नरेन्द्र बस्नेत
चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान क्षेत्रमा गत डिसेम्बर ३१ मा पहिलोचोटी फेला परेको कोरोना भाइरसले आज विश्वलाई भयभीत, त्रसित र स्तब्ध बनाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिङ्गो विश्वकै मानव समाज इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडमा पुगेको छ । विश्वका धेरै देश “लकडाउन” गरिएका छन् । नेपाल पनि चैत ११ देखि २५ गतेसम्म “लकडाउन” मा छ । विश्वका सबै मुलुक यो महामारीको सङ्क्रमणबाट आक्रान्त छन् । विश्वका शक्तिशाली देशसमेत तहसनहस भएका छन् । चीनले यो महामारीविरुद्ध विजय प्राप्त गरेको घोषणा गरेसँगै अन्य देशले चीनसँग सहयोगको आह्वान गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । उनीहरूले यो महामारीविरुद्ध अनुभव आदानप्रदान गर्दै एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका छन् ।
नेपालले पनि कार्गाे विमानमार्फत चिनियाँ सहयोगका केही मेडिकल उपकरण भित्र्याइसकेको छ । केही मेडिकल सामान नेपालले खरिद पनि गरेको छ तर ती सामान खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि नेपाल सरकारले खरिद सम्झौता रद्द गरी आपूर्तिकर्ता व्यापारिक कम्पनीको धरौटी जफत गरिसकेको छ । यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटका बेला पनि मानवीय संवेदना र राष्ट्रियभाव शून्य भएर आफ्नै भुँडी भर्न खोज्ने व्यापारी ब्वाँसो चरित्र उदाङ्गो भएको छ जो कडा कारबाहीयोग्य छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेसँगै कोरोना भाइरस महामारीको त्रास विश्वभरि फैलिएको थियो । यी पङ्क्ति लेख्दासम्म विश्वमा हालसम्म झण्डै साढे नौ लाख मानिस कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् भने साढे ४७ हजार जनाको ज्यान गएको छ । एक लाख ९४ हजार ‘रिकभर’ भइसकेका छन् । नेपालमा भएका पाँच सङ्क्रमितमध्ये चारजनाको उपचार जारी छ भने एकजना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । चीनले कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गरेको जनाएको छ भने अमेरिका, इटाली, इरान, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत आदि देशमा द्रुतगतिमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसले मानवजातिले आजसम्म गरेको प्रगति, अनुसन्धान विकास र प्रविधिलाई नै चुनौती दिएको छ । मानव सभ्यता र आधुनिक विज्ञानलाई नै कडा चुनौती दिएको छ । यो महामारीको कारणले विश्वको अर्थ राजनीति र विद्यमान शक्ति सन्तुलन नै खल्बलिने र नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण हुने आंँकलन गर्न थालिएको छ । यो महामारीविरुद्ध चीन आक्रामक देखियो तर अमेरिका रक्षात्मक भएको छ ।
नेपालको अवस्था
विश्वभर लकडाउनसँगै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत पेशा व्यवसाय तथा जनजीवन ठप्प भएको छ । आयातनिर्यात रोकिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समयका लागि काउन्टर खोले पनि कारोबार रोकेका छन् । शेयर कारोबार ठप्प छ । नेपालको जी.डी.पी.मा ७३ प्रतिशत हिस्सा गैर कृषिक्षेत्रको छ । देशभित्र ५० लाखभन्दा बढी नेपाली बेरोजगार भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४० लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारी गुमाउने अवस्थामा छन् । रेमिट्यान्स घटेको छ । भारतमा कार्यरत लाखौँ नेपाली घर फर्किएका छन् । सीमामा अलपत्र परेका छन् । भारतमा १० लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगार गुमाएका छन् । आगामी दिनमा रेमिटेन्स अझै घट्नेछ ।
नेपालमा किसानले उत्पादन गरेका सामान बजार पु¥याउन सकेका छैनन् । उत्पादित सामानहरू नष्ट भएका छन् । बजारमा भने सागसब्जीको अभाव छ । मूल्यवृद्धि, कालोबजारी बढेको छ । सरकारले चालु आ.व. मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे आठ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको भए पनि लकडाउनका कारण चालु आ.व.मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतमा खुम्चिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकको जी.डी.पी करिब ३५ खर्बको छ । एकदिन सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा करिब साढे नौ अर्ब रुपियाँको क्षति हुन्छ ।
राहत
ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले यो महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेका असरलाई सम्बोधन गर्न ल्याएका कार्यक्रम स्वागतयोग्य छन् तर तिनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । कार्यक्रमले जनजीवन र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । यसले सर्वसाधारण, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कामदार, क्वारेन्टाइनमा रहेका, अपाङ्गता भएकालगायत उद्योगपतिसमेतलाई समेटेको छ । राहत कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।
खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई राहत दिनेछ । संवेदनशील वर्ग—गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, सडक बालबालिका, टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाहको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयले लाखौँ श्रमिकलाई राहत मिल्नेछ । पर्यटनक्षेत्रका ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिएझैँ दिनुपर्ने निर्णयले हजारौँ श्रमिकलाई राहत मिल्छ । सामाजिक सुरक्षाकोषमा चैत महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णयले रोजगारदाता र श्रमिकलाई खुशी बनाएको छ । त्यसैगरी कोभिड—१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताए पनि यसले राहत दिन सक्दैन । रोजगारीका अन्य अवसर खोजिनुपर्दछ ।
सरकारले एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन अनुरोध गरे पनि यो कार्यान्वयन हुन घरधनीहरू सहमत हुनुपर्दछ । सरकारले सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट दिने बताए पनि यो कार्यान्वयन गर्न असम्भव देखिन्छ । खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लि.र सरकारले चलाएका सुपथ मूल्य पसल सबै नागरिकका पँहुचमा छैनन् । दूरसञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयले ग्राहकहरूलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई असार मसान्तसम्मका लागि रु. २५ लाखसम्मको निःशुल्क बीमा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले यी क्षेत्रमा कार्यरतहरूको मनोबलमा वृद्धि गर्नेछ । त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको सबै प्रकारका छुट दिनुपर्ने घोषणा गरे पनि निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनले यो घोषणाको विरोध गरी छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।
सरकारले कर बुझाउने समय थप गरेर व्यवसायीहरूलाई राहत दिएको छ । प्राइभेट फर्म नवीकरणको समय २०७७ वैशाख मसान्तसम्म पु¥याएको छ । उद्योगीले उखु किसानको भुक्तानी २०७७ वैशाखभित्र तिरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । दैनिक २० किलो हुने सुनको आयात १० किलोमा झारेको छ । ६० लाखभन्दा बढी पर्ने सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाएको छ । सवारी नवीकरणको समय २०७७ वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ । खरिद सम्झौताको समय एक महिना थप गरिएको छ । यी सबै उपयोगी र कार्यान्वयनयोग्य छन् ।
सरकारले सबै राहतको मूल्य कति हुन्छ ? एकमुष्ट रकम खुलाएको छैन । सरकारले राहतकोष स्थापना गरेर राहत सङ्कलन गर्दैछ । वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारकोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहतकोषबाट पनि खर्च गर्ने देखिन्छ । तर स्थानीय तहहरूले राहतकोष स्थापना गरेका छैनन् । त्यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्राप्त गरी खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तीन अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सरकार विश्व बैङ्कसँग वार्ता र सम्झौता गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट बिना ब्याज १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने सरकारले जनाएको छ । त्यसै गरेर सरकारले एसियाली विकास बैङ्कसँग सहायता रकमका लागि अपिल गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १९ बुँदे निर्देशनमार्फत निजीक्षेत्रका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । अब चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण २०७७ असार मसान्तसम्म तिरे हुने भएको छ । यस अवधिको कुनै अतिरिक्त शुल्क जस्तैः ब्याज तथा जरिवाना नलिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । कसैले चैत महिनामै तिर्छु भनेको अवस्थामा उसले १० प्रतिशत छुट पाउँछ ।
यी राहतहरू सकारात्मक भए पनि पर्याप्त छैनन् । त्यसैगरी यो राहतले ध्वस्त भएको होटल तथा पर्यटनक्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्यित गरी यी क्षेत्रमा अर्बांंै लगानी गरेका थिए ।
(लेखक समाजवाद अध्ययन केन्द्र, विराटनगरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
