गोपाल खनाल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ नेपाल टेलिभिजनमार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभयो । कोरोना महामारीविरुद्धको विश्वयुद्धका सन्दर्भमा आएको उहाँको सम्बोधनमा सबैलाई सुरक्षित रहन र सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गरिएको छ । स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई पूर्ण साथ दिइएको छ । सङ्कटका सन्दर्भमा देशका अभिभावकबाट आएको सम्बोधन हो यो । कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै किन आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभयो ? भन्ने प्रश्न आग्रहबाट निर्देशित छन् । यस्ता अनावश्यक शङ्का र पूर्वाग्रहले निष्कर्ष निस्किँदैन ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई तीन कोणबाट हेर्दा पुग्छ । पहिलो, यो सम्बोधन कार्यकारीका रूपमा आएको होइन, ‘सेरेमोनियल’ हैसियतमै आएको हो । दोस्रोे, कार्यकारीसँगको परामर्शमै आएको हो । तेस्रो, सम्बोधनको सारवस्तु राजनीतिक छैन अर्थात् राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा छैन । सरकार र नागरिक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गरौँ भन्ने सन्देश सन्निहित छ । यसो भन्न राष्ट्रप्रमुखले संविधानको पाना पल्टाउनुपर्दैन ।
साथ र सहकार्य
अहिलेसम्म नेपालमा आन्तरिक सङ्क्रमण देखिएको छैन । सरकारले लिएका नीति र चालेका कदम प्रभावकारी भएकाले यो सीमित रहन गयो र फैलिन पाएन ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनको एउटा अंश हो यो । यो भनाइमा प्रश्न उठाउनु पर्ने के छ ? नेपालमा अहिलेसम्म आन्तरिक सङ्क्रमण देखिएको छैन, जसमा कोरोना देखिएको थियो, उहाँहरू विदेशबाट आउनुभएको थियो । त्यो पहिचान सरकारले गर्यो । त्यसअनुसार सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ भने उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकालाई निगरानीमा राखिएको छ । सङ्क्रमितहरूको अवस्था सुधारोन्मुख छ । यथार्थ यही हो । अब राष्ट्रपतिले किन यस्तो सत्य बोल्नुभएको भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको के अर्थ ?
चीनले महामारी नियन्त्रण गर्यो । महाशक्ति अमेरिका सन् १९४६ पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गरेको अमेरिकी बैङ्क मोर्गन स्टेनलीको प्रक्षेपण छ । करिब दुई करोड जनाले जागिर गुमाउने रिपोर्ट आएका छन् । एकैदिनमा १४ सय जनाको मृत्यु भएको छ । जर्मनीका लागि निकासा गरिएका दुई लाख मास्क अमेरिकी सरकारले फिर्ता लिएको छ, जसलाई जर्मन सरकारले आधुनिक चोरीको सङ्ज्ञा दिएको छ । इटाली, स्पेनको अवस्था दर्दनाक छ ।
तर यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले सकेसम्म कोरोना भित्रिन नदिन सुरुदेखि प्रयास ग¥यो । त्यसमा सकारात्मक सोच भएका नागरिकहरूको आग्रहले पनि योगदान ग¥यो तर निर्णय सरकारले लिएको हो । स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका वावजुद सबैको सहयोगमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सङ्क्रमितको उपचार पनि गरिरहे । सत्य यही हो । सकारात्मक प्रयासको प्रशंसा गर्दामात्र आलोचना प्रभावी बन्छन् ।
एउटा गम्भीर गल्ती भयो– स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सन्दर्भमा । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिसम्बन्धी काम नै नगरेको ओम्नी समूहलाई हतारमा खरिदको जिम्मा दियो । अन्ततः त्यसको परिणाम सरकार र उक्त समूहले भोग्नुपर्यो । सरकारमाथि व्यापक आलोचना भयो भने ओम्नी समूह कालोसूचीमा पर्यो । यसमा दिने र लिने दुवै पक्षको कमजोरी देखिन्छ । जब कमिसन, भ्रष्टाचारका जस्ता आशङ्का जन्मिए, सरकारले त्यसलाई सच्यायो पनि । यसमा ओम्नी समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखेको राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीवर्ग वा अन्य कोही छन् भने छानबिनपछि कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा अर्को मत हुनसक्दैन ।
