देवराज अर्याल
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले महामारीको रुप लिएसँगै समग्र विश्व यतिबेला चिन्तित हुन पुगेको छ । भौगोलिक आकारमा साना र आर्थिक हिसाबमा कमजोर देशहरू मात्रै होइन, विशाल, समृद्ध र शक्तिशाली मानिएका देशहरू पनि भाइरस सङ्क्रमणको असरले गर्दा नराम्ररी आक्रान्त हुन पुगेका छन् । तथापि थर्मोमिटरमा हेर्ने हो भने अमेरिका, इटाली, स्पेन, फ्रान्स र बेलायतलगायतका देशमा चिन्ताको तापक्रम शीर्ष अङ्कमा पुगेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या मात्र बढेको होइन, ती देशमा सङ्क्रमित रोगीको सङ्ख्या पनि अकल्पनीय रुपमा बढ्दै गएको छ । तर पनि सबल, सक्षम, सम्पन्न मानिएका देशले यो रोग नियन्त्रणका लागि अचुक उपचारविधि र औषधि पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । ‘सबल, सक्षम, सम्पन्न देश’ को मानक के रहेछ त ? प्रश्न उठेको छ । यस क्षेत्रमा भएका अहिलेसम्मका आविष्कार, अन्वेषण र अनुसन्धानले रोग नियन्त्रण र निराकरणका लागि निशाना पक्डन सकेका छैनन् ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण युरोपेली र अमेरिकी देशमा मात्र होइन, हाम्रै छिमेक भारतमा पनि उल्लेखनीय रुपमा बढिरहेको छ । सङ्क्रमण रोकथामका लागि भारतले विभिन्न रणनीति अपनाएको छ । तथापि सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यामा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । छिमेकी र खुला सिमाना रहेको भारतमा भाइरसको महामारी बढेसँगै नेपाल सजग हुनुपर्ने अवस्था छ । हिजोसम्म विदेशबाट आएकामा मात्र यस्तो सङ्क्रमण देखिएकोमा अहिले बाहिरबाट आएकामार्फत स्थानीयमा पनि कोरोना भाइरस सरेको देखिएपछि जोखिमको सम्भावना झन् बढेको छ । त्यसमा पनि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले औँल्याएअनुसार नेपाल कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा रहेको भारत– दुवै देशमा कोरोना भाइरसको विकास र फैलावट भएको छ ।
यसैगरी नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न पेशा व्यवसायको खोजीका लागि भारत र चीनमात्रै होइन विश्वभरि नै पुगेका छन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतको प्रक्रिया बाक्लो रुपमा हुने गरेको छ । यद्यपि केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत पूर्णतः बन्देज गरिएको छ । तथापि त्यसअघि नै भाइरस सङ्क्रमित देशबाट नेपाल भित्रिएका सम्भावित सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या निकै छ । यस अर्थमा पनि नेपाल भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि अलि बढी सजग, सचेत होसियार हुनुपर्ने बाध्यतामा छ ।
अहिलेसम्म हेर्दा नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउनको रणनीतिदेखि लिएर सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने र उपचारका लागि अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारहरूको स्थापना तथा विस्तार गर्ने कार्य भएको पाइन्छ । उपचारका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क, ग्लोब तथा मेडिकल किट्सहरूको व्यवस्था गर्ने कार्यमा सरकारले तदारुकता देखाएको पाइन्छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि बीमाको व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रियागत तयारी अगाडि बढाएको छ । यसबाहेक आम नागरिकले पूर्वसावधानीका लागि गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ तर पनि यी व्यवस्था आफँैमा पर्याप्त छैनन् ।
कोरोना सङ्क्रमणविरुद्धको वर्तमान लडाइँ विश्वभरिकै मानिसले एकसाथ साझा रुपमा लड्नुपर्ने लडाइँ हो । विदेशमा रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार एक्लैमात्र लडेका छैनन् । त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकसाथ लागिपरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकले पनि आआफ्नो स्थानबाट सक्दो साथ दिइरहेका छन् । यद्यपि मेडिकल उपकरण, सामग्री र औषधिको अभाव ती देशमा पनि उत्तिकै खड्किरहेको पाइन्छ । तर नेपालमा अहिले त्यस्तो प्रकारको साझा प्रयास र सौहार्द प्रकारको सहयोगको अवस्था देखिएको छैन । विडम्बना ! साझा सङ्कटमा पनि राजनीतिपे्ररित आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफको शैलीमा राष्ट्रिय राजनीतिको चर्खा घुमिरहेको छ— देश सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो ! महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्वभन्दा सरकार गिराउनु र जोगाउनु ठूलो कार्यभार हो जस्तो गरेर दन्तबझान भइरहेको छ ।
