नेपालमा विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट पहिलोपटक उनका आफन्तलाई कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण सरेको पाइएको छ । यसअघिको सङ्क्रमण आयातित मात्र थियो अर्थात् विदेशबाट आएका नेपालीमा मात्र समस्या पाइएको थियो । विज्ञहरूले यसलाई पहिलो चरण वा इम्पोर्टेड चरण मानेका छन् । दोस्रो चरणमा विदेशबाट आएका सङ्क्रमित व्यक्तिले अर्को व्यक्ति साधारणतः हेलमेल भएका नातागोतामा सङ्क्रमण गराउँछ । तेस्रो चरणबाट ती आन्तरिक
सङ्क्रमित व्यक्तिले अन्य सयौँ व्यक्तिलाई सङ्क्रमण गराउँछन् । पहिलो र दोस्रो चरणको सङ्क्रमणको स्रोतबारे सहजै जानकारी पाउन सकिन्छ तर तेस्रो चरणको सङ्क्रमणको स्रोत थाहा पाउन त्यति सम्भव हुँदैन । यसलाई ‘चेन रिएक्सन’ चरण पनि भनिन्छ, जहाँ एकबाट सय, सयबाट हजार, हजारबाट १० हजार र यसै तरिकाले सङ्क्रमणको अनियन्त्रित फैलावट हुँदै जान्छ । कैलालीकी ३४ वर्षीया महिलामा विदेशबाट आएका सङ्क्रमितबाट सङ्क्रमण भएपछि शनिबारदेखि नेपाल दोस्रो चरणको सङ्क्रमणीय जोखिममा प्रवेश गरेको छ । त्यसैदिन भारतका मुम्बई र उत्तराखण्डबाट फर्किएका दुई नेपालीमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि नेपाल थप संवेदनशील क्षेत्रमा परिणत भएको छ । एकातिर तेस्रो मुलुकबाट जहाजमार्फत नेपाल आएका र उनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरूको सम्पूर्ण सम्पर्क ट्र्याक (पहिचान) गर्न र लकडाउनपछि लाखौँको सङ्ख्यामा भारतबाट नेपाल आएका व्यक्तिका कारण अबको समय थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
यही परिवेशमा शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा कोरोना परीक्षण गर्न दु्रत परीक्षण सामग्री (¥यापिड टेस्टिङ किट) प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । दु्रत परीक्षण सामग्रीबाट परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण देखिएका नतिजालाई पुनः परीक्षण (पीसीआर) गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा ल्याइनेछ । यसले परीक्षणलाई तीव्र र विश्वसनीय बनाउनेछ तर परीक्षण र उपचारले मात्र सङ्क्रमण रोक्न सम्भव नरहेको विश्व अनुभवले पुष्टि गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावित फैलावट रोक्न सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म गरेको लकडाउनको औचित्य पुष्टि मात्र भएको छैन यसको थप आवश्यकता पनि देखिएको छ । यथार्थ मूल्याङ्कनका आधारमा नै सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच, एक स्थानीय तह र अर्को तहबीचको आवागमन पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच लकडाउन गरिएको हुन्नथ्यो भने नेपाल सङ्क्रमण फैलावटको तेस्रो चरणमा पुगेर ठूलो समस्यामा परिसकेको हुन सक्थ्यो । एकातिर जनधनको सम्भावित ठूलो क्षति र अर्कोतिर कष्टकर जनजीवन बीचको विकल्प छान्नुपर्दा सरकारले दोस्रो विकल्प छानेको छ । सरकारलाई थाहा छ, लकडाउनले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाएको छ तर त्योभन्दा भयङ्कर सामुन्नेको सम्भावित संहार टार्न योभन्दा अर्को विवेकशील निर्णय के हुन सक्थ्यो ? कसैले पनि सुझाउन सकेका छैनन् । लकडाउनका बेलामा पनि आम सर्वसाधारणको जीवन रक्षार्थ चाल्नुपर्ने कदमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि असहमति रहँदैन तर भावना र बहकाउमा आएर समस्यालाई अतिरञ्जित गर्दा अर्को दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्छ ।
सरकारले जनताका पक्षमा सक्दो पहल गरिरहेको छ । समस्या समाधानमा जनताको सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ तर लकडाउनको सरकारी आदेश अवज्ञा गर्दै सडक र सार्वजनिक स्थलमा निस्कनेहरू आमसमुदायका निर्दोष व्यक्तिका लागि समस्या बन्न सक्छन् । तेस्रो चरणको सङ्क्रमण निम्त्याउन यस्ता घुमन्ते व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुने भएकाले अनधिकृतरूपमा हिँडडुल गर्नेलाई पक्राउ गरेर खुला स्थलमा राख्नुपर्ने दिन आउन सक्छ, गाउँघरतिर छाडा वस्तुभाउलाई कान्जिहाउसमा थुनेजस्तो ! दैनिक श्रममा निर्वाह गर्ने धेरै व्यक्ति लकडाउनका बेला सडकमा आएका छैनन् । घरमा एकदुई महिना खान पुग्ने गरी स्रोत थुपारेका, समाजमा रवाफ देखाउनुपर्ने, शिक्षित तर लापरवाह अनुहार नै बढी मात्रामा सडकमा आएका छन् । अत्यावश्यक काममा संलग्न व्यक्तिलाई रोकिएको छैन तर विवेकहीन मतिमा सरकारी आदेश अवज्ञा गरी कसैले समुदाय र परिवारलाई जोखिममा पार्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रण गरेर घर पठाउने होइन केही सजाय दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक हित र सुरक्षा हेतु व्यक्तिको अनियन्त्रित हिँडडुल नियन्त्रण गर्नैपर्छ । नजिकै कोरोना नाच्न थालेको देख्दादेख्दै लापरवाही गर्नेलाई समुदायले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