तर यो कमजोरी अघि सारेर सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? त्यसअघिसम्म गरिएका प्रयास केही थिएनन् ? चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका १७५ विद्यार्थीको व्यवस्थापन सरकारले गरेको बिर्सने ? अथवा सम्पूर्ण युरोप र अमेरिकाले केही होइन भनिरहँदा नेपाल सरकारले आजसम्म चालिएका कदमलाई यति छिटै चटक्क बिर्सने ? यति अन्याय सरकारलाई नगरौंँ न ।
राष्ट्रपतिको अर्को मुख्य चासो श्रमजीवीवर्ग केन्द्रित थियो । दैनिक ज्यालादारीबाट आफ्नो जीवनयापन गर्ने श्रमजीवी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । सरकारले त्यसका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्यो । त्यो वितरण पनि भइरहेको छ । तर कहीँकतै घोषणा र कार्यान्वयनका बीचमा ‘ग्याप’ भएको देखिन्छ । यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै खान नपाएर कोही नागरिक पनि मर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । त्यसका सरकारको विशेष जोड रहनुपर्छ, राष्ट्रपतिको आशय त्यही छ ।
राजदूतहरूसँग चासो
राष्ट्रपति भण्डारीले महामारीका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने चासो आफ्ना कूटनीतिक मिसनमार्फत राख्नुभयो । त्यसका लागि उहाँले कतार, अमेरिका, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अस्टे«लिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, स्पेन गरी
१० देशका राजदूतसँग फोन संवाद गरिसक्नुभयो । उहाँ दूतावास रहेका सबै देशका राजदूतसँग सम्पर्क गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ ।
नेपाली राजदूतावास रहेका सबै देशमा सकेसम्म राजदूत, राजदूत नभएका देशमा त्यसपछिका अधिकारीहरूसँग आफ्ना नागरिकको अवस्था बुझ्ने नीति उहाँको हो । त्यसक्रममा नेपाली नागरिकलाई सकेसम्म सुरक्षित राख्न दूतावासले सकेसम्मको भूमिका खेलोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ । यस्तो चाहना राख्नुलाई अनुचित भन्नुपर्छ र ?
राष्ट्रपतिले राखेको चासोलाई केही राजदूतले सार्वजिनक गर्नुभयो, केही राजदूतले गर्नुभएन । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि बेलैमा राजदूतहरूँसँग राखेको चासोलाई औपचारिक र आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेन वा गर्न आवश्यक ठानेन । अमेरिकी राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले त्यसलाई ‘प्रेस नोट’कै रूपमा राखेपछि त्यो समाचार बन्यो । अन्य देशका राजदूतसँगको चासो सार्वजनिक नै भएन ।
यथार्थ यस्तो थियो तर यो नबुझी एकोहोरो प्रहार राष्ट्रपतिमाथि भयो । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको मात्र चासो, खाडी राष्ट्र र भारतमा रहेका नेपाली नागरिक नेपाली नै होइनन्, तिनका बारेमा किन चासो जस्ता प्रश्न उठाइयो । यी प्रश्नमा एउटा खराब नियत थियो– जसरी पनि राष्ट्रपतिलाई ‘एलिट’वर्गको नेतृत्वकर्ता देखाउनु, राजाभन्दा के फरक भन्ने चित्रण गर्ने । कम्तीमा तथ्यहरूलाई एकीकृत गरेर विश्वस्त भएपछि आलोचना र विरोध गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा पनि विरोध, नगर्दा पनि विरोध ? राष्ट्रपतिले नेताहरूसँग समसामयिक अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ लिँदा पनि विरोध, नलिँदा पनि विरोध । राष्ट्रपतिले आलङ्कारिक भूमिका निर्वाह गर्दा पनि विरोध, नगर्दा पनि विरोध !