पक्कै पनि देशमा सुशासन स्थापना गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । सरकारले गर्ने काम कारबाही पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित हुनुपर्छ । कमिसन, अनियमितता र आर्थिक चलखेलको गन्ध पनि आउन दिनुहुँदैन । नियम, कानुन, विधि, विधान र प्रक्रियाको पूर्णतः पालना गरी कुनै पनि तरिकाबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ राख्नुहुँदैन । तर अहिले परिस्थिति त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट विकास हुँदै गएको महसुस हुन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको खरिद प्रक्रियामा घोटाला भयो भन्ने सवालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयलेृ काम गर्न सकेन भनेर सिङ्गो सरकार नै असफल भयो भन्नेसम्मका सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् ।
हुन त वर्तमान सरकारप्रति सुरुदेखि नै विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी तथा प्रश्न उठेकै हुन् । तर अहिले जसरी सरकारका विरुद्धमा आलोचना र टिप्पणीहरू भइरहेका छन्– यसले आम रुपमा जनताबीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन । भलै सरकारले गरेको काम कारबाहीमा विधि प्रक्रिया र सङ्गति नमिलेको भए त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने दुराशय राखिएको भए– छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएका छन् । तिनले प्रक्रियागत ढङ्गले छानबिन र अभियोजन गरी टुङ्गो लगाउने गर्दछन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी सबैले यसका लागि धैर्य गर्नुपर्छ । महामारीको मौका छोपी कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट सुशासन स्थापना गर्ने संवैधानिक विधिमा धावा बोल्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।
सरकारले गरेका सबै काम ठीक नहुन सक्छन् । यद्यपि दुई वर्षका बीचमा भएका सबै काम गलत थिए भन्नु पनि पूर्वाग्रह हुन जान्छ । सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारले प्रदान गरेको भत्ता र सेवा सुविधाको वृद्धि तथा वितरण आफैँमा राम्रा काम हुन् । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र गुठीको नाममा रहेको जग्गा तथा अन्य सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि चालेका कदमले सरकारप्रतिको विश्वासको ब्यारोमिटरलाई बढाएको छ । यसैगरी पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक विकासका परियोजना पनि अगाडि बढेका छन् । साथै स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठ्नासाथ सरकारले ठेक्का रद्द गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नाले भ्रष्टाचारको रक्षा गरेको पुष्टि गर्दैन ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखापरको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणविरुद्ध नेपाली नागरिकलाई बचाउनका लागि गरेका काम कारबाही आलोचनामुक्त हुन नसकेको यथार्थ हो । लोकतन्त्रमा सरकारको कमजोरी, त्रुटिको आलोचना हुनु, गर्न पाउनु स्वाभाविक हो । रचनात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय आवाज बलियो हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यसले संस्थापन पक्षलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन ठोस मद्दत गर्दछ । तर अहिले भइरहेका आलोचना रचनात्मक र सिर्जनात्मकभन्दा पनि अलि बढी पूर्वाग्रहतर्फ ढल्किँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रकारका आलोचनात्मक सन्देशले प्रधानता पाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतामा पर्न गएको छ । लाग्छ, सङ्क्रमण सामान्य अवस्था हो, नियन्त्रण सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो !
सरकारले यस्ता आलोचनाको जवाफ काममार्फत दिनुपर्दछ । सङ्कटको बेला भएको हुनाले सबै राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजलाई समेत साथ लिई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई साझा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने नीति अगाडि सानुपर्दछ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
