प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मी
जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनको हिसाबले कोभिड १९ को सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले धेरै बहस गरिसकेका छौँ । यहाँ राज्यले आर्थिक स्वास्थ्यका लागि चाल्नुपर्ने अन्य कदमबारे छलफल गरिन्छ ।
राज्यले देश–विदेश जहाँ रहे पनि नेपाली नागरिक भएको हिसाबले (नागरिकताको प्रमाणपत्र पाए–नपाएसँग यसको सम्बन्ध छैन) सबै नागरिकलाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ । सङ्कटको यो समयमा बोल्न सक्ने नसक्ने सबैले आफूलाई त्यागिएको टुहुरो महसुस गर्ने स्थिति आउन दिन हुँदैन । अस्ट्रेलियाले जस्तै भोलि संसारका कुनै पनि कुनाबाट नेपालीलाई निकाला गर्ने स्थिति आउँदा सकेसम्म कुशल कूटनीतिक र राजनीतिक उपायद्वारा आफ्ना नागरिकलाई यथास्थानमा उक्त मुलुकका नागरिकसरह संरक्षण प्राप्त गरी बस्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यस्तो प्रयास सफल नभए तिनलाई नेपालमा आई बस्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहभागी हुने अवस्थाको तयारीमा लागिहाल्नु पर्छ ।
नेपाल बाध्यात्मक आत्मनिर्भरतामा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ । अहिलेकै गति कायम रहे अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत नेपालका दातृराष्ट्रहरू आफैँ आर्थिक सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता पूर्वी एसियाली मुलुकहरू पनि सुरक्षित भइसकेको अवस्था छैन । परिणाम यो हुनसक्छ कि नेपालले पाउने गरेको वैदेशिक सहायतामा कमी आउनेछ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन पूर्वाधार लगानी बैङ्कहरूले ऋण दिन मात्र तयार हुने र अनुदान नदिने नीति अनुसरण गर्न सक्छन् । सङ्कटबाट तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भोगेका ठूला अर्थतन्त्र रणनीतिक साझेदारीको शर्तमा मात्र अनुदान दिन तयार हुन सक्छन् । त्यसो भएमा असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्दा देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने यथार्थ बुझेको नेपाल आफ्नै आन्तरिक पुँजी प्रयोग गरेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अर्थनीति अपनाउन बाध्य हुनसक्छ ।
सङ्क्रमणको आधारमा क्षेत्रगत वर्गीकरण आवश्यक छ । सञ्चित विदेशी मुद्रा, खाद्य कम भएको देश नेपालले यसअघि ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्दै हुन पुगेको गल्तीबाट सिकेर कोरोना सङ्क्रमणको नक्साको आधारमा खासखास क्षेत्रलाई असुरक्षित आवागमनबाट जोगाई खाद्य, निर्यात हुनसक्ने बाली, औषधिमूलो, कपडा, भाँडाकुँडा, ऊर्जा जस्ता उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । देशभरिका ग्रामीण जनशक्ति सहरमा डेरा लिई बस्नाले एकातिर कृषियोग्य जमिन बाँझिएको छ भने अर्कातिर सहरमा अनावश्यक भीड हुँदैछ । लकडाउन कायमै रहँदा पनि राज्यले सुरक्षित, नियन्त्रित उपायद्वारा आफ्ना नागरिकलाई उनीहरूको घरगाउँमा पु¥याई कृषि, पशुपालन लगायतका उत्पादन क्षेत्रमा सरिक गराउन सकिन्छ । उसै पनि निर्वाहमुखी उत्पादनमा देन नभएका होटेल, ब्युटीपार्लर, पसल आदि क्षेत्रको तुलनामा कृषि, पशुपालन जस्ता असङ्गठित क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । रोजगारी गुमाएका भूमिहीन जनशक्तिलाई राज्यले कुनै परियोजनामा वा आवधिक (एक वर्षेदेखि दश वर्षे) जग्गा करारमा उपलब्ध गराई कृषि, पशुपालनमा लगाउनुपर्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले एउटा तीतो पाठ सिकायो । सरकारी एकद्वार नीतिको खिल्ली उडाउँदै विविध नामधारी सङ्घसङ्गठनहरू गाउँगाउँमा प्लास्टिक र चाउचाउ, बिस्कुट, चिउरा, दालमोठ जस्ता खाद्य बाँड्दै थिए । एक दिनको ज्यालासरहको अनिश्चित राहतको लोभमा बस्तीबस्तीका मान्छे दोबाटो दोबाटोमा लाइन लाग्न थाले । यसबाट जनता आत्मसम्मान बिर्सी परमुखी भएको र देशको जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा नलागेको देखी सरकारले त्यस्ता वितरण कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको थियो । यसपालि पनि सरकारको एकद्वार नीतिलाई उल्लङ्घन गर्नेको उपस्थिति देखिएको छ । एकद्वार नीति अपनाएपछि सरकारले पनि राहत माग्ने व्यक्तिको विवरण (सम्भव भए बायोमेट्रिकसहित) राखी धनीगरिब, जागिरे बेरोजगार, हातमा नागरिकता भएका, नभएका केही नभनी सबैको बाँच्ने अधिकार निश्चित गरिदिनु पर्छ । लिन नमिल्नेले लिएको भए उनीहरूले लिएको राहत पछाडि फिर्ता
