खिमलाल देवकोटा
मानवशास्त्री डेभिड हार्वेले एक लेखमार्फत नवउदारवादले जनताको विशाल पङ्क्तिलाई चटक्कै बिस्र्यो र नाफाबाहेक जनस्वास्थ्य जस्ता सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेन जसको परिणाम कोरोना भाइरससँग लड्ने क्षमता मै हुँ भन्ने मुलुकहरूले पनि प्रदर्शन गर्न सकेनन् बरु आत्मसमर्पणकै शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरे भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक गर्नुभयो । नवउदारवादले बजारलाई प्राथमिकतामा राख्दछ, नाफालाई सर्वस्व ठान्दछ । तव अकल्पनीय महामारीका रुपमा आइपरेको कोरोना भाइरस पुँजीवादको पतनको कारण बन्छ भन्ने उहाँको आँकलन छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव अन्तोनियो गुटरेसले ७५ वर्षको इतिहासमा यस्तो सङ्कट कहिल्यै आइनपरेको र यो बेला नियमित कानुनले काम नगर्ने घोषणा गर्नुभयो । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न चीनले अवलम्बन गरेको बन्दाबन्दी अनुपयुक्त भन्दै यस प्रकोपबाट हुने मृत्युलाई दुई लाखमा सीमित गर्नसके आफ्नो सफलता हुने घोषणा गर्नुभयो ।
सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरससँग एक्लै लडेको मुलुक चीनले यो युद्ध जितेको छ । उसले आफ्ना जनतालाई होसियारीपूर्वक काममा फर्कन आह्वान गर्दै विश्वभर सहयोग गर्न तत्परता देखाएको छ । भारत जनता कफ्र्यु, २१ दिने लकडाउन (बन्दाबन्दी) हुँदै मैनबत्ती प्रज्ज्वलनको सन्देशमार्फत कोरोनाविरुद्ध लड्न व्यस्त छ । युरोप अत्यधिक मृत्युवरण गर्दै सर्वाधिक मूल्य चुकाउँदैछ ।
सामना गर्ने आफ्नै तरिका
आकस्मिक रुपमा आइपरेको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने पूर्वतयारी कसैले नगरेकाले योजनाबद्ध कार्यतालिका कसैको पनि देखिएन । सबैभन्दा पहिला प्रभावित बनेको चीनले प्रभावित क्षेत्रलाई पूर्ण बन्दाबन्दीको तरिका अवलम्बन गर्यो । नियन्त्रण गर्न सफल पनि भयो । तर त्यही तरिका अमेरिकाले अवलम्बन गरेन । यही तरिका युरोपका कतिपय मुलुकले अनुसरण गरे । विनातयारी महामारीविरुद्धको लडाइँ भएकाले कसैले पनि भनेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र युवराजलाई यो भाइरसले छाडेन ।
जर्मनीको हेसे राज्यका अर्थमन्त्री थोमस सेफरले आत्महत्या नै गर्नपुगे । यता रुस, भारतलगायतका मुलुकहरू भने बन्दाबन्दी गरेर नै सफलता प्राप्त गर्ने अभियानमा छन् । विश्व यो भाइरसविरुद्ध लड्न दुई धु्रवमा विभाजित देखिए । तत्कालका लागि चीनले सफलता प्राप्त गरिसकेको र अरुहरू परीक्षाको घडीमा रहेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रकै बहस
उदारवादी मान्यता हो– हरेक कुराको निर्धारण बजारले गर्छ, त्यसैले फैसला गर्ने अधिकार बजारलाई छाडिदिनुपर्छ । बजार जे माग्छ त्यही गर्नुपर्छ । चाहे त्यो राजनीति वा अर्थनीति, व्यवहार वा अभ्यास राज्यले व्यवस्थापन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्न हुँदैन ।
यो मतले यतिबेला नराम्ररी धक्का खाएको छ । महामारी र सङ्कटसँग लड्न बजार राजी हुँदोरहेनछ भन्ने पुष्टि भइदियो । नाफामात्रै जिन्दगी होइन रहेछ । जिन्दगी सेवा पो रहेछ भन्ने हेक्का दिलाउँदै सेवाक्षेत्रमा खासगरी जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी गरेको भए मात्र कोरोना जस्ता महामारीको सामना गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा यतिबेला पुष्टि भएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा बजार अर्थतन्त्रले आकस्मिकताको आँकलन गर्न सक्दोरहेनछ । नाफाले पनि यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने देखिँदैछ । मुलुक बलियो हुन बलियो सेना चाहिन्छ, अत्याधुनिक हातहतियार आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता जमेको हुँदा नै यतिबेलाको विश्व हतियारको होडबाजीमा व्यस्त थियो । सम्भावित तेस्रो विश्वयुद्धका लागि तयारी गर्न थुप्रै ‘प्रोक्सी वार; (छद्म प्रचारयुद्ध) हरूको मञ्चन गर्न र नयाँँ उत्पादित हतियारहरू बिक्री र परीक्षण गर्न शक्तिशाली राष्ट्रहरू व्यस्त भए । तर अकस्मात् कोरोना भाइरस जस्तो महामारी आइलाग्यो जो बलियो सेना वा हतियारले परास्त हुँदोरहेनछ । यसका लागि दक्ष चिकित्सकसहितको स्वस्थ्यकर्मीको फौज चाहिने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत विषयलाई निजी क्षेत्रमा सुम्पने र नाफा कमाउने साधनका रुपमा तिनको प्रयोग गर्ने गल्ती गर्यो । आज त्यही गल्तीको परिणाम सारा विश्वले भोग्दैछ ।
शासन प्रणालीको बहस