दशकौँ लामो राजनीतिपछि जनमतको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति हुनुभएका विद्यादेवी भण्डारीलाई भारतदेखि अमेरिकासम्म नेपाली पुगेका छन्, उनीहरूप्रति समान चिन्ता राख्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन होला ? फेरि उहाँजस्तो दुःखपीडा भोगेको राष्ट्रप्रमुखले जहाँ रहेका भए पनि आफ्ना नागरिकप्रति आग्रह राख्नुहोला या पक्षपात गर्नुहोला ? अल्पसूचनाका आधारमा आक्रमण गरेर यस्तो सम्मानित संस्थामाथि हिलो छ्याप्दा अन्ततः को कसको सेवा गर्छ भन्ने बुझौँ ।
जी–टु–जी
सरकारले जी–टु–जीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय गर्यो । त्यसअन्तर्गत नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । यसमा एउटा तर्क के ठीक हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै खरिदको जिम्मा दिएको भए हुन्थ्यो । तर पहिलो सम्झौताले कमजोर बनाएको मन्त्रालयको मनोविज्ञानले लगत्तै अर्को सम्झौता गर्न गाह्रो थियो । सम्भवतः राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वलाई पनि फेरि धोका हुने हो कि भन्ने लाग्यो होला । किनकि अवस्था आपत्कालीन छ, काम छिटो गर्नुछ । त्यही भएर सेनालाई दिइएको हुनसक्छ ।
सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएपछि सेना हावी हुने, नागरिक सर्वोच्चता समाप्त हुने खालका तर्क आएका छन् । आजसम्म नेपाली सेनाले के गरिरहेको छ, सबै प्रष्टै छ । गर्न हुने र नहुने दुवै काम सेनाबाट भएका छन् वा गराइएका पनि छन् । हिजोसम्म नागरिक सर्वोच्चता कायम थियो, यो आपत्को बेलामा औषधि ल्याउन जिम्मा दिनेबित्तिकै त्यो समाप्त हुन्छ ? त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? अहिले पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको लडाइँ हो, त्यसमा जी–टु–जी अन्तर्गत सेना सहभागी भएको हो । यसो गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको के अर्थ भन्दा कसको सेवा गर्छ ? ख्याल राखौंँ, नेकपा सरकार वा ओली सरकारपछि पनि राजनीतिक सरकार बन्छन्, त्यसबेला यी तपाईंहरूका आवाज त्यस्तै रहे भने कस्तो सरकार बन्ला ?
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेता वैचारिक दृष्टिकोणबाट कसैलाई मन पर्नसक्छ र नपर्न पनि सक्छ । कसैलाई विद्या भण्डारी ‘महारानी’ जस्तो लाग्नसक्छ किनकि उनीहरू त्यही प्रोजेक्ट गरेर त्यस्तै सत्ताको चाहना राख्छन् । कसैलाई उहाँ जनताकी छोरी लाग्न सक्छ किनकि राष्ट्रपतिमा त्यही देख्छन् । समर्थन र विरोध, आग्रह र पूर्वाग्रह दुवैमार्फत गर्न सकिन्छ । तर ती विरोध तथ्य र सत्यमा आधारित भए तिनले शक्ति प्राप्त गर्छन् । सकारात्मक सोच राखेरै विरोध र समर्थन गरिएको हो भने तिनमा तथ्य अपेक्षित हुन्छ ।
अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जारी रहेको अवस्थामा त्यसै पनि आन्तरिक विवादमा फसेर यसलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । त्यसमा पनि चरम राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रह प्रदर्शन गरेर एकअर्कालाई खुइल्याउने समय यो होइन । कोरोना पूर्ण नियन्त्रणमा आएपछि र बन्दाबन्दी खुलेपछि मुद्दाका आधारमा समर्थन र विरोधलाई एजेण्डा बनाउँदा हुन्छ । नेकपाको सरकार, ओलीको सरकार भनेर गलतको विरोध गर्नुहुँदैन भन्ने छैन । सकेसम्म विरोध गर्नुहोस् तर यत्ति हो त्यसमा पूर्वाग्रहभन्दा तथ्य बोल्नुपर्छ । सरकारका निरपेक्ष होइन, सापेक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