गराए भइहाल्छ ।
स्कुल, कलेज खोल्न मिल्ने गरी स्थिति नियन्त्रणमा नआएसम्म माथिल्ला कक्षाको हकमा यथासम्भव दूरशिक्षा पद्धतिद्वारा अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । तल्ला कक्षा र कम्प्युटर बाहेकका प्राविधिक शिक्षाको पढाइ केही समय स्थगन गर्न सकिन्छ । साना केटाकेटीको हकमा अभिभावकसित बस्न पाउँदा उनीहरूले स्कुलबाट भन्दा बढी नै जीवनोपयोगी कुरा सिक्नेछन् । प्रकारान्तरले भविष्यमा उनीहरू अहिलेका जस्ता शैक्षिक बेरोजगार बन्ने छैनन् । ‘परामर्शदाता’ को लहैलहैमा लागेर कम्प्युटरबाट सिकाइने शिक्षाको नाममा देशको अथाह धनराशि खर्च गरेर हाम्रा केटाकेटीको स्वास्थ्य, बानी र सिकाइमा नकारात्मक असर नपु¥याएकै राम्रो ! एक त सबैसँग कम्प्युटरको पहुँच छैन, दोस्रो सरकारले कम्प्युटर सित्तैँ बाँडे पनि त्यो काममा आउनेवाला छैन । आखिर, कोभिड १९ को महामारी धेरै लामो समयसम्म रहने पनि छैन र हाम्रा भविष्यका कर्णधारलाई आफ्नो समाज, सभ्यता, इतिहास र रहनसहनबारे जान्ने अवसर पनि कमै मिलिरहेको थियो ।
ढुवानी खर्चले सबै क्षेत्रको महँगी बढाउने भएकाले इन्धन र ढुवानीका साधनमा लाग्ने सबै कर खारेज गर्न‘का साथै कडा नियमन र अनुगमनद्वारा यसलाई सकेसम्म सस्तो बनाइनुपर्छ । ढुवानीमा हुने कालोबजारीप्रति शून्य सहनशीलता अपनाई पहिलो गल्तीमै गाडी जफत र चालकको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने हो भने सुविधाको प्रतिफल लक्षित वर्गसम्म पुग्छ । न्यूनतम फोन र इन्टरनेट सेवा सबैलाई निःशुल्क गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थासम्बन्धी अनुत्पादक कम्पनी र तिनसित जोडिएका प्रक्रियागत झन्झट पाल्नमा गरिब देशको सम्पत्ति खर्च गर्न हुँदैन । सरकारी, सामुदायिक वा निजी जुनसुकै प्रकृतिको अस्पताल भए पनि तिनमा सञ्चालित आकस्मिक सेवा र बहिरङ्ग सेवा सबै बिरामीका लागि निःशुल्क गरिनुपर्छ । औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वा कुनै परीक्षण गर्न‘पर्ने भएमा सोका लागि पुर्जी (प्रेस्क्रिप्सन) पनि निःशुल्क लेख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट औषधिको अविवेकपूर्ण प्रयोग स्वतः घट्नेछ । होटेल, उद्योग, पसल, यातायात, स्कुल, कलेज, बैङ्कलगायत सबै नाफामूलक व्यवसायलाई प्रकृतिअनुसार एक प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तो सेवा व्यवस्थामा सामेल हुन नमान्ने ढुवानी, दूरसञ्चार र स्वास्थ्य सेवालाई राष्ट्रियकरण गरी सामाजिक गुठीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शेयर खरिदबिक्री जस्ता इन्टरनेटबाट सम्पन्न हुनसक्ने काम सरकारी पोर्टलद्वारा सित्तैँमा वा नगन्य सेवा शुल्कमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
सरकारी, सहकारी र ५० जनाभन्दा बढीको लगानी परेको वा ५० जनाभन्दा बढी कामदार भएका सबै निकाय, सङ्घसंस्था, उद्योग, व्यवसायहरूलाई अनिवार्य मितव्ययिता कार्यक्रममा संलग्न गराउने, यस अन्तर्गत आफू कार्यरत परिसरमा सञ्चालित कुनै पनि बैठक, अन्तर्वार्ता, परीक्षा, छानबिन आदिमा काम गर्दा भत्ता लिन दिन नपाइने, आवासीय सुविधा पाएकाले अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता र एकल वाहन सुविधा नपाइने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सामाजिक आर्थिक विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न एउटै संस्थाभित्र कार्यरत कुनै पनि सेवकको तलब र भत्ता गरी अधिकतम पारिश्रमिक सोही संस्थाको ढुकुटीबाट दिइने न्यूनतम पारिश्रमिकको दश गुनाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । अब अर्थ व्यवस्थाको मुख्य स्वभाव उत्पादन वृद्धि, समतामुखी लोककल्याणकारी वितरण, मूल्य नियन्त्रण र मितव्ययिता हुनुपर्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिक विधि अपनाइनुपर्छ र सोको अक्षरशः पालना भएको निश्चित गर्न कडा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
विदेशी पुँजी आकर्षण गर्न र उत्पादकत्व बढाउन कर घटाउनैपर्छ । आयकरको दर घटाइनुपर्छ र आम्दानी गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याइनुपर्छ । दर कम भएपछि सबैजसो मानिस स्वेच्छाले कर तिर्छन् । थोरै कर तिर्दा हुने भएपछि हुन्डी व्यापार, ढुकुटी खेल, अनौपचारिक कारोबार, भन्सार छली, कर छली, फर्जी लेखा आदिमा कमी आउँछ । फलतः राज्यकोषमा वृद्धि हुन्छ, देश धनी हुन्छ ।
(लेखक प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