राजनीतिक अर्थमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन तर कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न लोकतन्त्रका कारणले कठिन भइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । विना हातहतियार हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता सङ्कटकालमा पनि खोस्न सकिन्न भनिएको छ भने स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिकलाई घरभित्रै बस, बाहिर आउन पाउँदैनौ कसरी भन्ने ? आफ्नो नागरिक स्वदेशमा आउँछु भन्दा किन आउन नपाउने ? सिमानामा आफ्ना नागरिकलाई किन रोक्ने ? जस्ता तर्क गर्न थालियो । तर कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नागरिकलाई सार्वजनिक हितका निम्ति घरमै, सहरमै वा देशमै वा जो जहाँ छ त्यहीँ विना हिँडडुल, अर्को आदेश नहुँदासम्म बस भन्न सक्ने मुलुकले जिते र जित्ने अवस्था देखापरेको यथार्थ छ । लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरूले बन्दाबन्दी लागु गराउने, कफ्र्यु लगाउनुपर्ने, सेना परिचालन गर्नुपर्ने र सडकमा निस्केका नागरिकलाई गोरु चुट्दाझैँ चुट्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । अर्थात् भाइरस सङ्क्रमण तीव्र भइदिँदा नियन्त्रण गर्न समस्या भइदियो, निर्मूल गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा बन्दैछ । यस्ता दृष्टान्तले शासन प्रणालीकै क्षमता मापन गर्ने अवस्थासँगै नवउदारवादी लोकतन्त्रभन्दा आफ्ना नागरिकलाई अनुशासनमा राख्न सक्ने राज्य नियन्त्रित लोकतन्त्रको पल्ला भारी हुँदैछ । सामान्य अवस्थामा राज्यको खाँचो पर्दैन । खाँचो पर्ने सङ्कटका बेला हो । सङ्कटका बेला योगदान गर्न नसक्ने राज्यको के काम ? यो प्रश्न यतिबेला संसारभर, अझ विशेषरुपमा युरोपमा उठेको छ ।
भावी चुनौती
अर्थ राजनीतिक प्रणालीबारेमा गर्ने बहस दीर्घकालीन होलान् तर तत्कालको चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न ढिलो गर्नुहुँदैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आइसक्दा यसले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनेछ । यसो हँुदा आर्थिक मन्दी पहिलो र तत्काल आइपर्ने समस्या हो । आर्थिक मन्दीका कारणले कैयौँ वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टनेछन् । बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्नेछ जसले विभिन्नखाले अपराधको बढोत्तरीसँगै अर्कैखाले अराजकताको सिर्जना गर्नेछ । अकल्पनीय महामारीका कारणले मानिसमा मानसिक रोगको समस्या धान्न मुस्किल हुने गरी देखापर्नेछ । त्यसले समाजमा पार्ने असरको पनि आँकलन गर्न अहिले सम्भव छैन । अभावले मानिसका बीचमा घृणा, द्वेष, वैमनस्य पैदा गर्नेछ । यसखाले समस्याको सामना गर्न नसक्ने देश, समाज र संस्थाहरू विलीन भएर जानेछन् । यसले सिर्जना गर्ने समस्याको सामना गर्ने योजना बनाउने जिम्मा सक्षमहरूको हातमा पर्नेछ ।
अब खुला सिमाना नयाँ चुनौती हुनेछन् । सिमाना बन्दको माग बढ्नेछ । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र करिब करिब समाप्त हुने देखिँदैछ । पर्यटन व्यवसाय र सो सम्बद्ध उद्योगहरू केही समयका लागि धराशायी हुनेछन् । युद्ध र सेनामा लगानी हैन, जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने महसुस राज्यहरूले गर्नेछन् । यसले युद्ध उद्योगका तुलनामा नाफा कम हुनेछ । नाफाखोरहरू आजित हुनेछन् । कमजोर मानिस, समाज र मुलुक झन् कमजोर हँुदै जाने र बलियाहरू भ्mन्झन् बलवान हँुदै जाँदा धनी र गरिब, निर्धा र बलिया, सक्षम र असक्षमहरूको खाडल अकल्पनीय ढङ्गले बढ्नेछ । अन्ततः असमानताले अन्याय र अन्यायले विद्रोह जन्माउनेछ । कोरोनाबाट ब्युँतिएको समाज छिट्टै युद्धको चपेटामा नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्ता सम्भावना आँकलन गर्न गाह्रो छैन ।
सङ्कटले ल्याउने अवसर
विगतमा ठूलो भूकम्पले नेपालका दलहरूबीच एकता सिर्जना गर्यो । मुलुकलाई संविधान दियो र नाकाबन्दीका विरुद्ध लड्ने नैतिक बल पनि दियो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति पाउन चीनले अमेरिकालाई अनुदान दियो र व्यापार राजनीतिको नयाँ आयाम खुल्यो । सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँका नाममा अमेरिका एकछत्र उदायो । यस्ता केही घटनालाई उदाहरण मान्ने हो भने कोरोना भाइरसको महामारीले नयाँ अवसरहरू खोल्नेछ । अर्थतन्त्रमा, राजनीतिमा परिमार्जनको चेत खोलिदिनेछ । नवउदारवादको पीडाबाट मुक्ति दिँदै समाजवादका लागि अघि बढ्ने हेक्का दिलाउनेछ । व्यक्तिवादले गाँजेको समाज सामूहिकताका साथै सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको नयाँ संस्कारको थालनी गर्नेछ । नाफाखोर अर्थतन्त्रका ठाउँमा जनआकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने अर्थतन्त्र, कमिसनखोर विकासका ठाउँमा जनहितकारी विकासले ठाउँ पाउनेछ । नाफाको हैन, सेवामूलक समाज, संस्था र मुलुकको सिर्जना गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहन्छ ।)
