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सचेत भई सबैले
आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु बुद्धिमत्ता र नैतिकतापूर्ण हुनेछ ।
